हिमेश पन्तविरुद्ध साइबर ब्युरोमा जनआस्थाको उजुरी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

जनआस्था साप्ताहिकको प्रकाशक आस्था प्रकाशन प्रालिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कलाकार हिमेश पन्तविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छ।

शुक्रबार दर्ताका लागि पेस गरिएको उजुरीमा पन्तले जनआस्थाका अध्यक्ष तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई लक्षित गरी फेसबुकमा अपमानजनक र मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित गरेको आरोप लगाइएको छ। उजुरीसँगै फेसबुक पोस्टका स्क्रिनसट र विवादित समाचारसँग सम्बन्धित अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि बुझाइएको छ।

विवादको पृष्ठभूमि जनआस्थाले असोज २६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित आरोपबारे प्रकाशित गरेको समाचारसँग जोडिन्छ। उक्त समाचारमा सुनार र एक महिलाबीच भएको भनिएको संवादका अडियो र आर्थिक कारोबारका विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। सुनारले भने अडियोको प्रामाणिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आफूलाई बदनाम गर्न तयार गरिएको दाबी गरेका छन्।

त्यसपछि पन्तले जनआस्थामाथि चरित्रहत्या र ब्ल्याकमेलिङको आरोप लगाउँदै फेसबुकमा टिप्पणी गरेका थिए। उनले जनआस्था र श्रेष्ठविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने पनि बताएका थिए।

विवाद असोज २९ गते जनआस्थाले धादिङको थाक्रे गाउँपालिकास्थित पन्तको परिवारसँग जोडिएको जग्गा विवादबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि थप चर्किएको थियो। समाचारमा तिलकप्रसाद बिडारीले हिमेश पन्तका बुबा सुब्बा पन्तसँग साढे चार रोपनी जग्गा किने पनि त्यसमा भोगचलन गर्न नपाएको दाबी गरिएको थियो। बिडारीका छोरा प्रकाश र पन्तका काका कृष्णप्रसाद पन्तको भनाइ पनि समाचारमा समेटिएको थियो। कृष्णप्रसादले आफूले जग्गा कब्जा नगरेको, तर आफ्ना दाजुले गरेको बताएका थिए।

समाचारमा उद्धृत धादिङ जिल्ला अदालतको फैसला २०७२ माघ ५ गते जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासबाट भएको थियो। जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा अदालतले कित्ता नम्बर ५२२ र ५२१ को जग्गामा तिलकप्रसाद बिडारीले भोगचलन गर्न पाउने ठहर गरेको थियो। फैसलामा कित्ता नम्बर ५२२ को क्षेत्रफल ४ रोपनी १ पैसा १ दाम र कित्ता नम्बर ५२१ को क्षेत्रफल ८ आना २ पैसा २ दाम उल्लेख छ।

उजुरीमा पन्तका फेसबुक पोस्टले श्रेष्ठको व्यक्तिगत बेइज्जती तथा अपमान गरेको र समाजमा घृणा फैलाउन सक्ने आरोप छ। पन्तले यसअघि जनआस्थाको समाचारलाई चरित्रहत्या र ब्ल्याकमेलिङ भनेका थिए। साइबर ब्युरोको अनुसन्धान र प्रमाण परीक्षणपछि मात्र उजुरीमा लगाइएका आरोपबारे कानुनी निष्कर्ष आउनेछ।