सामाजिक सञ्जालमा अराजकता रोकौँ, स्वतन्त्रता होइन

सम्पादकीय

फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इमो, टिकटक, ह्वाट्सएप र अन्य डिजिटल माध्यम आज सूचना, संवाद र सार्वजनिक बहसका महत्त्वपूर्ण मञ्च हुन्। तर यही पहुँचलाई नक्कली परिचय, धम्की, चरित्रहत्या, यौन दुर्व्यवहार, ठगी, घृणाप्रचार र अफवाह फैलाउन प्रयोग गरिँदा नागरिकको सुरक्षा र समाजको विश्वासमाथि सीधा प्रहार हुन्छ। यसलाई “अनलाइनको कुरा” भनेर हलुका ठान्ने समय सकिएको छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार ५२६ निवेदन दर्ता भए। तीमध्ये फेसबुक र म्यासेन्जरको दुरुपयोगका ७ हजार १२३, टिकटकका ६ हजार ७७६ र ह्वाट्सएपका ३ हजार १०५ निवेदन थिए। एक वर्षमा यति धेरै उजुरी पर्नु गम्भीर चेतावनी हो। तर उजुरीको संख्या नै प्रमाणित अपराधको संख्या होइन; प्रहरीमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये १६१ मुद्दा दर्ता भएको तथ्यले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको अवस्था पनि छुट्टै जाँच्नुपर्ने देखाउँछ।

डिजिटल अपराधको असर पर्दामा सीमित हुँदैन। कसैको तस्बिर बिगारेर फैलाउनु, नक्कली खाताबाट अपमानित गर्नु, निजी सामग्री सार्वजनिक गर्ने धम्की दिनु वा जातीय–धार्मिक घृणा उक्साउनु व्यक्तिको जीवन, परिवार र समुदायसम्म पुग्छ। अफवाहले तनाव बढाउन र समूहबीच अविश्वास रोप्न सक्छ। यसबाट देश विघटन हुन्छ भनेर निश्चित भविष्यवाणी गर्नु अतिरञ्जना हुनेछ; तर यस्ता गतिविधि संगठित रूपमा फैलिँदा सामाजिक एकता र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु पनि गैरजिम्मेवारी हो।

सरकारको ढिलाइले समस्या बढाउँछ, तर हतारमा बनाइएको नियन्त्रणले अर्को समस्या जन्माउँछ। सामाजिक सञ्जालका दुरुपयोग रोक्ने नाममा आलोचना, व्यङ्ग्य वा सरकारविरोधी विचारलाई अपराध ठहराउने अधिकार कुनै निकायलाई दिन मिल्दैन। नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति र गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले नियमन स्पष्ट कानुन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, निष्पक्ष सुनुवाइ र अदालतमा चुनौती दिन सकिने प्रक्रियामा टिक्नुपर्छ। संसद्को अभिलेखमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक समितिको प्रतिवेदन पेस भएको चरणमा देखिन्छ; कानुन बनाउने क्रममा यसको दायराबारे खुला बहस र अधिकारसम्बन्धी परीक्षण आवश्यक छ।

सरकारको पहिलो जिम्मेवारी अपराधी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नु हो। त्यसका लागि साइबर ब्यूरोमा दक्ष जनशक्ति, आधुनिक अनुसन्धान साधन र पीडितले सहजै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था चाहिन्छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग समयमै प्रमाण सुरक्षित गर्ने, गम्भीर उजुरीको जवाफ दिने र कानुनी आदेश पालना गर्ने स्पष्ट दायित्व हुनुपर्छ। उजुरीकर्ताको गोपनीयता जोगाउने र सामग्री हटाउने निर्णयमा पारदर्शी पुनरावलोकनको बाटो पनि खुला रहनुपर्छ। नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित निवेदनमा फेसबुक र म्यासेन्जरको दुरुपयोग व्यापक रहेको तथा विदेशस्थित कम्पनीसँग समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जनाएको छ।

नागरिकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ। अपुष्ट सामग्री साझा गर्नु, कसैलाई भीडबाट सजाय दिलाउन खोज्नु वा नक्कली खाताबाट गाली गर्नु “स्वतन्त्रता” होइन। सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको कुरा सार्वजनिक ठाउँमा बोलेको जस्तै जिम्मेवारीसहित आउनुपर्छ। विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता र पीडितमैत्री सहायता आवश्यक छ।

स्वतन्त्रता असीमित अराजकता होइन; नियमन सर्वसत्तावादको औजार पनि होइन। सरकारले अपराध रोक्ने काममा कडाइ गरोस्, तर वैध अभिव्यक्तिको घाँटी नथिचोस्। ढिलाइले अपराधीलाई ठाउँ दिन्छ, मनपरी नियन्त्रणले नागरिकको भरोसा भत्काउँछ। दुवैबाट बच्ने बाटो स्पष्ट, समान र जवाफदेही कानुन हो।