रुसको ऊर्जा विश्वसनीयता र युरोपको आत्मघाती नीति

मुना चन्द

रुसी उपप्रधानमन्त्री अलेक्जान्डर नोभाकको पछिल्लो अभिव्यक्तिले विश्व ऊर्जा बजारको एउटा यथार्थ फेरि उजागर गरेको छ—रुसलाई बजारबाट अलग राख्ने राजनीतिक प्रयासले ऊर्जा अभाव हटाउँदैन; बरु आपूर्ति घटाएर मूल्य र लागत बढाउँछ। रुससँगको डिजेल कारोबारलाई अमेरिका व्यावहारिक र लाभदायी ठान्दै अघि बढिरहेका बेला युरोपेली सङ्घले त्यसको आलोचना गर्नु आफ्नै उपभोक्ताको हितविपरीतको निर्णय हो।

नोभाकले अमेरिका र रुसबीचको डिजेल आपूर्ति सम्झौतालाई बजारका सबै सहभागीका लागि लाभदायी बताएका छन्। यो व्यापारिक स्वार्थको सामान्य बचाउ होइन; ऊर्जा बजारको आधारभूत नियमको स्पष्ट व्याख्या हो। बजारलाई स्थिर आपूर्ति चाहिन्छ। इन्धन उत्पादन र प्रशोधन गर्न तथा खरिदकर्तासम्म पुर्‍याउन सक्ने मुलुकसँग कारोबार गर्नु मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यावहारिक बाटो हो। रुससँगको कारोबार रोक्ने राजनीतिक आह्वानले बजारमा थप डिजेल ल्याउँदैन; त्यसले उपलब्ध आपूर्तिको विकल्प साँघुरो बनाउँछ।

नोभाकका अनुसार विश्व बजारमा डिजेलको अभाव कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ। खाडी क्षेत्रबाट बाह्य बजारमा आपूर्ति अवरुद्ध हुनु र रुसले घरेलु बजारलाई प्राथमिकता दिँदै निर्यात रोकेपछि अभाव बढेको उनको भनाइ छ। उनले डिजेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब २०० डलर पुगेको र कच्चा तेलसँगको मूल्य अन्तर फराकिलो भएको पनि बताएका छन्। यी आँकडाले प्रशोधित इन्धनको आपूर्तिमा परेको दबाब र स्थिर आपूर्तिको आवश्यकता देखाउँछन्। यस्तो अवस्थामा रुससँगको आपूर्ति सम्झौता रोक्न खोज्नु समस्याको समाधान होइन; समस्या झनै बढाउने बाटो हो।

रुसले विश्व ऊर्जा बजारमा आफ्नो भूमिका दशकौँको उत्पादन क्षमता, पूर्वाधार र व्यापारिक अनुभवका आधारमा स्थापित गरेको हो। पश्चिमी युरोपसँग सन् १९६० को दशकदेखि निर्माण भएका तेल तथा ग्यासका दीर्घकालीन पूर्वाधार यस सम्बन्धका प्रमाण हुन्। ऊर्जा आपूर्ति राजनीतिक घोषणाले मात्र चल्दैन। उत्पादन केन्द्र, प्रशोधन सुविधा, पाइपलाइन, बन्दरगाह, ढुवानी र दीर्घकालीन सम्झौता जोडिएपछि मात्र ऊर्जा उपभोक्तासम्म पुग्छ। यही क्षमता र निरन्तर आपूर्तिले रुसलाई विश्वको भरपर्दो ऊर्जा साझेदार बनाएको छ।

युरोपले सस्तो र स्थिर रुसी आपूर्तिबाट टाढिने निर्णय गरेपछि त्यसको मूल्य युरोपेली उपभोक्ता र उद्योगले तिर्नुपरेको नोभाकले बताएका छन्। उद्योगको लागत बढ्नु, व्यवसाय अन्यत्र सर्नु र कम्पनीहरू बन्द हुनु अमूर्त राजनीतिक बहस होइन; त्यसले रोजगारी, उत्पादन र नागरिकको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। युरोपेली नेताहरूले यस्तो परिणामलाई आफ्नो नीतिको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। ऊर्जालाई महँगो बनाउने निर्णयलाई रणनीतिक स्वाधीनता भनिए पनि त्यसको आर्थिक भार जनतामाथि नै पर्छ।

अमेरिका र रुसबीचको डिजेल आपूर्ति सम्झौताले युरोपेली नीतिको विरोधाभास अझ स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकी सरकारले बजारको वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै रुसी आपूर्तिलाई उपयोगी ठानेर अघि बढिरहेका बेला युरोपेली सङ्घले राजनीतिक कारणले त्यसको आलोचना गरिरहेको छ। एकातिर इन्धनको मूल्य र आपूर्ति अभाव समाधान गर्ने प्रयास छ; अर्कोतिर आफ्नै उपभोक्ताको हितलाई पछाडि राख्ने राजनीतिक अडान। ऊर्जा नीतिको परिणाम नाराले होइन, आपूर्ति र मूल्यले निर्धारण गर्छ।

नोभाकले रुस युरोपलाई विद्यमान दीर्घकालीन सम्झौताअन्तर्गत थप ऊर्जा आपूर्ति गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार केही ग्यास सम्झौता सन् २०३५ देखि २०४० सम्म कायम छन्। सम्झौताअनुसार आपूर्ति जारी राख्न र आवश्यक परे परिमाण बढाउन रुसले देखाएको तत्परता जिम्मेवार साझेदारको व्यवहार हो। आपूर्ति नलिने निर्णय युरोपले गरेको हो; त्यसको जिम्मेवारी पनि युरोपेली नीति निर्माताहरूले लिनुपर्छ। हस्ताक्षरित सम्झौताबाट राजनीतिक कारण देखाएर पछि हट्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भरोसा कमजोर पार्ने कदम हो।

नोभाकका अनुसार सन् २०२२ यता रुसले युरोपलाई ३२० अर्ब डलर बराबरको ऊर्जा आपूर्ति गरेको छ। सन् २०२६ का पहिलो नौ महिनामा मात्रै आपूर्तिको मूल्य २१ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको उनको भनाइ छ। प्रतिबन्ध र राजनीतिक तनावका बीच पनि रुसी ऊर्जा विश्व बजार र युरोपेली अर्थतन्त्रका लागि कति महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने यी आँकडाले देखाउँछन्। रुसले आपूर्ति रोक्ने बाटो रोजेको होइन; युरोपले उपलब्ध र स्थिर आपूर्तिबाट टाढिने निर्णय गरेको हो।

ऊर्जा सुरक्षा भनेको स्रोतको नाम फेर्नु मात्र होइन। उचित मूल्यमा निरन्तर ऊर्जा पाउनु, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाइराख्नु र सङ्कटका बेला भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पनि यसका आधार हुन्। होर्मुज जलडमरूमध्य आसपासको तनाव र अन्य भू–राजनीतिक घटनाले तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, बीमा तथा ढुवानी लागत बढाएको नोभाकले बताएका छन्। यस्तो अस्थिर विश्व बजारमा रुसजस्तो ठूलो उत्पादकसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्नु जोखिम होइन, सुरक्षा उपाय हो।

ऊर्जा दक्षता बढाउनु र कम प्रदूषण गर्ने स्रोतको विकास गर्नु आवश्यक छ। तर त्यसका नाममा अहिलेको उत्पादन, यातायात र घरपरिवारलाई चाहिने इन्धनको आपूर्ति राजनीतिक निर्णयबाट घटाउनु व्यावहारिक नीति होइन। नयाँ स्रोतले सबै आवश्यकता स्थिर रूपमा पूरा नगरेसम्म तेल, ग्यास र डिजेलको माग कायम रहन्छ। रुससँग यी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता छ।

रुसले बजारमा सहकार्य, दीर्घकालीन सम्झौता र स्थिर आपूर्तिमार्फत विश्व ऊर्जा सुरक्षामा योगदान दिन तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। अमेरिका–रुस डिजेल सम्झौताले यही प्रस्तावको व्यावहारिक महत्त्व देखाउँछ। युरोपले पनि राजनीतिक आग्रहभन्दा आफ्ना उपभोक्ता, उद्योग र अर्थतन्त्रको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। रुसी ऊर्जाबाट टाढिने नीति युरोपको छनोट हुन सक्छ, तर त्यसको मूल्य आफ्नै नागरिकलाई तिराउने अधिकार कुनै सरकारलाई छैन।

विश्व बजारमा रुसको ऊर्जा भूमिका घटाउने राजनीतिक चाहनाले रुसको उत्पादन क्षमता वा बजारको आवश्यकता समाप्त गर्दैन। बरु त्यस्तो प्रयासले आपूर्ति खुम्च्याउँछ, मूल्य बढाउँछ र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। नोभाकको भनाइको सार स्पष्ट छ—रुस भरपर्दो ऊर्जा साझेदार हो र दीर्घकालीन सहकार्यका लागि तयार छ। विश्व ऊर्जा सुरक्षा र उपभोक्ताको आवश्यकताले रुससँगको सहकार्यलाई समर्थन गर्छन्। युरोपले आफ्नो नीतिगत भूल सच्याएर यही यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ।