कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवचिकित्सा र सौर्यविद्युतका केही प्रविधि निर्यातमा रोक लगाउने चीनको प्रस्ताव

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवचिकित्सा र सौर्यविद्युत्सम्बन्धी केही प्रविधिको निर्यातमा रोक वा नियन्त्रण लगाउने गरी प्रविधि सूची संशोधनको मस्यौदामा शुक्रबारदेखि सार्वजनिक सुझाव मागेको छ।

वाणिज्य मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्तावमा तीन क्षेत्रका ४० प्रविधि समेटिएका छन्। प्रस्तावित प्रविधिका लागि निर्यातअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रमा ठूला प्रारूप, बुद्धिमान् प्रणाली, गणनाशक्ति समूह र सूचना प्रशोधनसम्बन्धी २३ प्रविधि प्रस्तावमा छन्। जैवचिकित्सा क्षेत्रमा कोष तथा जीन उपचार, साना न्यूक्लिक अम्लमा आधारित औषधि र रोगजनक सूक्ष्मजीवसम्बन्धी पाँच प्रविधि समेटिएका छन्। सौर्यविद्युत् क्षेत्रमा पोलिसिलिकन, सिलिकन पाता र सौर्यकोष उत्पादनसम्बन्धी १२ प्रविधि प्रस्ताव गरिएको छ।

वाणिज्य मन्त्रालयले सूचीमा संशोधन गर्नु सन् २००१ देखि नियमित रूपमा हुँदै आएको प्रक्रिया भएको र नयाँ प्रस्ताव कुनै खास देश, क्षेत्र वा संस्थालाई लक्षित नभएको जनाएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवचिकित्सा र सौर्यविद्युत्सम्बन्धी प्रविधि संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन थालेपछि प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले विभिन्न निर्यात नियन्त्रण व्यवस्था लागू गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रविधिमाथिको नियन्त्रण गुम्ने र तिनको अनुचित प्रसार हुने जोखिम रोक्न चीनले कानुनअनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, साथै सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि आदानप्रदान र सहकार्य कायम राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिलाई सुरक्षित र नियन्त्रणयोग्य बनाउनु प्रस्तावको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट दुर्भावनापूर्ण सङ्केत लेख्ने र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रविधि संवेदनशील सूचना पूर्वाधारमा आक्रमण गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली छल्न प्रयोग हुन सक्ने जोखिम मन्त्रालयले औँल्याएको छ।

मस्यौदामा निर्यातका विभिन्न अवस्थाका लागि सहजीकरणका उपाय पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। खुला स्रोत वा प्रकाशित शैक्षिक अनुसन्धानमार्फत सार्वजनिक भइसकेका कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी प्रविधि निर्यात नियन्त्रणबाट छुट पाउनेछन्। जैवचिकित्सा क्षेत्रमा स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने बाह्य उपयोग अनुमति प्रक्रियाका लागि स्वतः अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाबारे अक्टोबर १६ देखि नोभेम्बर १५, २०२६ सम्म सुझाव दिन सकिने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्राप्त सुझावका आधारमा सूची संशोधनको अन्तिम स्वरूप तय गर्नेछ।