बाढीपछि काभ्रेका खानी तथा क्रसरमा अनियमितता, प्रशासनले कडाइ गर्ने
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
काभ्रेपलाञ्चोकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र प्रशोधन गर्ने खानी तथा क्रसर उद्योगमा अनुमति नवीकरण, राजस्व भुक्तानी, वातावरणीय मापदण्ड र श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी भेटिएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन प्रतिवेदनले बाढीपहिरोपछि उद्योग व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थको नियमन झनै चुनौतीपूर्ण बनेको औँल्याएको छ।
जिल्लास्तरीय अनुगमन कार्यदलले पनौती, बेथानचोक, रोशी, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर र भुम्लुका २६ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनमा उद्योग दर्ता वा स्थायी लेखा नम्बर मात्र भएको आधारमा सञ्चालनलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने देखिएको छ। आवश्यक अनुमति, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी र वातावरणीय मापदण्डको पालना पनि अनिवार्य रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
केही उद्योगको उत्खनन अनुमति सकिएको, नवीकरण नभएको वा कर तथा राजस्व बक्यौता रहेको पाइएको थियो। कतिपय उद्योग स्थानीय तहको अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको वा नदी, वन र बस्तीबाट कायम गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको गुनासो पनि अनुगमनका क्रममा उठेको थियो। बाढीले उद्योगका संरचना र उपकरणमा क्षति पुर्याउनुका साथै नदीको बहाव र तटीय क्षेत्र परिवर्तन गरेको तथा खेतीयोग्य जमिनमा नदीजन्य पदार्थ थुपारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले धुलो व्यवस्थापन कमजोर हुनु, श्रमिक सुरक्षामा बेवास्ता, अव्यवस्थित उत्खनन र उद्योग क्षेत्रमा घेराबार नहुनुलाई प्रमुख समस्या मानेको छ। कतिपय कामदारले हेल्मेट, सुरक्षा जुत्ता र ज्याकेटजस्ता सामग्री प्रयोग नगरेको पनि भेटिएको थियो। अव्यवस्थित उत्खननले भूभाग कमजोर पार्न र सुक्खायाममा समेत पहिरोको जोखिम बढाउन सक्ने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।
अनुगमन कार्यदलले बाढीपछि नदीको बहाव र भूगर्भीय अवस्थाको प्राविधिक अध्ययन गर्न, स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न, उद्योगमा घेराबार राख्न तथा अनुमति नलिई वा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका उद्योगमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। नदी किनारमा थुपारिएका धुलो र अन्य पदार्थ हटाउन, श्रमिकलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन तथा उत्खनन, बिक्री, ढुवानी र राजस्व भुक्तानीको अभिलेख नियमित राख्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरी सुधार्न जिल्ला प्रशासनले उद्योगलाई आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म आवश्यक आधारभूत सर्त पूरा गर्न समय दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार मङ्सिर ८ देखि १० गतेसम्म पुनःस्थलगत अनुगमन गरिनेछ। मापदण्ड पालना नगरेका उद्योग बन्द गरी कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताएका छन्।
निर्णयअनुसार उद्योगले स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणभित्र मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने, धुलो र ध्वनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, फोहर तथा अवशेषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कामदारलाई सुरक्षा सामग्री दिनुपर्नेछ। आवश्यक दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति वा इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेका उद्योग तत्काल बन्द गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्लामा करिब पाँच दर्जन खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। स्वीकृत सीमाबाहिरको उत्खनन, राजस्व चुहावट र बढी भार बोकेका सवारीसाधनले सडकमा पुर्याउने क्षति नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाइएको छ। काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरका अनुगमन समिति तथा सम्बन्धित निकायबीच संयुक्त कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमले बताएका छन्।
