प्रहरी कार्यालयमा सहमति, विधिको शासनको प्रश्न
सम्पादकीय
जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले घरबाट साइबर ब्यूरो पुर्यायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता हिमेश पन्तले जनआस्थामा प्रकाशित आफ्नो परिवारसम्बन्धी समाचारबारे उजुरी दिएका थिए। श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध गरिएको टिप्पणीबारे उजुरी गरेका थिए। दुवै पक्षबीच छलफलपछि समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा जाने र एकअर्काविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी नगर्ने सहमति भयो। त्यसपछि श्रेष्ठ रिहा भए। प्रहरीले भने उनलाई हिरासतमा लिएको नभई छलफलका लागि बोलाइएको दाबी गरेको छ।
यो घटनालाई ‘पक्राउ’ भनियो कि ‘छलफलका लागि बोलाइयो’ भन्ने शब्दको बहसमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन। नागरिकलाई घरबाट प्रहरी कार्यालय पुर्याएर उजुरीकर्तासँग आमनेसामने गराउनु र त्यहीँ सहमति गराउनु राज्यको शक्ति प्रयोगसँग जोडिएको विषय हो। प्रहरीले हिरासतमा नलिएको दाबी गरे पनि यस्तो प्रक्रिया आवश्यक थियो कि थिएन र प्रहरी कार्यालयमै सहमति गराउनुको औचित्य के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। कानुनी राज्यमा प्रहरीको काम उजुरी दर्ता गर्नु, कानुनी आधार भए अनुसन्धान गर्नु र निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउनु हो; सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीबारे पक्षहरूबीच सहमति गराउने निकाय बन्नु होइन।
समाचारमा प्रकाशित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ। काउन्सिलले पत्रकारिताको आचारसंहिता, तथ्यको प्रस्तुति, प्रतिवादको अवसर र सच्याउने प्रक्रियाबारे निर्णय गर्न सक्छ। त्यसलाई छलेर साइबर ब्यूरोबाट समाचारसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन खोज्दा नियामक निकायको अधिकारक्षेत्र कमजोर हुन्छ र पत्रकारमाथि प्रहरी कारवाहीको त्रास बढ्छ। कुनै सामग्रीले छुट्टै फौजदारी कसुर गरेको ठोस आधार भए त्यसको अनुसन्धान कानुनअनुसार हुनुपर्छ। समाचारप्रतिको असन्तुष्टि आफैँमा पक्राउ वा दबाबको पर्याप्त आधार होइन।
नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति र सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि अभिव्यक्तिमाथिको रोक कानुनमा आधारित, आवश्यक र उद्देश्यअनुरूप हुनुपर्ने मान्यता राख्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको आरोपसम्बन्धी कानुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने माध्यम बन्न नहुने र त्यस्तो कसुरमा कैद सजाय उपयुक्त नहुने स्पष्ट गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले समाचारविरुद्धको उजुरीमा खण्डन, जवाफ, सच्याइ र प्रेससम्बन्धी नियामक निकायबाट सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन्छ। प्रहरी कारवाही भने स्पष्ट कानुनी आधार र आवश्यकतामा मात्र सीमित हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको कार्यप्रकृति फरक छ। सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय जिम्मेवारी, स्रोत जाँच, प्रतिवादको अवसर, सच्याउने प्रक्रिया र आचारसंहिताप्रतिको जवाफदेहिता हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा भने सामग्री कुनै सम्पादकीय जाँचबिना क्षणभरमै फैलिन सक्छ; अफवाह, अपमान र चरित्रहत्यालाई नियन्त्रण गर्न कठिन छ। तर माध्यमको नामले मात्र कानुनी दायित्व तय हुँदैन। सञ्चारमाध्यमको समाचार सामाजिक सञ्जालमा साझा भयो भन्दैमा त्यसको पत्रकारितामूलक प्रकृति हराउँदैन, र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारले स्वतः कानुनी संरक्षण गुमाउँदैन। सामग्रीको प्रकृति, उद्देश्य र प्रभाव हेरेर निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन, उजुरीको पारदर्शी प्रक्रिया र सञ्जाल सञ्चालकको जवाफदेहिता आवश्यक छ। तर अनियन्त्रित सामग्रीको उत्तर मनपरी पक्राउ, धम्की वा प्रहरी कार्यालयमा गराइने मौनताको सहमति हुन सक्दैन। पत्रकारले पनि आरोपलाई प्रमाणित तथ्यझैँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन; तथ्य जाँच्ने, सम्बन्धित पक्षलाई जवाफको अवसर दिने र गल्ती भए सच्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पद वा राजनीतिक प्रभाव भएका व्यक्तिले आलोचना र छानबिनको सामना गर्नुपर्छ। असहमतिका विषयमा प्रहरीको दबाबबाट समाधान खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।
दुवै पक्षबीचको सहमतिले तत्कालको विवाद रोकेको हुन सक्छ, तर प्रहरीले सञ्चारमाध्यमको समाचारसम्बन्धी उजुरी किन सम्हाल्यो र नागरिकलाई बोलाउने प्रक्रिया कति स्वैच्छिक थियो भन्ने प्रश्न बाँकी छ। विधिको शासनमा सहमति उपयोगी हुन सक्छ; राज्यले शक्ति कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफदेहिताको विकल्प त्यो बन्न सक्दैन।
