विपदपछिको पुनर्वास सुरक्षित भूगोलबाट शुरु हुनुपर्छ
लक्की चन्द
विपदले घर बगाएपछि मानिसलाई छानो दिनु तत्कालीन आवश्यकता हो। तर सुरक्षित भविष्यका लागि छानो मात्र पर्याप्त हुँदैन। बसोबासको ठाउँ नै जोखिमपूर्ण छ भने पुनर्निर्माणले विपदको क्षति घटाउँदैन, अर्को विपद्को प्रतीक्षा मात्रै गर्छ। रसुवाको खल्ते बस्तीको अनुभवले यही कठोर पाठ दिएको छ। भूकम्पपछि पुनःस्थापित गरिएको बस्ती बाढीले फेरि उजाडेको घटनाले पुनर्वासको योजना बनाउँदा सुरक्षित भूगोललाई पहिलो आधार बनाउनुपर्ने देखाएको छ।
असोज २५ गते गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा गएको पहिरोले नदी थुनिएपछि आएको बाढीले बस्ती, पुल र पूर्वाधारमा क्षति पुर्यायो। जोखिममा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरियो। यसअघि भदौमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाको प्रश्न पनि टुंगिएको छैन। लगातारका घटनाले नेपालमा विपद व्यवस्थापनको ध्यान उद्धार र राहतमा मात्रै सीमित राख्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
विपद्पछि परिवारलाई अस्थायी आवास र आर्थिक सहायता दिनु सरकारको दायित्व हो। तर त्यस्तो सहायता दीर्घकालीन पुनर्वासको विकल्प हुन सक्दैन। परिवारलाई जोखिमयुक्त स्थानमै फर्काउने, पर्याप्त अध्ययनबिना बस्ती बसाल्ने वा जीविकोपार्जनको आधार नदिई अन्यत्र सार्ने हो भने समस्या फेरि दोहोरिन्छ। सुरक्षित स्थानको छनोटमा पहिरो, बाढी, नदी कटान र भूकम्पको जोखिमसँगै सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र रोजगारीको पहुँचसमेत हेर्नुपर्छ।
पुनर्वास प्रभावित नागरिकको सहभागितामा हुनुपर्छ। पुस्तौँदेखि बसेको थातथलो छाड्नु मानिसका लागि जग्गा वा घर गुमाउनु मात्र होइन; सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको जीवनपद्धति गुमाउनु पनि हो। त्यसैले जोखिमको स्पष्ट प्रमाण, विकल्पको पारदर्शी विवरण र सहमतिमा आधारित निर्णय आवश्यक छ। सरकारले सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेर मात्र हुँदैन, प्रभावित परिवारले त्यहाँ सम्मानजनक जीवन चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई नक्सा, सूचना र जनशक्तिसहित सक्षम बनाउनुपर्छ। नदीको बहाव क्षेत्र र पहिरोको सम्भावना भएका ठाउँमा अनियन्त्रित बसोबास तथा निर्माण रोक्नुपर्छ। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली समुदायसम्म पुग्ने र अभ्यास नियमित हुने व्यवस्था चाहिन्छ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिम मूल्याङ्कनलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्र नबनाई आयोजना स्वीकृतिको अनिवार्य आधार बनाइनुपर्छ।
नेपाल र विश्व बैंकले भूकम्पको जोखिमका बेला शीघ्र वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिने विपद बिमा ऋणपत्रको सम्भावना अध्ययन गर्न सम्झौता गरेका छन्। यस्तो पहलले विपद्पछिको खर्च धान्न सहयोग गर्न सक्छ, तर यसले सुरक्षित बस्ती, भरपर्दो पूर्वचेतावनी र जोखिमयुक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्रतिस्थापन गर्दैन। पूर्वतयारी र वित्तीय सुरक्षा सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।
पुनर्निर्माणको सफलता कति घर बने भन्ने संख्याले मात्र मापन हुँदैन। फेरि बाढी वा पहिरो आउँदा ती घर सुरक्षित रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्न निर्णायक हो। जोखिम पहिचान, सुरक्षित स्थान, स्थानीय सहभागिता र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित पुनर्वास अघि बढेमा मात्रै विपदपछिको निर्माणले नागरिकलाई अर्को विपद्बाट जोगाउन सक्छ।
