चिनियाँ आयातमा थप नियन्त्रण प्रस्ताव गर्ने युरोपेली सङ्घ
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
युरोपेली आयोगले मिश्रित इन्धनका चिनियाँ गाडी आयातसम्बन्धी समझदारीभन्दा बाहिरका वस्तुमा पनि चीनबाट हुने आयात नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव ल्याउने भएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लेयेनले चीनसँगको व्यापार घाटा बढेको भन्दै यस्तो कदम आवश्यक भएको बताएकी छन्।
युरोपेली सङ्घका नेताहरूको शिखर बैठकपछि शुक्रबार बोल्दै उनले सन् २०२५ मा चीनसँगको वस्तु व्यापार घाटा दैनिक एक अर्ब युरोभन्दा बढी रहेको र यस वर्ष अझ बढ्न सक्ने बताइन्। आयोगले डिसेम्बरमा महत्वपूर्ण वस्तुको आपूर्तिका लागि एउटै स्रोतमा निर्भरता घटाउने प्रस्ताव पनि ल्याउने तयारी गरेको छ। थप आयात नियन्त्रणको प्रस्ताव भने घोषणा मात्र भएको हो; लागू भइसकेको छैन।
चिनियाँ विज्ञहरूले व्यापार घाटाको कुल आँकडाले कारोबारबाट व्यवसायी र उपभोक्ताले पाउने फाइदा तथा लागतको पूरा चित्र नदेखाउने बताएका छन्। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता झाउ मीले एकपक्षीय नियन्त्रणले व्यापार वार्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमप्रतिको सम्मान घटाउन सक्ने बताए।
फुदान विश्वविद्यालयको चीन–युरोप सम्बन्ध केन्द्रका प्राध्यापक च्यान जुनबोका अनुसार व्यापार असन्तुलन औद्योगिक क्षमता र प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ। उनले युरोपको उच्च ऊर्जा लागत, नवप्रवर्तनको कमी र केही प्रविधिमा लगाइएका निर्यात प्रतिबन्धले त्यहाँका उद्योगको प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाएको बताए। आयात रोक्दा तत्काल केही उद्योगलाई राहत मिल्न सक्ने भए पनि उत्पादन लागत र उत्पादकत्वका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
चीनका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत छाई रनले उद्धृत गरेको चिनियाँ तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा चीनले युरोपेली सङ्घसँग सेवा व्यापारमा ४८ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर घाटा व्यहोरेको थियो। उक्त घाटाको ४१.६ प्रतिशत युरोपेली सङ्घसँगको कारोबारबाट भएको र चीनले युरोपेली सङ्घलाई बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत १० अर्ब डलरभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पनि उनले बताएका छन्।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापारसम्बन्धी मतभेद वार्ताबाट समाधान गर्न र दुवै पक्षका चासोलाई सम्बोधन गर्न युरोपेली सङ्घलाई आग्रह गरेको छ। चिनियाँ विज्ञहरूले आयात नियन्त्रणले युरोपेली उत्पादकको लागत बढाउन र उपभोक्ताका लागि वस्तु महँगो बनाउन सक्ने चेतावनी दिँदै दुवै पक्षले दबाबको सट्टा संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
