कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ
राजेन्द्र शर्मा
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट पक्राउ परेपछि नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा एउटा मापदण्ड र भट्ट पक्राउ पर्दा अर्को मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ दलका सभापति पक्राउ पर्दा प्रश्न उठाउनेहरू अहिले किन मौन छन् भन्ने उनको प्रश्न राजनीतिक रूपमा चर्को छ। तर कानुनको समानताको बहस आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुनु हुँदैन। पक्राउको कानुनी आधार, अनुसन्धानको प्रक्रिया र व्यक्तिको अधिकारलाई तथ्यका आधारमा जाँचिनुपर्छ।
लामिछाने २०२४ मा सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका थिए। त्यसबेला उनीमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। भट्टलाई भने हाल आर्थिक कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यी दुई प्रकरणको कानुनी आधार र अनुसन्धानका विवरण एउटै छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। कसैको पक्राउलाई अर्को व्यक्तिको घटनासँग तुलना गर्दा आरोपको प्रकृति, अदालतको अनुमति, अनुसन्धानको निकाय र अपनाइएको विधि पनि हेर्नुपर्छ।
तर फरक मुद्दा हुनुको अर्थ राज्यले फरक व्यवहार गर्न पाउँछ भन्ने होइन। पक्राउको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ, अदालतको आदेश पालना हुनुपर्छ र अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको मर्यादा तथा कानुनी अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ। कुनै व्यक्ति सत्तारूढ दलको नेता होस् वा विपक्षी दलको, शक्तिशाली पदमा बसेको होस् वा सामान्य नागरिक—अनुसन्धानको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। राज्यले कसैलाई राजनीतिक पहुँचका कारण जोगाउन वा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भएकै कारण कठोर व्यवहार गर्न पाउँदैन।
पक्राउ आफैँमा दोषसिद्धि होइन। अनुसन्धान पूरा नभएसम्म आरोपितलाई दोषी ठहर्याउनु अन्याय हुन्छ। यही सिद्धान्त सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ। लामिछानेको पक्राउ हुँदा उनका समर्थकले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए; अहिले भट्टको पक्राउबारे एमाले नेताले प्रश्न उठाएका छन्। दुवै पक्षले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार मात्र कानुनको कुरा गर्ने हो भने निष्पक्षताको माग कमजोर हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया सही हुँदा त्यसको समर्थन र त्रुटि हुँदा त्यसको विरोध व्यक्ति वा दल हेरेर होइन, एउटै सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ।
सरकारले पनि पक्राउको कारण र कानुनी आधारबारे समयमै स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। अपुष्ट सूचना, परस्पर विरोधी विवरण र राजनीतिक टिप्पणीले अनुसन्धानप्रति अविश्वास बढाउँछन्। अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्दै सार्वजनिक चासोका प्रश्नको उत्तर दिनु प्रहरी र सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। पक्राउलाई प्रचारको साधन बनाउनु वा अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधसँग जोडेर प्रमाणबिना निष्कर्ष सुनाउनु दुवै अनुचित छन्।
महेश बस्नेतको प्रश्नको जवाफ नाराबाट होइन, प्रमाण र प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ। सरकारले भट्टमाथिको अनुसन्धान कुन कसुरमा अघि बढेको हो र कानुनी प्रक्रिया कसरी पालना गरिएको छ भन्ने स्पष्ट पारोस्। विपक्षी दलले पनि तुलना गर्दा तथ्यको शुद्धता कायम गरोस्। कानुनको समानता कुनै एक व्यक्तिको पक्षमा उठाइने माग होइन; सत्ता, प्रतिपक्ष र नागरिक सबैलाई बाँध्ने साझा मानक हो। यही मानक निष्पक्ष रूपमा लागू भए मात्र राजनीतिक आरोपभन्दा माथि उठेर न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ।
