शासनको मूल्याङ्कन प्रचारले होइन, परिणामले
लक्की चन्द
सरकार गठन भएको छ महिना बित्दा जनताले यसको कामको हिसाब माग्नु स्वाभाविक हो। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा सरकारका प्रारम्भिक संकेत उत्साहजनक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारका कामप्रति उनको आलोचना प्रतिपक्षी नेताको दृष्टिकोणबाट आएको हो; त्यसैले त्यसलाई स्वतः अन्तिम निष्कर्ष मान्न मिल्दैन। तर उनले उठाएका सेवा प्रवाह, संसद् छल्ने अध्यादेश र घोषणाअनुसार काम नभएको प्रश्नको जवाफ सरकारले व्यवहारबाट दिनुपर्छ।
चुनावअघि जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता सरकारका लागि राजनीतिक विज्ञापन होइनन्, सार्वजनिक जवाफदेहिताका आधार हुन्। नागरिकले लामो समय कुर्नुपर्ने सेवा, आवश्यक वस्तुको अभाव, रोजगारीको अनिश्चितता र महँगीबीच सरकारी उपलब्धिको दाबी सुन्दा त्यसलाई आफ्नै दैनिक अनुभवसँग तुलना गर्छन्। सरकारले अनलाइन सेवा र चुस्त प्रशासनको वाचा गरेको छ भने त्यसको प्रमाण सरकारी प्रचारमा होइन, सेवाग्राहीको समय, खर्च र सास्ती घटेको परिणाममा देखिनुपर्छ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनु कानुन कार्यान्वयनको विषय हो। तर त्यस क्रममा वास्तविक सुकुमबासी र प्रभावित परिवारको पहिचान, अस्थायी बसोबास तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था बेवास्ता गरियो भने राम्रो उद्देश्यको कामले पनि मानवीय सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। राज्यले कानुन लागू गर्दा नागरिकको मर्यादा र जीवनयापनको अधिकार जोगाउनुपर्छ। संरचना हटाउनु अन्तिम उपलब्धि होइन; प्रभावितलाई सुरक्षित र व्यवस्थित विकल्प दिनु पनि सरकारकै दायित्व हो।
विपद्का बेला उद्धार र राहतमा मन्त्री तथा कर्मचारी खटिनु प्रशंसनीय हो। तर सार्वजनिक रूपमा उपस्थित देखिनु र योजनाबद्ध, समयमै तथा प्रभावकारी काम हुनु फरक कुरा हुन्। उद्धारमा ढिलाइ, निकायबीच समन्वयको कमी वा आवश्यक क्षमताको अभाव देखिए त्यसको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ। जिम्मेवारी तोक्ने र सुधार गर्ने काम छाडेर प्रचार सामग्रीमा उपलब्धि देखाउनु जनताको पीडाको सम्मान होइन।
संसद् चालु हुँदा आवश्यक कानुन बनाउन नसक्ने अनि अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिले थप प्रश्न खडा गर्छ। अध्यादेश संविधानले दिएको विशेष अधिकार हो, सामान्य विधायिकी प्रक्रिया छल्ने सजिलो बाटो होइन। बलियो बहुमत भएको सरकारले विधेयक संसद्मा छलफल गराएर पारित गर्न सक्नुपर्छ। अध्यादेश किन आवश्यक पर्यो भन्ने कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ; संसद्ले पनि त्यसको संवैधानिकता र औचित्यमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ।
विपक्षी दलको आलोचना सरकारलाई असफल बनाउन गरिएको दाबी भनेर मात्र खारेज गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, विपक्षीले पनि प्रत्येक कमजोरीलाई राजनीतिक लाभका लागि उछाल्नेभन्दा प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउनुपर्छ। शासनको गुणस्तरबारे बहस सरकार र प्रतिपक्षको प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धा होइन; नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनको समीक्षा हो।
सरकारले छ महिनामा भएका काम, पूरा भएका प्रतिबद्धता, ढिलाइ भएका योजनाको कारण र आगामी समयसीमासहित सार्वजनिक प्रगति विवरण दिनुपर्छ। बहुमतले सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिएको हो, आलोचनाबाट मुक्त गरेको होइन। जनताले अन्ततः भाषण, सामाजिक सञ्जालका दृश्य वा कार्यालयमा बिताएको घण्टा होइन—सेवा, सुरक्षा, न्याय र रोजगारीमा आएको सुधारबाट शासनको मूल्याङ्कन गर्नेछन्।
