पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा बकपत्रका लागि बोलाउने आदेश
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। उनलाई भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट उपस्थित गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत सरकारी वकिल कार्यालयलाई अदालतले निर्देशन दिएको जनआस्थाको प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ।
असोज २० गते विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेश विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) अन्तर्गत जारी भएको बताइएको छ।
पौडेल २०६९ साउनदेखि २०७२ साउनसम्म मुख्यसचिव थिए। २०६९ फागुन ४ गते विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक निर्णय हुँदा उनी मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा थिए। त्यसअघि विमानस्थलसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको भए पनि उनलाई यस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको छैन भन्ने विवरण प्रकाशित भएको छ।
विशेष अदालत ऐनको दफा ७(क) ले मुद्दाका पक्षका साक्षीबाहेक आवश्यक देखिएका अन्य व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्ने अधिकार अदालतलाई दिएको छ। सोही दफाअन्तर्गत बकपत्रका लागि बोलाउने आदेश आफैँमा पक्राउ पुर्जी वा आरोपपत्र होइन। ऐनको दफा ७(ख) मा भने म्यादमा उपस्थित नहुने प्रतिवादी वा साक्षीलाई पक्राउ गर्न वारेण्ट जारी गर्ने व्यवस्था छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले विभिन्न चरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पछिल्लो मुद्दासहित विमानस्थल निर्माणका ठेक्का प्रक्रिया, परामर्शदाता नियुक्ति र कर छुटसम्बन्धी आरोपमा छुट्टाछुट्टै अभियोगपत्र दायर भएका छन्।
