रासायनिक तथा जैविक हतियारको कथित प्रयोगबारे छानबिन गर्ने राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रका निर्देशिका समीक्षा गर्न १८ देशको आह्वान
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रासायनिक तथा जैविक हतियार प्रयोग भएको आरोपको छानबिन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको संयन्त्रका निर्देशिका र कार्यविधि समीक्षा गर्न १८ देशले आग्रह गरेका छन्।
रुसको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यमा अल्जेरिया, बेलारुस, बोलिभिया, बुर्किना फासो, बुरुन्डी, केन्द्रीय अफ्रिकी गणतन्त्र, चीन, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, इरान, काजकस्तान, किर्गिज गणतन्त्र, माली, निकारागुआ, नाइजर, रुस, ताजिकिस्तान र भेनेजुएला सहभागी छन्।
वक्तव्यमा रासायनिक, जैविक तथा विषजन्य हतियारको विकास, उत्पादन, भण्डारण र प्रयोग निषेध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। जैविक हतियार महासन्धि, रासायनिक हतियार महासन्धि र जेनेभा प्रोटोकललाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भन्दै ती महासन्धिका सबै पक्षराष्ट्रलाई आफ्ना दायित्व पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको छानबिन संयन्त्र सन् १९८७ मा स्थापना भएको र यसका प्राविधिक निर्देशिका तथा कार्यविधि सन् १९९० मा अनुमोदन भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यसयता विज्ञान तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तन र रासायनिक तथा जैविक आतंकवादजस्ता नयाँ चुनौतीका कारण संयन्त्रको प्राविधिक तथा विशेषज्ञ क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने वक्तव्यमा जनाइएको छ।
संयन्त्रका निर्देशिका र कार्यविधिमा प्राविधिक परिशिष्टका केही बुँदा सन् २००७ मा संशोधन गरिए पनि मूल दस्तावेज अद्यावधिक नभएको हस्ताक्षरकर्ता देशहरूको भनाइ छ। उनीहरूले महासचिवलाई विशेषज्ञको सहयोग लिएर हालका निर्देशिका र कार्यविधिको समीक्षा गर्न र आवश्यक संशोधन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभासमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्।
