हिमालका चेतावनी विपदअघि नै सुन्ने व्यवस्था बनाऔँ
ड्रागन मिडिया सम्पादकीय
रसुवाको विनाशकारी बाढीपछि सार्वजनिक भएको वैज्ञानिक अध्ययनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—हिमालमा विपदका संकेत देखिँदा पनि हामी किन विपद आइसकेपछि मात्र सक्रिय हुन्छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको अध्ययनअनुसार, २६ अगस्टको घटनाअघि लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रको पहाडी भिरमा ७ जुलाईदेखि २४ अगस्टसम्म उपग्रहबाट भू–सतहको गति मापन गरिएको थियो। अध्ययनले उक्त अवधिमा ४० सेन्टिमिटरसम्मको विस्थापन देखाएको छ। यसले पहिरो वा हिमताल विस्फोटको निश्चित समय बताउँदैन, तर जोखिममा रहेका भिरको निरन्तर निगरानी गर्न सकिने सम्भावना देखाउँछ।
यो घटनालाई हिमताल विस्फोटका रूपमा मात्र बुझ्दा जोखिमको वास्तविक स्वरूप छुट्छ। चट्टान र बरफ खस्नु, नदी थुनिनु, थुनिएको पानी अचानक खुल्नु र माटो–ढुंगासहितको बाढी बस्ती तथा पूर्वाधारतर्फ आउनु एउटै विपद शृंखलाका कडी हुन सक्छन्। वर्षा र नदीको सतह मापन गर्ने विद्यमान प्रणालीले यस्ता आकस्मिक घटनाको पर्याप्त पूर्वसूचना दिन नसक्ने अध्ययनले औँल्याएको छ। जोखिम पहिचान, विभिन्न प्रकारका विपदको संयुक्त मूल्याङ्कन र सीमापार सूचना आदानप्रदान बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
नेपालले विपद व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन। उद्धार अपरिहार्य छ, तर जोखिम पहिल्यै चिन्ने, जोखिममा रहेका बासिन्दालाई समयमै खबर गर्ने र सुरक्षित ठाउँसम्म पुग्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने काम पनि उत्तिकै जरुरी छ। उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको नियमित विश्लेषण गर्ने, जोखिमयुक्त भिर र नदी थुनिन सक्ने स्थान पहिचान गर्ने तथा स्थानीय तहसम्म बुझिने चेतावनी प्रणाली पुर्याउने काममा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ।
प्रविधि जडान गर्दैमा पूर्वसूचना प्रणाली बन्दैन। मापन गर्ने निकाय, तथ्याङ्क जाँच्ने विज्ञ, चेतावनी जारी गर्ने संस्था र सूचना पाएपछि तुरुन्त काम गर्ने स्थानीय संयन्त्रबीच स्पष्ट जिम्मेवारी हुनुपर्छ। कुन अवस्थामा चेतावनी जारी गर्ने, कसले जारी गर्ने र बासिन्दा कहाँ जाने भन्ने कुरा विपद् आउनुअघि नै तय गर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्ती, सडक र जलविद्युत आयोजनाको योजना बनाउँदा भूगर्भीय जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
हिमालको भौगोलिक जोखिम राष्ट्रिय सीमामा रोकिन्न। रसुवा क्षेत्रमा देखिएको घटनाले नेपाल र चीनबीच नदीको बहाव, भिरको स्थिरता, हिमनदी र मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क समयमै आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। भारतसम्म पुग्ने नदी प्रणाली र त्यसबाट प्रभावित हुन सक्ने समुदायलाई पनि क्षेत्रीय सहकार्यमा समेट्नुपर्छ। सूचना बाँड्नु कूटनीतिक सद्भावको विषय मात्र होइन, जनजीवन जोगाउने साझा दायित्व हो।
विपद सधैँ रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। विज्ञानले देखाएका संकेतलाई नीति, बजेट र स्थानीय तयारीसँग जोड्नु अबको मुख्य परीक्षा हो। हिमालले देखाएका संकेत पढ्न र तिनअनुसार समयमै काम गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउनु सरकारको कर्तव्य हो।
