सरकारी गाडीको सट्टा कर्मचारीलाई सहुलियत ऋण र नगद सुविधा दिने प्रस्ताव

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सरकारी गाडीको खरिद, इन्धन, मर्मत र चालक खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वामित्वमा सवारीसाधन किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिइनेछ। ऋणको तोकिएको सीमाभित्रको सम्पूर्ण ब्याज सरकारले बेहोर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

कर्मचारीले सवारीसाधनको मूल्यको २० प्रतिशत अग्रिम तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत ऋणको साँवा मासिक तलबबाट किस्ताबन्दीमा बुझाउनुपर्नेछ। ऋणको अवधि बढीमा २० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा महँगो सवारी किनेमा थप रकम र त्यसको ब्याज कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ। मूल्याङ्कन गराएर पुरानो सवारीसाधन किन्न पनि पाइने प्रस्ताव छ।

मस्यौदामा पदअनुसार ऋणको सीमा तोकिएको छ। मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि बढीमा ६० लाख, सहसचिव वा ११औँ तहले ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारी किन्न ४ लाख तथा राजपत्र अनङ्कित र सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।

मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव वा सोसरहका उच्च पदस्थ कर्मचारीले चालक राख्नुको सट्टा आफैँ गाडी चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकको सुरुआती तलब बराबरको रकम पाउने प्रस्ताव छ। अन्य तहका कर्मचारीलाई चालक सुविधा वा त्यसबापतको रकम नदिइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सरकारले इन्धन, मर्मत, बीमा र नवीकरण खर्च कर्मचारीको बैंक खातामा मासिक रूपमा पठाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। पदअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च २५ हजारदेखि १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म र मर्मत तथा सञ्चालन खर्च १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च भए कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ।

विद्युतीय र नेपालमै जडान गरिएका सवारीलाई प्राथमिकता दिने, सरकारी कार्यालयमा चार्ज गर्ने स्थान बनाउने र सरकारी गाडीमा उपग्रहमार्फत स्थान पहिचान प्रणाली जडान गर्ने योजना मस्यौदामा छ। सामूहिक प्रयोगका सवारीको दुरुपयोग रोक्न मोबाइल अनुप्रयोगबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता पदमा रहेका कर्मचारीले पदमा रहँदासम्म सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन्। दोहोरो सुविधा लिएको वा झुटा विवरण दिएको पाइए सुविधा रोक्का गरी कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रस्ताव छ। निर्देशिका सङ्घीय कर्मचारीका लागि अनिवार्य र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ।