जलवायु न्यायको परीक्षा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हानि तथा क्षति कोषले बाढीपीडित नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जलवायुजन्य विपद्का कारण भएको क्षति सम्बोधन गर्न बनेको कोषबाट रकम पाउने नेपाल पहिलो देश बनेको समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। तर यो निर्णयलाई उपलब्धिको रूपमा मात्रै हेरेर पुग्दैन। विपद्बाट भएको विनाश र पुनर्निर्माणको आवश्यकतासँग तुलना गर्दा यो रकम अत्यन्तै सानो छ।

सरकारी अनुमानअनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड डलर आवश्यक छ। त्यसको तुलनामा कोषबाट स्वीकृत रकम एक प्रतिशत पनि पुग्दैन। यसले नेपाललाई तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती देखाउँछ। रकम घोषणा हुनु र प्रभावित बस्तीमा समयमै, पारदर्शी रूपमा पुग्नु एउटै कुरा होइन। सहायता वितरणमा ढिलाइ, अस्पष्ट प्रक्रिया र कमजोर अनुगमनले विपद्‌पीडितलाई थप अन्यायमा पार्न सक्छ।

नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्छ। तर हिमाल, नदी, बस्ती र जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र रूपमा देखिँदै छन्। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षय, अनियमित वर्षा र कमजोर भूगोलले बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम बढाइरहेका छन्। यस्तो क्षतिको सम्पूर्ण भार सीमित स्रोत भएको देश र विपद्‌मा परेका नागरिकमाथि मात्रै छोड्नु न्यायोचित हुँदैन।

जलवायु न्यायको माग गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढ र तथ्यमा आधारित आवाज उठाउनुपर्छ। उत्सर्जनमा बढी योगदान गरेका धनी मुलुकले पर्याप्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सहायता दिनुपर्छ। ऋणलाई जलवायु सहायता भनेर प्रस्तुत गर्नु पीडित देशको आर्थिक बोझ थप्नु हो। क्षतिपूर्ति कोषको उद्देश्य नै रोकथाम वा अनुकूलनले सम्बोधन गर्न नसक्ने हानि र क्षतिमा सहयोग गर्नु हो; त्यसैले यसको रकम समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक छ।

सरकारले स्वीकृत रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रभावित परिवारको पुनर्वास, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना र आगामी विपद्को जोखिम घटाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय तह र प्रभावित समुदायको सहभागिताबिना बनाइने योजना प्रभावकारी हुँदैन। खर्चको नियमित सार्वजनिक विवरण र स्वतन्त्र अनुगमनले मात्र विश्वास बढाउँछ।

२ करोड डलरको सहायता आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन। नेपालले यसलाई अन्तिम उपलब्धि ठान्नु हुँदैन। यो निर्णयले जलवायु क्षतिको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिबारे विश्वव्यापी बहस खोल्ने अवसर दिएको छ। अब कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिँदै थप सहायता जुटाउने र प्राप्त रकम पीडितसम्म न्यायपूर्ण ढङ्गले पुर्‍याउने जिम्मेवारी सरकारको हो।