जलवायु न्यायको नेपालको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजले चीनमा आयोजना गरेको सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन)लाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा हालै भएका प्राकृतिक विपद्ले जलवायु परिवर्तनको असर पुनः उजागर गरेको बताइन्। उनको सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी शासनसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनका दृष्टिले साझा प्राकृतिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।
जलवायु जोखिम घटाउन क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बलियो बनाउन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। शक्ति नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध निर्देशित गर्ने, सबै देशको आवाजले सम्मान पाउने र जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउने विश्वव्यवस्थाको पक्षमा नेपाल रहेको उनको भनाइ थियो।
शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको बताउँदै भण्डारीले गरिबी र भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याण प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोत विकासमा लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताइन्। उनले गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय तथा वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्राथमिकता बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपाल–चीन सम्बन्ध सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयतामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले साझा विश्वव्यापी चुनौतीको समाधान संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव हुने बताइन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित व्यवस्था विश्वशान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
