काठमाडौं महानगरपालिकामा छानबीन समिति निष्क्रियताको विवाद: मेयर बालेनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न

# लक्की चन्द

काठमाडौं, फागुन २०, २०८१ – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत नेपाल सरकारका सहसचिव सरोज गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै गठन गरेको छानबीन समिति अचानक निष्क्रिय बनाएपछि महानगरको नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले छानबीन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन भन्दै १५ दिनको म्याद थप माग गरेको थियो। तर, मेयर शाहले म्याद थप गर्न अस्वीकार गर्दै समितिलाई निष्क्रिय बनाएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलसहित विभिन्न पक्षबाट आलोचना र जवाफदेहिताको माग उठेको छ।

विवादको सुरुवात: भ्रष्टाचारको आरोप र छानबीन समिति

मेयर बालेनले सहसचिव सरोज गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि महानगरभित्रको प्रशासनिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको थियो। यो आरोपलाई प्रमाणित गर्न गठन गरिएको छानबीन समितिमा पूर्वसचिव पाण्डेलाई संयोजक तोकिएको थियो, जसले मेयरको प्रशासनिक सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए। समितिले आफ्नो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन थप समय मागे पनि मेयरको अस्वीकृतिले समितिको काम अधुरै रह्यो। उक्त समितिले गुरागाईंलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर गर्न कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।

उपमेयरको माग: प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब

उपमेयर सुनिता डंगोलले छानबीन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै मेयरको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। उनको भनाइ छ, “महानगरको पारदर्शिताका लागि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। मेयरले आफैंले बनाएको समितिलाई किन निष्क्रिय बनाउनुभयो? यसको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ।” उपमेयरको यो मागले मेयर र उपमेयरबीचको समन्वयमा समेत दरार देखिएको संकेत गरेको छ।

मेयरको कार्यशैलीमाथि प्रश्न

मेयर बालेनको यो कदमले उनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर बहस छेडिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा उनको इमानदार छविलाई समर्थन गर्नेहरूले उनको नियतमाथि शंका नभए पनि निर्णय प्रक्रियामा परिपक्वता र समन्वयको अभाव देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। एक स्थानीय बुद्धिजीवीले भने, “विना तथ्य र आधार सहसचिवजस्तो वरिष्ठ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्नु गैरजिम्मेवार कदम हो। यदि प्रमाण छैन भने मेयरले माफी माग्नुपर्छ, नभए प्रमाणसहित कारबाही अघि बढाउनुपर्छ।”

छानबीन समिति निष्क्रियताको रहस्य

मेयर शाहले छानबीन समितिलाई निष्क्रिय बनाउनुको कारणबारे महानगरबाट कुनै आधिकारिक वक्तव्य आएको छैन। केही विश्लेषकहरूले मेयरको यो कदमलाई ‘सस्तो लोकप्रियता’ कमाउने रणनीतिका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले समितिले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेपछि मेयरले क्षति नियन्त्रण गर्न यो कदम चालेको अनुमान गरेका छन्। तर, मेयरले आफैंले गठन गरेको संयन्त्रलाई म्याद थप नदिई निष्क्रिय बनाउनुले उनको नेतृत्वमा सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाको कमी भएको आलोचकहरूको तर्क छ।

कानुनी र नैतिक प्रश्न

नेपाल सरकारका सहसचिवमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु गम्भीर विषय हो। कानुनी रूपमा यस्ता आरोप प्रमाणित गर्न ठोस आधार र प्रक्रिया चाहिन्छ। छानबीन समितिले गुरागाईंलाई दोषी ठहर गर्न नसकेको अवस्थामा मेयरको आरोप आधारहीन देखिएको छ। यसले कर्मचारीको मानमर्दन मात्र नभई महानगरको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। एक प्रशासनविद् भन्छन्, “मेयरको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रशासनिक छानबीन गर्न पाउने भए पनि प्रमाणविना आरोप लगाउनु गैरकानुनी र अनैतिक दुवै हो।”

मेयर बालेनलाई चुनौती

मेयर बालेन युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छन् र उनको इमानदारीमाथि धेरैले भरोसा पनि गर्छन्। तर, यो घटनाले उनको नेतृत्वमा परिपक्वता, समन्वय र पारदर्शिताको आवश्यकता देखाएको छ। छानबीन समिति निष्क्रिय बनाउनुको कारण स्पष्ट नगरेसम्म यो विवादले उनको छविलाई असर पार्न सक्छ। महानगरले यो प्रकरणमा चाँडै जवाफ दिनुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ।

निष्कर्ष

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेनको पछिल्लो कदमले प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक जवाफदेहिताको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। छानबीन समितिको निष्क्रियता, उपमेयरको असन्तुष्टि र कर्मचारीमाथिको आधारहीन आरोपले मेयरको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब मेयर शाहले यो प्रकरणको जवाफ कसरी दिन्छन्, त्यसले उनको नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। महानगरले पारदर्शिता कायम गर्न यो विवादको यथाशीघ्र समाधान खोज्नु जरुरी छ।