नेपालमा पहिलो पटक ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरिँदै

नेपालको समग्र डिजिटल डेटा प्रणालीलाई कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापनको दायरामा ल्याउने प्रावधानसहित पहिलो पटक ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति–२०८२’ को मस्यौदा मंगलबार सार्वजनिक गरिँदै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ई–गभर्नेन्स बोर्डले तयार पारेको नीतिको मस्यौदा राय–सुझावका लागि प्रकाशन गर्न लागिएको हो ।

मस्यौदामा समावेश कतिपय प्रावधान नेपाली सन्दर्भमा नयाँ र संस्थागत दृष्टिले जरुरी रहेको बोर्डको दाबी छ । डेटा संकलनमा ‘न्यूनतम आवश्यक मात्र’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने र जथाभावी डेटा संकलन गर्न नपाइनेलगायत प्रावधानमा यसमा छन् ।

प्रस्तावित नीतिमा व्यक्तिगत डेटा परिमार्जन, स्थानान्तरण वा आदानप्रदान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पूर्वसहमति अनिवार्य हुने उल्लेख छ । सहमतिबिना यस्ता कार्यहरू गरे ‘कसुर’ मानेर कानुनी दायरमा ल्याइने पनि नीतिको व्यवस्था छ । पहिलो पटक व्यक्तिगत डेटा संरक्षणका सम्पूर्ण पक्षहरूको नियमनका लागि डेटा संरक्षण बोर्ड गठन हुने नीतिमा प्रस्ताव गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।

‘डेटाको सुरक्षा जोखिम र न्यूनीकरणका लागि डेटा संरक्षण बोर्डले आवश्यकताका आधारमा अनुगमन गर्नेछ,’ कार्यनीति ११.३४ मा भनिएको छ । यसअघि व्यक्तिगत डेटा संरक्षणका लागि ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५’ बनाइएको भए पनि त्यसमा नियमनकारी निकाय वा अधिकारी तोकिएको थिएन । यसले गर्दा डेटा दुरुपयोग वा ह्याकिङ हुँदासमेत कसलाई उजुर गर्ने भन्ने अन्योल हुने गरेको थियो ।