नेपाल भारत र चीनको ‘भाइब्रेटिङ ब्रिज’ बन्न सक्नुपर्ने माओवादी नेता पुनको विचार
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाललाई दुई छिमेकी भारत र चीनको ‘भाइब्रेटिङ ब्रिज’ (जीवन्त सेतु) का रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
दक्षिण ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकालाई तामाङ ट्रेलका रुपमा विकास गर्ने सम्बन्धी एक छलफल कार्यक्रममा बिहीबार उहाँले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ का रुपमा नभई तीव्र आर्थिक विकासका दृष्टिले ‘भाइब्रेटिङ ब्रिज’ का रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपालखबर अनलाइनका अनुसार चीन विश्वको दोस्रो र भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपाललाई उनीहरुले गरेको विकासको प्रत्यक्ष लाभ लिन ‘भाइब्रेटिङ ब्रिज’ को नीति प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो।
आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ०६४ सालमा उत्तर दक्षिण करिडोरको अवधारणा अघि सारेको भन्दै उहाँले त्यसले दुई छिमेकीबीच ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को काम गर्ने बताउनुभयो ।
प्रचण्ड सरकारले आर्थिक विकासको दृष्टिकोणका साथ नेपाल–भारत र चीनलाई व्यापार, यातायात र पूर्वाधार विकासमा जोड्ने गरी उत्तर–दक्षिण करिडोर र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा ल्याएको चर्चा पुनले गर्नुभयो ।
पुनले उत्तर–दक्षिण करिडोरलाई भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका साथै धार्मिक, सांस्कृतिकका साथै पर्याय पर्यटन तथा सहरीकरण र कृषि जोन विकासको अवधारणामा लैजानुपर्ने औंल्याउनुभयो । ‘यस्ता करिडोरहरुले पहिला जनतालाई जोड्छ, अर्को सांस्कृतिक र आर्थिक रुपले जोड्छ’, पुनले भन्नुभयो ।
फरक प्रसंगमा पुनले कोभिड–१९ महामारी अगाडि सन् २०१९ मा चीनबाट १४ करोड र भारतबाट ५ करोड मानिस घुम्नका लाग विश्वका विभिन्न देश निस्किएको चर्चा गर्दै केही वर्ष रोकिएको यो क्रम आगामी वर्षबाट फेरि सुरु हुन लागेको बताउनुभयो।
१४ चिनियाँ र ५ करोड भारतीयमध्ये केही प्रतिशत मात्र नेपाल ल्याउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालले उत्पादनमूलक उद्योगमा चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए पनि पर्यटनमा प्रतिस्पर्धाको सम्भावना रहेको औंल्याउनुभयो।
‘चीन र भारतका ‘मास प्रोडक्सन’ गर्ने उद्योगहरुसँग हामी प्रतिस्धर्पा गर्न नसकौंला,’ पुनले भन्नुभयो, ‘तर, हाम्रा हिमाल,संस्कृति, जातजाति, भाषा, भेषभूषा, पहाड र सभ्यताहरुले न चीन न भारत कोहीसँग प्रतिस्धर्पा गर्नुपर्दैन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा हामीसँगै हो।’
फरक प्रसंगमा उहाँले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी उद्योगको रुपमा वैधता दिने र मापदण्ड बनाएर औषधीय गुण भएको गाँजा खेती खुलाउन आफूले अर्थमन्त्रीका रुपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
