प्रधानमन्त्री ओलीको SCO उपस्थितिको रणनीतिक महत्व

नेपाल सरकारले राष्ट्रपति सट्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शांघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलनमा पठाउने निर्णय सामान्य प्रोटोकल परिवर्तन जस्तो देखिए पनि, यसको पछाडि कूटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण कारणहरू छन्।

जानकार स्रोतहरूका अनुसार, चीनतर्फबाट उच्च कार्यकारी तहको प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरिएको थियो, जसले स्थगित भएका केही द्विपक्षीय परियोजनाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउन सक्नेछ। विशेष गरी, सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौं भ्रमणपछि रोकिएका पूर्वाधार र व्यापार सम्बन्धी सहकार्यलाई पुनः गतिशील बनाउने लक्ष्य छ।

यस निर्णयमा आन्तरिक कारण पनि छन्। पछिल्ला महिनाहरूमा नेपालका केही नीतिगत मुद्दामा विदेशी प्रभावबारे असन्तुष्टि देखिएको छ। भारतसँगको सीमा र जलस्रोत सम्बन्धी वार्तामा अपेक्षित प्रगति नभएको र वैकल्पिक पूर्वाधार तथा आर्थिक पहुँचको आवश्यकता पनि प्रधानमन्त्रीको चीनतर्फको प्राथमिकतालाई बढाउने कारण बनेको हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, नयाँ व्यापार मार्गको सम्भावना, केही ठूला ऊर्जा परियोजनामा लगानी, र ‘वान–चाइना’ नीति प्रति दृढ प्रतिबद्धता जस्ता विषयहरू प्रमुख हुने अपेक्षा छ। साथै, स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थामा उच्चस्तरीय तयारी हुने जानकारी छ।

तर, यो भ्रमणसँगै केही चुनौतीहरू पनि देखिन्छन् जस्तै नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु हुने, पश्चिमी मुलुकहरूको दबाब बढ्ने, र आन्तरिक राजनीतिक प्रतिक्रिया आउने सम्भावना छ।

यसरी, प्रधानमन्त्री ओलीको SCO सम्मेलनमा सहभागिता केवल औपचारिकता मात्र नभई, नेपालको क्षेत्रीय रणनीतिक दिशालाई प्रभाव पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।