सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणमा संवैधानिक मूल्यहरूको सन्तुलन आवश्यक

# लक्की चन्द

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत राखेका विचारहरूले वर्तमान सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि लिइएका कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको दृष्टिले गम्भीर चुनौतीको रूपमा उठाएका छन्। यस विषयलाई विश्लेषण गर्दा, संविधानप्रतिको सम्मान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व, र राष्ट्रिय हितको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। सरकारले कुनै पनि कार्यकारी निर्णय लिँदा यस संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू संविधानको आत्मासंग सहमत हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सही व्याख्या गरी, सरकारले पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारविरुद्धको आलोचना स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको आधार हो। प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सही तरिकामा जवाफदेह बनाउनु हो, र सरकारले पनि आफूविरुद्धका विचारहरूलाई दबाउनुको सट्टा तर्कसंगत जवाफ दिएमा नै लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई सराहना गर्नु र आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नु दुवै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको लक्षण हुन्।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। यस्तो अराजकताले देशको सुरक्षा, सद्भावना र आर्थिक स्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर, यो जिम्मेवारी पूरा गर्दा सरकारले नागरिकहरूको मौलिक अधिकारमाथि अनावश्यक प्रतिबन्ध नलगाउने सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा, उचित नियमनमार्फत दुरुपयोग रोक्ने उपायहरू अपनाउनु अधिक लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुनसक्छ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू र उनीहरूका परिवारहरूबीचको सञ्चारमाथि गम्भीर असर पारेको छ। यसले न केवल व्यक्तिगत जीवनमा असर गरेको छ, बरु देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। विदेशी रोजगारीमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो देशको लागि, यस्तो निर्णयले आर्थिक गतिविधिहरू प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको आपत्ति केवल राजनीतिक विरोधमा आधारित होइन, बरु संवैधानिक मूल्य, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदा संविधानको आदर गर्नु, लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई कायम राख्नु, र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। सरकारले आलोचनालाई खुलारूपमा स्वीकार गरी, संवाद र सहकार्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। यही देशभक्तिको सच्चा आधार हो।