समाजद्वारा प्रमलाई चेतावनी: “असंलग्न नीतिलाई कमजोर नपार्नुहोस्, चीन विरोधी नीति छोड्नुहोस्”

काठमाडौँ, / नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजले प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की समक्ष गम्भीर चासो राख्दै विदेश नीतिमा महत्त्वपूर्ण सुधारको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनमा हालको सरकारले नेपालको परम्परागत असंलग्न विदेश नीति, सार्वभौमिकता र चीनसँगको ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई जोखिममा पारेको आरोप लगाइएको छ।

नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजको अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार पठाइएको ज्ञापनमा वर्तमान सरकारको संरचना र नीति-निर्माण प्रक्रियालाई ‘विदेशी शक्तिको रणनीतिक हितलाई प्राथमिकता’ दिने र ‘चीनविरोधी’ स्वरूपको रूपमा चित्रण गरिएको छ।

मुख्य आरोप र चिन्ताहरू:

ज्ञापनमा राखिएका प्रमुख आरोपहरू यसप्रकार छन्:

1. प्रधानमन्त्रीको पृष्ठभूमिमा सन्देह: ज्ञापनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको न्यायिक र राजनीतिक यात्रालाई “भारतीय, यूरोपेली हुँदै अमेरिकी प्रभावमण्डलसँग जोडिएको” भनी वर्णन गरिएको छ। यसले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीतिलाई कमजोर पारेको आरोप लगाइएको छ।
2. मन्त्रीमण्डलमा पश्चिमा प्रभाव: ज्ञापनमा भनिएको छ, “प्रायः सबै मन्त्रीहरू अमेरिकी वा पश्चिमी वित्तपोषित संस्था (जस्तै बारबरा फाउन्डेशन, NED आदि) सँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिन्छन्।” यस आधारमा वर्तमान सरकारलाई “पूर्णरूपमा अमेरिकी गठबन्धनको सरकार” भन्ने आरोप लगाइएको छ।
3. चीनविरोधी चरित्र: हालको सत्ता संरचनाको मूल स्वरूप नै चीन विरोधमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाइएको छ। यसले नेपाल-चीन बीचको ऐतिहासिक मित्रता, ‘एक–चीन नीति’ प्रति नेपालको प्रतिबद्धता, र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) जस्ता रणनीतिक परियोजनाहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
4. सत्ता परिवर्तनमा विदेशी हस्तक्षेप: ज्ञापनमा भनिएको छ कि हालको आन्दोलनपछिको सत्ता परिवर्तन “अमेरिकी रणनीति, विदेशी सहयोगी निकायहरूको सक्रियता र नेपाली सेनासम्मको संलग्नता बिना सम्भव थिएन।” यसले नेपालको आन्तरिक सार्वभौमिकता र कूटनीतिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको ठहर गरिएको छ।

समाजको मागहरू:

यस सम्बन्धमा समाजले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष राखेका मुख्य मागहरू यसप्रकार छन्:

· असंलग्न विदेश नीतिको प्रतिको दृढ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
· विदेशी वित्तपोषित संस्थाहरूको प्रभावबाट मुक्त नीति निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
· ‘एक-चीन नीति’ प्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता पुनः स्पष्ट पार्नुपर्ने।
· चीनविरोधी गतिविधिहरू रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने।
· चीनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा तथा सरकारमा समानुपातिक सहभागिता दिनुपर्ने।

ज्ञापनमा यो कदम केवल आलोचना होइन, नेपालको स्वाधीनता, असंलग्नता र छिमेकीहरूसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध संरक्षणका लागि देशभक्तिपूर्ण चेतावनी हो भनी जोड दिइएको छ। समाजले “नेपाल-चीन मित्रता हाम्रो भौगोलिक अनिवार्यता, ऐतिहासिक सम्पर्क र भविष्यको साझा समृद्धिको आधारशिला हो” भन्दै यसलाई कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउन आग्रह गरेको छ।

यस ज्ञापनको प्रतिलिपि नेपालको राष्ट्रपति, चीनको राष्ट्रपति र काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावाससम्म पनि पठाइएको छ। सरकारतर्फबाट अहिलेसम्म यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।