राष्ट्रहित विरुद्धको अराजकता रोक्न चारवटै सुरक्षा निकाय तयारीमा
# अविनाश शर्मा
मुलुक संवेदनशील चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले १५ कात्तिकपछि घोषणा गरेको आन्दोलनले राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। सम्भावित अराजकताबाट मुलुकलाई जोगाउन शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, र गृहसचिव रामेश्वर दंगालसहित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भयो।
करीब दुई घण्टा लामो बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले प्रसाईं समूहको हालसम्मका गतिविधि, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अभिव्यक्ति, र आगामी दिनमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरे। बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले स्पष्ट सन्देश दिए “राष्ट्र अहिले संवेदनशील अवस्थामा छ, र यस्ता अराजक आन्दोलनले राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वमा ठेस पुर्याउन सक्छ।”
बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले हिंसात्मक आन्दोलन नगर्न, र वार्ता तथा संवादमार्फत आफ्ना माग राख्न सबै पक्षलाई अपिल गरे। सरकारले देशभक्त दृष्टिकोणका साथ राष्ट्रको स्थायित्व, जनसुरक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि प्रसाईं समूहसँग सकेसम्म संवादमार्फत अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छन्। तर यदि प्रसाईं समूहले सरकारको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेर हिंसात्मक बाटो रोज्ने हो भने, चारवटै सुरक्षा निकाय ‘पूर्ण तयारी अवस्थामा’ रहने चेतावनी दिइएको छ।
सुरक्षा निकायहरूले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रसाईं समूहकै नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको उदाहरण दिँदै, त्यस किसिमका गतिविधि दोहोरिन नदिन अहिले कडा निगरानी बढाएको बताएका छन्। उनका सामाजिक सञ्जालमा भएका अभिव्यक्ति, सञ्चारकर्मीमार्फत फैलाइएका आरोपहरू र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ अन्तर्गतका गतिविधिमाथि विशेष अनुगमन भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार, भाडामा मानिस जम्मा पारेर ठूलो भिड बनाउने प्रयास हुनसक्ने सूचना प्राप्त भएकाले सम्भावित अराजकतामाथि पूर्वसावधानीका उपायहरू तय गरिएका छन्। “आन्दोलन एक–दुई दिन पनि लम्बिन नदिने रणनीति तयार भएको छ,” एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, “राष्ट्रिय स्वार्थ र जनसुरक्षालाई कुनै हालतमा खलल् हुन दिइने छैन।”
बैठक लगत्तै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्ना जायज माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्ने, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने र निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा भाग लिन पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नदिने राज्यको दायित्व हो।” मन्त्रालयले सबै पक्षलाई संयमित रहँदै राष्ट्रिय हित, साम्प्रदायिक सद्भाव र जनसुरक्षाको संरक्षणमा योगदान गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको एकमत निष्कर्ष यस्तो छ, देश अहिले कुनै पनि प्रकारको अराजक प्रयोग, बाह्य प्रभाव वा विभाजनकारी अभियान सहने अवस्थामा छैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिक सुरक्षाको रक्षा राज्यको सर्वोच्च कर्तव्य हो, र त्यसका लागि संवाद प्राथमिक तर तयारी सशक्त राखिएको छ।
संवेदनशील समयमा राष्ट्रिय एकता नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, र त्यसलाई कमजोर पार्ने कुनै प्रयास सफल हुन नदिने राज्यको दृढ संकल्प स्पष्ट रूपमा प्रकट भइसकेको छ।
