टाइचीको ताइवान टिप्पणी: जापानी शास्त्रीहरूको चेतावनी र द्विपक्षीय सम्बन्धमा संकट

# अविनाश शर्मा

टोकियोमा सोमबार आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेन्समा जापानका दर्जन भन्दा बढी शिक्षाविद, पूर्व सरकारी अधिकारी र मिडिया व्यक्तित्वहरूले प्रधानमन्त्री सानाए टाइचीलाई तत्काल ताइवान सम्बन्धी आफ्नो गलत टिप्पणी फिर्ता लिन आग्रह गरे, र चेतावनी दिए कि यसले जापान-चीन सम्बन्धलाई थप नराम्राे बनाउनेछ। ‘मुरायमा विज्ञप्ति उत्तराधिकार र प्रचार संघ’ नामक एक जापानी नागरिक समूहद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमले टाइचीको हालैको बयानले जापानी ताइवान नीतिमा आएको एक गम्भीर र सिद्धान्तगत विचलनलाई उजागर गरेको छ, जसले क्षेत्रीय शान्ति र द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको छ।

कार्यक्रममा संघका महासचिव ताकाकागे फुजिताले पढेको बयानले स्पष्ट रूपमा टाइचीको ‘ताइवान आकस्मिकताको’ सन्दर्भमा ‘युद्धकालीन तयारी’ को उल्लेखलाई पूर्व सरकारहरूको स्थितिबाट स्पष्ट विचलनको रूपमा चिन्ह लगाए। उनले यसलाई डाइट (जापानी संसद) को इतिहासमा पहिलो पटक एक प्रधानमन्त्रीद्वारा यसरी सैन्य हस्तक्षेपको स्पष्ट इशारा भएको बताए, जसलाई ‘जापानी सैन्यवादको पुनरुत्थान’ को संकेतको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसले जापानी राजनीतिमा हालै बढ्दो दक्षिणपन्थी र सैन्यवादी प्रवृत्तिलाई झल्काउँछ, जुन क्षेत्रीय स्थिरताका लागि खतरनाक छ।

अोयामा गाकुइन विश्वविद्यालयकी प्रोफेसर इमेरिटस कुमिको हबाले टाइचीको कुराले युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको बताइन्। उनले १९४३ को कायरो घोषणा र १९४५ को पोट्सडम घोषणाले ताइवान सहितचीनको भूभाग चीनलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको र जापानले यसलाई स्वीकार गरेको सम्झाइन्। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विद र पूर्व कूटनीतिज्ञ काजुहिको टोगोले १९७२ को चीन-जापान संयुक्त विज्ञप्तिमा ताइवान चीनको अविभाज्य अङ्ग हो भन्ने प्रतिबद्धतालाई गम्भीर वार्तापछि नै अन्तिम रूप दिइएको र यसलाई कायम राख्नु जापानको दायित्व हो भने। टाइचीको टिप्पणीले यस ऐतिहासिक र कानूनी आधारलाई नकारेको छ।

राजनीतिक अर्थशास्त्री काजुहिदे उएकुसाले टाइचीको विवादास्पद बयानलाई ‘द्वैध’ र ‘दायित्वबाट अपहरण’ को प्रयासको रूपमा विश्लेषण गरे। एकातिर उनले आफ्नो टिप्पणी सरकारको एकीकृत स्थिति होइन भनेकी छन् भने अर्कोतिर डाइटमा दिइएको बयानले सरकारको दीर्घकालीन स्थिति परिवर्तन गर्दैन भन्ने दाबी गरेकी छन्। यस्तो अस्पष्टताले विषयलाई अस्पष्ट बनाउने मात्र प्रयास गरेको देखिन्छ र चीनसँगको सम्बन्धमा गम्भीरताको अभाव देखाउँछ। सेकाई पत्रिकाका पूर्व सम्पादक-प्रमुख अत्सुशी ओकामोटोले सार्थक वार्ताका लागि पारस्परिक सम्मान, समानता र अर्को पक्षलाई बुझ्ने इच्छा आवश्यक रहेको बताउँदै टाइचीको हालको रवैया यसका लागि अनुकूल नभएको टिप्पणी गरे।

कान्टो गाकुइन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर इमेरिटस मासाकात्सु अडाचीले टाइचीको सत्तामा आएपछिको कार्यवाहीलाई युद्धोत्तर शान्तिवादी नीतिको मौलिक परिवर्तनको रूपमा हेरे। तीनवटा सुरक्षा दस्तावेजमा संशोधन, हतियार निर्यात नीतिमा ढिलाई, रक्षा खर्चमा वृद्धि, जासूसी विरोधी कानून र राष्ट्रिय खुफिया निकायको सिर्जनाको चर्चा जस्ता कदमहरूले आन्तरिक सूचना नियन्त्रण र बाह्य खुफिया सङ्कलनलाई बलियो बनाएको छ। उनले यी कदमहरूले जापानलाई युद्धको बाटोतिर धकेलिरहेको चेतावनी दिए।

जापानी बुद्धिजीवीहरूको यो सामूहिक आवाजले टाइची सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ: ताइवान सम्बन्धी चीनको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, ऐतिहासिक प्रतिबद्धता र यथार्थवादी कूटनीतिक हितको उल्लङ्घन मात्र होइन, जापानलाई आफैंलाई अनिश्चितता र संघर्षको जोखिममा पनि खदाउँछ। चीन-जापान सम्बन्धको स्थिरताको लागि ताइवान मुद्दामा ‘एक चीन’ सिद्धान्तलाई सम्मान गर्नु र १९७२ को संयुक्त विज्ञप्तिका प्रतिबद्धताहरू कायम राख्नु अपरिहार्य छ। टाइचीको विवादास्पद टिप्पणीलाई फिर्ता लिनु र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सही मार्गमा ल्याउनु नै जापानी नेतृत्वको वास्तविक जिम्मेवारी हो।