भिजिट भिसा काण्ड: पूर्व गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन बढ्दै, राज्यसत्तामै जरा गाडेको ‘संगठित गठजोड’ उदांगिँदै
# अविनाश शर्मा
भिजिट भिसा काण्डले अब नेपाल सरकारका उच्चतम तहसम्म फैलिएको गम्भीर सत्ता-दुरुपयोग र संगठित अपराधको छाया खुलोआम देखाउन थालेको छ। यो प्रकरण सामान्य ‘नीतिको कमजोरी’ वा ‘कार्यालयगत त्रुटि’ होइन, राज्यका संवेदनशील निकायहरूकै भित्री तहमा बसालिएको सम्भावित खरीद–बिक्री र प्रभाव–व्यवसायको सञ्जाल सतहमा उठेको छ।
अध्यागमन प्रमुख अधिकृत तिर्थ राज भट्टराईका निवेदन, बरामद डायरी र नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त CDR विवरण, यी सबैले एउटै दिशातर्फ औँल्याउँछन्: तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका निजी सचिव र स्वकीय सचिवसँग भएको अस्वाभाविक, बारम्बार र अनौपचारिक सम्पर्कहरू कुनै सामान्य प्रक्रिया थिएनन्। यो स्तरको सम्पर्क, त्यो पनि अध्यागमनजस्तो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रसँग, ‘समन्वय’ का नाममा लुकाउन नसकिने प्रकृतिको छ।
यतिमै सीमित छैन काण्ड। भट्टराईले दिएको विवरणले तत्कालीन गृहसचिवदेखि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, शान्ति–सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीहरूमाझ गैरकानुनी रकम लेनदेन सम्भावित रूपमा संचालन भएको संकेत गरेको छ। यस्तो आरोप सामान्य प्रशासनिक विचलन होइन, राज्यका शीर्ष तहमा बसेका व्यक्तिहरूको आडमा चल्ने संभावित ‘गठजोडसम्म मिलेर खडा गरिएको मानव तस्करीको मोडेल’ जस्तो चित्र प्रस्तुत गर्छ।
यदि छानबिनले यी संकेतहरूलाई पुष्टि गर्यो भने, यो काण्ड केवल भिजिट भिसा दुरुपयोग होइन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संरचना तीनै तह मिलेर बनाइएका अवैध सञ्जालको एउटा संगठनात्मक ‘ब्लूप्रिन्ट’ सावित हुनसक्छ।
नेपालको अध्यागमन संरचना राजनीतिक निर्णय र व्यक्तिगत ‘डाइरेक्टिभ’ मा तन्किने प्रवृत्तिले गर्दा, यस प्रकरणले मुलुकको शासन संरचनाको नै गहिरो रोग उजागर गरिदिएको छ। जहाँ गृहमन्त्रीदेखि सचिवालयसम्मका व्यक्तिहरूको नाम अनुसन्धानको दायरा भित्र छ, त्यहाँ यो काण्डले राज्यसत्ताको विश्वसनीयता नै प्रश्नचिन्हमा पारेको छ। प्रश्न अब केवल “कसले गल्ती गर्यो?” भन्ने होइन, “कसरी राज्यका संवेदनशील अख्तियारहरूलाई नै संगठित रूपमा प्रयोग गरेर विदेशतर्फ मानव बिक्रि–व्यवसायको बाटो बनाइयो?”
छानबिन निष्पक्ष, निर्भीक र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर अघि बढ्यो भने, भिजिट भिसा काण्ड नेपालकाे सुरक्षा संयन्त्र, निर्णय–अनुमोदन प्रक्रिया र गृह मन्त्रीस्तरकै भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्ने निर्णायक मोड बन्न सक्छ। यदि त्यसो भएन भने, यो काण्ड पनि विगतका चर्चित घटनाजस्तै राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मौनता र संस्थागत क्षयको अर्को ‘दस्तावेजीय प्रमाण’ बन्नेछ।
