सुरक्षा र गुणस्तरलाई प्राथमिकता: हङकङले नयाँ भवन निर्माण सामग्री नियम लागू गर्दै

# पासाङ ल्हामु

हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (HKSAR) सरकारले भवन निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षा र गुणस्तरलाई बढावा दिन नयाँ नियमहरू लागू गर्न लागेको छ। नयाँ नियम अनुसार बाह्य पर्खाल नेट (स्क्याफोल्डिङ नेट) को प्रयोग अघि आगो नियन्त्रण गर्ने क्षमताको प्रमाणीकरण र परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक हुनेछ। यसबाट उद्योगमा सुरक्षा मापदण्ड र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा छ।

विकास सचिव बर्नाडेट लिनको अनुसार, सबै पर्खाल नेटहरू सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएपछि मात्र प्रयोग गर्न अनुमति हुनेछ। नमूनाहरू सरकारी आवश्यकताअनुसार संकलन गरिनुपर्छ। यो नियम मर्मतसम्भार परियोजनाहरूमा मात्र होइन, नयाँ भवन निर्माण र ध्वस्तीकरण कार्यहरूमा प्रयोग हुने पर्खाल नेटहरूमा पनि लागू हुनेछ। नियामक निकायहरूले अनियमित रूपमा निरीक्षण गरी उत्पादनहरू सत्यापन गर्नेछन्।

सरकारले परीक्षण केन्द्रहरूको स्थापना, थोक खरिद समन्वय, प्रशिक्षण अवसरहरू र स्रोत ट्रेसिङ प्रणाली जस्ता सहयोगी उपायहरू लागू गर्नेछ। पर्याप्त परीक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरेर एक सप्ताहभित्र नतिजा दिने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण उद्योग परिषद (CIC) ले थोक खरिद र परीक्षण सेवाहरू समन्वय गरी संक्रमण कालमा सहयोग गर्नेछ। प्रशिक्षणार्थीहरूका लागि सब्सिडी उपलब्ध गराइनेछ र परीक्षण प्रक्रियालाई द्रुत गरिनेछ।

आगो प्रतिरोधी पर्खाल नेटहरूको प्रयोगले निर्माण स्थलमा सुरक्षा बढाउनेछ। अनिवार्य परीक्षणले उत्पादनहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। स्रोत ट्रेसिङ प्रणालीले उत्पादनदेखि निर्माण स्थलसम्मको यात्रा रेकर्ड गर्नेछ। ५,००० प्रशिक्षण स्थानहरू उपलब्ध गराइने छन्, जसबाट उद्योगका व्यवसायीहरूको क्षमता विकास हुनेछ।

हङकङ सरकारको यो पहलले निर्माण क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। मानकीकृत उद्योग प्रथाहरूले समग्र रूपमा निर्माण क्षेत्रलाई लाभान्वित गर्नेछ। हङकङले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मानकहरूसंग तालमेल राख्न सफल हुनेछ। नयाँ नियमले निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षा संस्कृतिलाई बढावा दिनेछ।

हङकङ सरकारले लागू गर्न लागेको नयाँ नियमले निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षा, गुणस्तर र पारदर्शिता बढाउने महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसबाट निर्माण उद्योगमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र दीर्घकालीन रूपमा हङकङको निर्माण क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसंग समन्वय हुने अपेक्षा छ। सरकारले लिएका सहयोगी उपायहरूले उद्योगलाई नयाँ नियमसंग अनुकूल हुन सहयोग गर्नेछ।