ओलीको ‘आक्रमण’ भाष्य र सत्ताप्रति चेतावनी: एमालेको रणनीतिक पुनर्संयोजन कि ध्रुवीकरणको संकेत?

# लक्की चन्द 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएपछि दिएको सम्बोधनले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ। नेकपा एमाले माथि ‘आक्रमणको तयारी’ भइरहेको दाबी गर्दै उनले त्यसको प्रतिरक्षाका लागि कार्यकर्तालाई मानसिक र राजनीतिक रूपमा तयार रहन निर्देशन दिए। ओलीको भनाइ केवल भावनात्मक चेतावनीमा सीमित छैन; यसले वर्तमान सत्ता–सन्तुलन, आगामी निर्वाचन र विपक्ष–सरकार सम्बन्धमा गहिरो राजनीतिक संकेत बोकेको देखिन्छ।

ओलीको मुख्य तर्क स्पष्ट छ, एमालेलाई कमजोर पार्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिफल केवल पार्टीस्तरमा सीमित नहुने, देश नै ‘ठप्प’ हुने र वर्तमान सरकार ढल्ने। यस किसिमको भाष्यले एमाले आफूलाई राज्य–राजनीतिक स्थिरताको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ। अर्थात, एमालेमाथिको दबाबलाई ओलीले ‘राष्ट्रिय अस्थिरता’सँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। यो रणनीति समर्थक कार्यकर्तालाई गोलबन्द गर्न उपयोगी भए पनि विपक्ष र सत्तापक्षसँगको दूरी अझै बढाउने जोखिम बोकेको छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ओलीको सरकारप्रति गरिएको आरोप हो। उनले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने तयारी नगरेको र बरु ‘षड्यन्त्र’को बाटो रोजेको दाबी गरे। विशेषगरी ‘जेन–जीसँग भएको सम्झौता’लाई उनले षड्यन्त्रको संज्ञा दिनु अर्थपूर्ण छ। यसले सरकारमाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठाउने प्रयास मात्र होइन, युवापुस्तासँग जोडिएका राजनीतिक पहलहरूलाई समेत शंकाको घेरामा राख्ने एमालेको दृष्टिकोणलाई उजागर गर्छ। ओलीका अनुसार सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन गराउनु हो, संविधान संशोधनजस्ता विषयमा हात हाल्नु होइन, यो आरोपले सरकारको वैधता र प्राथमिकतामाथि सीधा प्रश्न उठाउँछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीको यो कडा अभिव्यक्ति दुई तहमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, पार्टीभित्र नेतृत्व सुदृढीकरण र कार्यकर्तामा ‘घेराबन्दी’को अनुभूति सिर्जना गरेर संगठनात्मक एकता मजबुत बनाउने प्रयास। दोस्रो, सरकारलाई निरन्तर दबाबमा राख्दै आगामी राजनीतिक घटनाक्रम विशेषतः निर्वाचनलाई एमाले अनुकूल दिशामा मोड्ने रणनीति। यद्यपि, ‘एमालेलाई छोए देश ठप्प हुन्छ’ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति राजनीतिक संवादभन्दा शक्ति–प्रदर्शनको भाषाजस्तो देखिन सक्छ, जसले सहमति र सहकार्यको सम्भावनालाई संकुचित बनाउने खतरा पनि राख्छ।

समग्रमा, ओलीको सम्बोधन एमालेको आगामी राजनीतिक लाइन स्पष्ट गर्ने संकेत हो, आक्रामक प्रतिरक्षा, सरकारमाथि अविश्वास, र निर्वाचनलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाउने रणनीति। अब प्रश्न यो छ कि यो भाष्यले सरकारलाई निर्वाचनतर्फ दबाब दिनेछ कि राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र बनाउनेछ। जवाफ आगामी दिनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको व्यवहार, संवाद र निर्णयले दिनेछ।