कुमारीत्व परीक्षण व्यक्तिको गोपनीयतामाथिको हस्तक्षेप : सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सर्वोच्च अदालतले करिब तीन दशकअघि नै महिलाको कुमारीत्व परीक्षण व्यक्तिगत गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा र संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भएको ठहर गर्दै यस्तो परीक्षण गर्न नमिल्ने ऐतिहासिक आदेश दिएको तथ्य पुनः चर्चामा आएको छ।
सर्वोच्चले २५ जेठ २०५५ मा गरेको आदेशको पूर्णपाठमा बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा कुनै व्यक्तिले कुमारीत्व कायम राख्ने वा आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राख्ने विषय उसको निजी आचरणसँग सम्बन्धित हुने उल्लेख गरेको थियो।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘बदलिँदो सामाजिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने पनि कुमारीत्व कायम राख्ने वा स्वच्छन्द भएर आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्दै जाने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो निजी आचरणको कुरा हो।’
सर्वोच्चले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले एक महिलाको वैवाहिक अवस्था निर्धारण गर्न योनी तथा पाठेघर परीक्षण गराउन दिएको आदेशलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले यौन सम्बन्ध भएको वा सन्तान जन्मिएको आधारमा मात्र कुनै महिलाको विवाह भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने व्याख्यासमेत गरेको थियो।
उक्त आदेश काठमाडौँ महानगरपालिका–३३ की अन्नपूर्ण राणाले आफ्नी आमा अम्बिका राज्यलक्ष्मी राणा र दाजु गोरखशमशेर राणाविरुद्ध दायर गरेको मानाचामल, लिखत बदर तथा जालसाजीसम्बन्धी मुद्दासँग सम्बन्धित थियो।
अन्नपूर्णले आफू अध्ययनका लागि भारतमा रहेको समयमा आमा र दाजुले स्वर्गीय पिताको नाममा रहेको सम्पत्ति आफूलाई खान, लाउन तथा विवाह खर्च नछुट्याई दुई जनाको नाममा बण्डा गरेको दाबी गर्दै १२ असार २०५२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
मुद्दामा आमा र दाजुले अन्नपूर्णले विवाह गरी सन्तानसमेत जन्माइसकेकाले उनलाई अविवाहित छोरीका रूपमा अंश वा मानाचामल दिनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए। त्यसपछि अन्नपूर्ण विवाहित हुन् वा होइनन् भन्ने विषय यकिन गर्न जिल्ला अदालतले उनको योनी तथा पाठेघर परीक्षण गराउन आदेश दिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले यौन सम्बन्ध, गर्भधारण वा सन्तान जन्मिएको तथ्यलाई विवाह भएको निर्णायक प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने ठहर गर्यो। अदालतका अनुसार कुनै महिला पुरुषसँग हिँडडुल गर्न सक्छिन्, सँगै बस्न सक्छिन् वा उनीबाट सन्तान जन्मिन सक्छ, तर त्यसैका आधारमा उनीहरूबीच विधिवत विवाह भएको मान्न सकिँदैन।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख थियो, ‘कुनै केटीले केटा साथी बनाएर हिँडडुल गर्न सक्छे वा त्यसबाट बच्चाको जन्म भयो भन्दैमा उनीहरूबीच विवाह नै भयो भनेर मान्न सकिन्न।’
अदालतले विवाहको औपचारिक सम्बन्ध नजोडी महिला र पुरुष परस्पर स्वतन्त्र रूपमा लामो समयसम्म सँगै बस्न सक्ने अवस्थासमेत समाजमा रहन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। आदेशमा यौन सम्बन्ध तथा अन्य व्यवहारबाट लोग्ने–स्वास्नी जस्तो देखिए पनि विधिवत विवाह भएको स्वतः पुष्टि नहुने व्याख्या गरिएको थियो।
सर्वोच्चले तत्कालीन मुलुकी ऐनको अंशबण्डासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पनि आदेशको आधार बनाएको थियो। तत्कालीन कानुनमा कुनै खास लोग्ने नतुल्याई बसेकी महिलाबाट जन्मेको सन्तानको बाबुको ठेगाना नलागेमा त्यस्तो सन्तानले आमातर्फबाट अंश पाउने व्यवस्था थियो।
यस कानुनी व्यवस्थाले विवाहबाहिर पनि सन्तान जन्मिन सक्ने अवस्थालाई कानुनले स्वीकार गरेको देखिने भन्दै अदालतले सन्तान जन्माउन विधिवत विवाह अनिवार्य नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
अदालतले कुमारीत्व कायम नरहनु र विवाह भएको प्रमाणित हुनु दुई अलग विषय भएको स्पष्ट गरेको थियो। आदेशमा उमेर पुगेकी महिलाको कसैसँग यौन सम्बन्ध हुन सक्ने र त्यसबाट चाहेर वा नचाहेर गर्भ रही सन्तान जन्मिन सक्ने उल्लेख गर्दै कुमारीत्व परीक्षणबाट वैवाहिक स्थितिसम्बन्धी सार्थक निष्कर्ष नआउने ठहर गरिएको थियो।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘कुमारीत्व भंग भएको हुँदैमा विवाहित नै हो भनी अनुमान गर्न सकिँदैन। उमेरअनुसार कुनै महिलाको कुनैसँग कतै यौन सम्पर्क हुन सक्छ। जब यौन सम्पर्क हुन्छ भने चाहेर वा नचाहेर पनि गर्भ रही बच्चा जन्मन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कुमारीत्वको परीक्षणबाट सार्थक परिणाम के आउन सक्छ भन्ने मुख्य विचारणीय पक्ष हो।’
सर्वोच्चले महिलाको गोप्य अङ्ग परीक्षणलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसँग जोडेको थियो। तत्कालीन संविधानमा व्यक्तिको आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार तथा सूचनाको गोपनीयता कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था थियो।
अदालतले महिलाको कुमारीत्व परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको र यस्तो परीक्षणले सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक जीवन, प्रतिष्ठा तथा मानसिक अवस्थामा तत्काल असर पार्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो।
पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘कुनै महिलाको कुमारीत्व जाँचको कुरा संवेदनयुक्त विषय हो। यस्तोमा सार्वजनिक चासो पनि बढ्न जान्छ र व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा असर पर्न सक्छ।’
मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले यसअघि पुरुषको लिङ्ग परीक्षण गर्न आदेश दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई नजिर मानेर अन्नपूर्णको पनि परीक्षण हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
तर न्यायाधीशद्वय अरविन्दनाथ आचार्य र राजेन्द्रराज नाख्वाको संयुक्त इजलासले महिलाको योनी तथा पाठेघर परीक्षण गर्दा उनको चरित्र, सामाजिक प्रतिष्ठा र सार्वजनिक प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने ठहर गरेको थियो।
अदालतले विवादित विषयमा प्रमाण बुझ्नु सामान्य न्यायिक प्रक्रिया भए पनि महिलाको कुमारीत्व परीक्षणले उत्पन्न गर्ने सामाजिक असरलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो। पुरुषको शारीरिक परीक्षणसम्बन्धी अघिल्लो आदेशलाई महिलाको कुमारीत्व परीक्षणमा स्वतः लागू गर्न नमिल्ने आशयसमेत सर्वोच्चको फैसलामा देखिन्छ।
अन्नपूर्णले आफूले छोरी जन्माएको तथा छोरीका पिता र सन्तानको नामसमेत उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा कुमारीत्व परीक्षणको कुनै औचित्य नरहेको अदालतको निष्कर्ष थियो। परीक्षणबाट विवाह भएको वा नभएको प्रमाणित नहुने भएकाले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशले यौन सम्बन्ध, मातृत्व र वैवाहिक अवस्थालाई अलग–अलग कानुनी तथा सामाजिक विषयका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। साथै, महिलाको शरीरमाथि अनावश्यक परीक्षण गराउने अधिकार परिवार, विपक्षी पक्ष वा राज्यका कुनै निकायलाई स्वतः प्राप्त नहुने मान्यता स्थापित गरेको थियो।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, शारीरिक स्वायत्तता तथा गोपनीयताको अधिकारसम्बन्धी बहस नेपालमा व्यापक रूपमा विकसित हुनुअघि आएको यो आदेशलाई तत्कालीन समयमा नयाँ र प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोणका रूपमा हेरिएको थियो।
पत्रकार चेतबहादुर सिंहले उक्त विषयमा तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २६ जेठ २०५५ मा ‘सर्वोच्चद्वारा योनी जाँच संविधानविपरीत भएको ठहर’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो। आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सोही विषयमा तयार गरिएको अर्को समाचार १४ साउन २०५५ मा ‘बच्चा जन्माउँदैमा विवाह भएको मानिँदैन’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो।
करिब तीन दशकअघि सर्वोच्चबाट भएको यो आदेशले आज पनि महिलाको शारीरिक स्वायत्तता, व्यक्तिगत गोपनीयता, विवाहको कानुनी प्रमाण तथा कुमारीत्व परीक्षणको औचित्यसम्बन्धी बहसमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा स्थान राख्छ।
