कर्णालीको जलस्रोत बजेटमा पहुँचवालाकै वर्चस्व, हुम्लामा मात्रै दुई सयभन्दा बढी योजना
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
कर्णाली प्रदेशमा आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई आवश्यकता, जनसंख्या, भूगोल र विकासको अवस्थासँग जोड्ने नीति तथा कार्यविधि बने पनि व्यवहारमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा बजेट वितरण हुने प्रवृत्ति कायम रहेको देखिएको छ।
प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि तयार गरेको जिल्लागत बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दा विभागीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रभावशाली नेताका गृह जिल्लाले बढी प्राथमिकता पाएका छन्। तुलनात्मक रूपमा पछाडि रहेका तथा कठिन भूगोल भएका कतिपय जिल्लाले भने न्यून बजेट पाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले मन्त्रालयको बजेट चालु वर्षको तुलनामा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेका हुन्।
मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये तीन अर्ब ३४ करोड ८७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विकास कार्यक्रमतर्फ विनियोजन गरिएको छ। बाँकी रकम चालु खर्च, सशर्त कार्यक्रम तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य शीर्षकमा राखिएको छ।
तर बजेट तथा आयोजना वितरणको जिल्लागत विवरणमा समानता देखिँदैन। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाको गृह जिल्ला हुम्लामा मात्रै दुई सयभन्दा बढी योजना समावेश गरिएका छन्। हुम्ला नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पनि गृह जिल्ला हो।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार हुम्लामा करिब २२० योजना राखिएका छन्। तीमध्ये विकास कार्यक्रमका लागि ५६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु तथा अन्य शीर्षकसमेत जोड्दा हुम्लाले कुल ५८ करोड ५१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पाएको छ।
यो रकम मन्त्रालयको कुल बजेटको १२.१४ प्रतिशत हो। जिल्लागत वितरणमा हुम्लाले सुर्खेतपछि दोस्रो धेरै बजेट पाएको छ। नयाँ आयोजना र स्थानीय प्राथमिकताका कार्यक्रममा भने हुम्ला पहिलो स्थानमा देखिएको छ।
भूगोल, पूर्वाधार अभाव र विकासका सूचकका हिसाबले उस्तै अवस्था रहेका हिमाली जिल्ला मुगु र डोल्पामा छुट्याइएको संयुक्त बजेटभन्दा हुम्लाले एक्लै बढी रकम पाएको छ।
सुर्खेत र हुम्लामै करिब २७ प्रतिशत बजेट
प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा मन्त्रालयबाट करिब १६० योजना सञ्चालन गरिने भएको छ। ती योजनाका लागि विकासतर्फ ६७ करोड नौ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। समग्रमा सुर्खेतले ७१ करोड ४८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पाएको छ।
सुर्खेत जनसंख्याका हिसाबले कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो। प्रदेश सभाका चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्ला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृह जिल्ला पनि हो।
मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना धेरै भएकाले बजेटको आकार ठूलो देखिएको हो। तर नयाँ आयोजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारणमा भने हुम्लालाई सबैभन्दा अगाडि राखिएको छ।
सुर्खेत र हुम्लामा मात्रै मन्त्रालयको कुल बजेटको २६.९७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ। दुवै जिल्लाले संयुक्त रूपमा एक अर्ब ३० करोड ६८ हजार रुपैयाँ पाएका छन्।
यो रकम साविक कर्णालीका मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाले पाएको संयुक्त बजेटभन्दा बढी हो। यी चार जिल्लाका लागि मन्त्रालयको कुल बजेटको २२.५३ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ।
जुम्लामा सबैभन्दा कम बजेट
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये जुम्लाले सबैभन्दा कम बजेट पाएको छ। जुम्लामा करिब एक सय योजना राखिए पनि विकासतर्फ २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ।
चालु तथा अन्य शीर्षकसमेत जोड्दा जुम्लाले २४ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ पाएको छ। यो मन्त्रालयको कुल बजेटको ५.०१ प्रतिशत हो।
कालिकोटमा १२० भन्दा बढी योजना राखिएका छन्। जिल्लाका लागि २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ। समग्रमा कालिकोटले २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पाएको छ, जुन कुल बजेटको ६.१४ प्रतिशत हो।
मुगुमा करिब ७५ योजना समावेश गरिएका छन्। ती योजनाका लागि विकासतर्फ २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा मुगुले करिब २९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पाएको छ। यो कुल बजेटको ६.१८ प्रतिशत हो।
डोल्पामा करिब ८० योजना राखिएका छन्। विकासतर्फ २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ तथा समग्रमा २५ करोड तीन लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। डोल्पाले मन्त्रालयको कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत पाएको छ।
दैलेखभन्दा सल्यानलाई बढी बजेट
जनसंख्याका हिसाबले दैलेख कर्णालीमा सुर्खेतपछिको दोस्रो ठूलो जिल्ला हो। प्रदेश सभाका चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको दैलेखले मन्त्रालयको कुल बजेटको ७.८२ प्रतिशत मात्रै पाएको छ।
दैलेखमा १७० भन्दा बढी योजना समावेश गरिएका छन्। विकास कार्यक्रमका लागि ३५ करोड चार लाख रुपैयाँ तथा चालुतर्फ दुई करोड ६३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जिल्लाले समग्रमा ३७ करोड ७० लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाएको छ।
प्रदेश सभाका दुई निर्वाचन क्षेत्र मात्रै रहेको सल्यानले भने मन्त्रालयको कुल बजेटको ९.६४ प्रतिशत पाएको छ। जिल्लामा करिब ११५ योजना राखिएका छन्।
सल्यानका विकास कार्यक्रमका लागि ३० करोड २९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु तथा अन्य शीर्षकसमेत जोड्दा जिल्लाले ४६ करोड ४८ लाख १८ हजार रुपैयाँ पाएको छ।
सल्यान उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला हो। दैलेखको तुलनामा कम योजना रहे पनि सल्यानलाई समग्र बजेट बढी दिइएको छ।
जाजरकोटमा १३० भन्दा बढी योजना राखिएका छन्। ती योजनाका लागि विकासतर्फ २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ र समग्रमा २८ करोड ९५ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
रुकुम पश्चिममा १२९ भन्दा बढी योजना समावेश गरिएका छन्। जिल्लाका लागि करिब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
मन्त्रालयले कुल बजेटको ७९.४२ प्रतिशत रकम जिल्लास्थित कार्यालय तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ। बाँकी रकम मन्त्रालय र मातहतका केन्द्रीय प्रकृतिका कार्यक्रम तथा प्रशासनिक शीर्षकमा राखिएको छ।
निजी रेडियोलाई २५ लाख विनियोजन
मन्त्री विजया बुढाको गृह जिल्ला हुम्लामा सञ्चालित निजी कैलाश एफएमलाई सौर्य ऊर्जा जडानका नाममा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उक्त एफएम मन्त्री बुढाकै पार्टीसँग निकट व्यक्तिले सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा मन्त्री वा एफएम सञ्चालकको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्यले निजी संस्थालाई लक्षित यस्तो योजना बजेटमा आउन नपर्ने बताए। उनले योजनाको विस्तृत विवरण आफूले समेत अध्ययन गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“मैले पनि हेर्न पाएको छैन। त्यस्तो योजना आउनु नपर्ने हो,” आचार्यले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, “यसअघि प्रदेश सभामै त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ। सम्भवतः यो योजना कार्यान्वयन हुँदैन।”
रणनीतिकभन्दा टुक्रे आयोजना धेरै
प्रदेश सरकारले पटकपटक साना तथा टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने नीति र कार्यविधि बनाए पनि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेटमा सयौँ साना योजना समावेश गरिएका छन्।
अधिकांश जिल्लामा २० लाख रुपैयाँका डिप बोरिङ, तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ कुलो र सौर्य ऊर्जा जडानसम्बन्धी योजना राखिएका छन्। क्रमागत कार्यक्रमका नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना पनि बजेटमा समेटिएका छन्।
हालको कार्यविधिले २० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कार्यविधिको न्यूनतम सीमा पूरा गर्न कतिपय कम प्रभावकारी योजनामा पनि ठ्याक्कै २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले बजेटमा दीर्घकालीन तथा रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमभन्दा राजनीतिक मागका आधारमा आएका साना योजना बढी रहेको बताए।
उनका अनुसार आयोजना छनोट गर्दा समस्याको गम्भीरता, सम्भावित लाभग्राही संख्या, उत्पादनमा पर्ने प्रभाव र दीर्घकालीन उपयोगिताभन्दा न्यूनतम बजेट सीमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मुख्यतः खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ। तर बजेटमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना पनि समावेश गरिएका छन्।
उदाहरणका रूपमा हुम्लाको ज्ञानज्योति प्राथमिक विद्यालयमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पनि जलस्रोत मन्त्रालयले त्यस्ता योजना बजेटमा राखेको हो।
मन्त्रालयको बजेट वितरणले आयोजना छनोटसम्बन्धी नीति र कार्यविधि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको देखाएको छ। पहुँच भएका राजनीतिक नेतृत्वका जिल्लामा योजना र बजेट केन्द्रित हुँदा भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्था र वास्तविक आवश्यकता बजेट वितरणको मुख्य आधार बन्न सकेका छैनन्।
