जेनजी आन्दोलनभित्र गहिरिँदो विभाजन : अस्पतालमा माजिद, सत्तामाथि सहयात्रीकै प्रश्न

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

जेनजी आन्दोलनका अगुवा माजिद अन्सारी प्रहरीको धरपकडमा घाइते भएपछि उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका छन्। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीको अवस्था बुझ्न पुगेका बेला उनीसहित जेनजी अगुवा सरिस्मा थापा र नेल्सन घतानीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्ष नहेन्द्र खड्कामाथि पनि दुर्व्यवहार र धरपकड गरिएको अभियन्ताहरूले बताएका छन्।

पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले कुटपिट तथा लछारपछार गरेको र आफ्नो नाकबाट रगत आएको अन्सारीले बताएका थिए। घटनापछि उनलाई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। सार्वजनिक भएका दृश्यमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गाडीमा राखेको र उनको अनुहारमा चोट देखिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले भने होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेका बेला होहल्ला गरेपछि अभियन्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ। तर अभियन्ताहरूले आफूहरू डुबानबाट प्रभावित सुकुमवासीको अवस्था बुझ्न र उनीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन मात्र त्यहाँ पुगेको दाबी गरेका छन्।

अन्सारी अस्पतालमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा पनि प्रहरीले निगरानी जारी राखेको उनका सहयोगीहरूको आरोप छ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पुनः नियन्त्रणमा लिन सक्ने आशङ्काका कारण उनी र उनका शुभचिन्तक त्रसित बनेको बताइएको छ। सादा पोसाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रातभर निगरानी गरेको र बिहान अस्पतालको शैयासम्म पुगेको उनीहरूसँग रहेका व्यक्तिहरूले बताएका छन्।

अन्सारीले आफूलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार स्पष्ट नगरिएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको र आफूमाथि लक्षित रूपमा कारबाही गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्नो जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार, संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, नागरिक समाज र मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसँग आग्रह गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले पनि अन्सारीलाई बिनाशर्त रिहा गर्न माग गरेको छ। संस्थाले सार्वजनिक दृश्यमा अभियन्ताहरूमाथि गालीगलौज, कुटपिट र गैरकानुनी बल प्रयोग भएको देखिएको उल्लेख गर्दै घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र व्यक्तिगत सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरेको जनाएको छ।

एउटै आन्दोलन, फरक कित्ता

कीर्तिपुरको घटनाले जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय रहेकाहरूबीच विकसित राजनीतिक विभाजनलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। आन्दोलनका बेला एउटै मोर्चामा रहेका केही युवा अहिले सरकारसँग निकट वा सरकारी भूमिकामा देखिएका छन् भने अर्को समूह सडकमै रहेर सरकारका निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

घटनास्थलमा पुगेका जेनजी अगुवा ओजस्वी थापाले आफू सरकारका तर्फबाट आएको बताएपछि उनको आधिकारिकतामाथि सरिस्मा थापाले प्रश्न उठाएकी थिइन्। कुनै औपचारिक नियुक्ति वा सार्वजनिक पदबिना सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी थिइन्।

यस घटनापछि माजिद अन्सारी, सरिस्मा थापा, अर्नब चौधरी, प्रदीप ज्ञावाली, युजन राजभण्डारी, रक्षा बम र मोनिका निरौलालगायत सडकमा सक्रिय अभियन्ताहरूले जेनजी आन्दोलनको मर्म र वर्तमान सरकारको व्यवहारबीच दूरी बढ्दै गएको बताएका छन्।

उनीहरूको आरोपमा आन्दोलनको शक्तिबाट सत्तामा पुगेको युवा नेतृत्वले जनजीविका, संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारका मूल एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आलोचकहरूमाथि प्रहरी परिचालन गर्न थालेको छ। सरकारका समर्थकहरूले भने सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्न र संवेदनशील स्थानमा अवरोध हुन नदिन सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप गरेको तर्क गर्दै आएका छन्।

आलोचनालाई प्रतिशोधले जवाफ दिएको आरोप

जेनजी अगुवा अर्नब चौधरीले सरकारका गल्ती औँल्याउनु आन्दोलनकारीको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले गरेका सकारात्मक कामको मूल्याङ्कन स्वतः हुने भए पनि गलत निर्णय र व्यवहार देखाइदिन नागरिक तथा अभियन्ताहरू सक्रिय हुनुपर्छ।

चौधरीले रचनात्मक आलोचनालाई स्वीकार गर्नुको सट्टा आक्रोश र प्रतिशोधका आधारमा व्यवहार गरिएको आरोप लगाए। स्वतन्त्र मिडियालाई दबाबमा राख्ने प्रयास, सडकका अभियन्तामाथि धरपकड, कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नगरी नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति र जिम्मेवारीबाट पन्छिने सरकारी व्यवहारले नियतमाथि नै प्रश्न उत्पन्न गरेको उनको तर्क छ।

उनले आन्दोलनका मुद्दाको रक्षा गर्नुभन्दा सत्ता जोगाउन जेनजी आन्दोलनकै कतिपय अगुवा सक्रिय भएको आरोपसमेत लगाए। सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गरिरहेको दाबी गर्ने तर पर्दापछाडि सरकार टिकाउने भूमिकामा देखिने प्रवृत्तिले आन्दोलनभित्र दोहोरो चरित्र विकसित भएको उनको भनाइ छ।

‘नेपो बेबी’ विरोधी आन्दोलनमै नियुक्तिको प्रश्न

जेनजी अगुवा मोनिका निरौलाले सातै प्रदेशका प्रतिनिधिको सहभागितामा सरकारसँग गरिएको १० बुँदे सम्झौताका आधारभूत विषयसमेत कार्यान्वयन नभएको बताएकी छन्। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले आवाज उठाउँदा प्रहरीबाट कुटपिट, गालीगलौज र धरपकड सहनुपर्ने अवस्था कायम रहनु गम्भीर विषय भएको उनको ठहर छ।

अनधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा घटनास्थलमा पठाउने, उनीहरूमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने र पछि नागरिकमाथि नै अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति बढेको उनको आरोप छ।

निरौलाले नातावाद र पहुँचका आधारमा हुने नियुक्तिविरुद्ध शुरु भएको आन्दोलन अन्ततः पहुँचवालाकै नियुक्तिमा सीमित भएको हो कि भन्ने आशङ्का बढेको बताइन्। वर्तमान कार्यशैलीले युवा पुस्ताले शासन सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई बल पुग्न सक्ने र त्यसको असर समग्र युवा नेतृत्वमाथि पर्ने उनको चिन्ता छ।

नतिजाका नाममा प्रक्रिया मिचिएको आरोप

अर्का जेनजी अगुवा युजन राजभण्डारीले सरकारले आफूलाई परिणाममुखी देखाउने प्रयासमा संस्थागत प्रक्रिया र कानुनी विधि कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। लोकप्रियतामा आधारित शासन तत्काल आकर्षक देखिए पनि लोकप्रियता घटेपछि प्रक्रिया मिचिएका निर्णय सरकारकै लागि बोझ बन्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।

जेनजी आन्दोलनले व्यक्ति केन्द्रित शासनभन्दा बलियो संस्था, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेही प्रशासनको माग गरेको भए पनि वर्तमान सरकार त्यही दिशामा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

राजभण्डारीका अनुसार सरकारले न विधिसम्मत प्रक्रिया समात्न सकेको छ, न अपेक्षित ठोस परिणाम दिन सकेको छ। नागरिकको आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा हेरेर मुठभेडको वातावरण निर्माण गर्नु सरकार र आन्दोलन दुवैका लागि हानिकारक हुने उनले बताए।

उनले आफूहरू सरकार असफल होस् भन्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। वर्तमान सरकारको असफलतासँग जेनजी आन्दोलनको विश्वसनीयता पनि जोडिने भएकाले सरकारलाई सही दिशामा लैजान आलोचना र सहयोग दुवै आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

परम्परागत राजनीतिक दल कमजोर र नागरिक समाज अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहेको अवस्थामा सरकारले सडकबाट उठेका प्रश्नलाई अझ संवेदनशीलताका साथ सुन्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारका लागि बढ्दो राजनीतिक परीक्षा

कीर्तिपुरको घटनाले एउटा गिरफ्तारी वा प्रहरी कारबाहीभन्दा व्यापक राजनीतिक प्रश्न खडा गरेको छ। आन्दोलनको नेतृत्वबाट सरकारमा पुगेको समूह र सडकमै रहेका अभियन्ताबीच विश्वासको संकट बढ्दै गएको देखिएको छ।

सरकारले पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार, प्रहरी बल प्रयोगको औचित्य र अस्पतालमा गरिएको भनिएको निगरानीबारे पारदर्शी जवाफ दिन नसके यो विवाद अझ चर्किन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै, अभियन्ताहरूले पनि विरोध र अनुगमनका क्रममा कानुनी सीमा तथा सार्वजनिक सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

जेनजी आन्दोलनले पुरानो शासन संस्कृतिको विकल्प दिने दाबी गरेको थियो। तर नागरिकका प्रश्नलाई दमन, धरपकड वा प्रशासनिक शक्तिबाट नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएमा आन्दोलनले स्थापित गर्न खोजेको राजनीतिक नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।

सरकारको आगामी व्यवहारले यो विवाद संवाद र जवाफदेहितामार्फत समाधान हुन्छ वा जेनजी आन्दोलनभित्रको विभाजन अझ गहिरिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।