भारत–बेलायत व्यापक व्यापार सम्झौता लागू, भारतीय निर्यातका लागि बेलायती बजार थप खुला

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारत र बेलायतबीचको व्यापक आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। सम्झौतासँगै दुवै देशका व्यवसायीले घटाइएको भन्सार दर, सरल व्यापारिक प्रक्रिया र विस्तारित बजार पहुँचको सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

चौध चरणको वार्तापछि सन् २०२५ मे ६ मा टुङ्गिएको सम्झौतामा सोही वर्ष जुलाई २४ मा लन्डनमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयल र तत्कालीन बेलायती व्यापारमन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। दुवै देशका आन्तरिक प्रक्रिया र अनुमोदन पूरा भएपछि सम्झौता जुलाई १५, २०२६ देखि लागू भएको हो।

सम्झौताअन्तर्गत बेलायतले करिब ९९ प्रतिशत भारतीय निर्यात वस्तुलाई शून्य भन्सार पहुँच दिएको छ। यसले बेलायततर्फ हुने भारतको लगभग सम्पूर्ण निर्यात मूल्य समेट्ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।

कपडा तथा तयारी पोसाक, छाला र जुत्ता, समुद्री उत्पादन, इन्जिनियरिङ वस्तु, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, प्रशोधित खाद्यवस्तु, रसायन तथा औषधि क्षेत्रले सम्झौताबाट तत्काल लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि प्रशोधित खाद्यवस्तुमा लाग्ने अधिकतम ७० प्रतिशत, समुद्री उत्पादनमा २१ दशमलव पाँच प्रतिशत, इन्जिनियरिङ वस्तुमा १८ प्रतिशत, छाला तथा जुत्तामा १६ प्रतिशत र कपडा तथा पोसाकमा १२ प्रतिशतसम्मको भन्सार दर हटाइएको छ।

भारतीय पक्षले भन्साररहित पहुँचले बेलायती बजारमा भारतीय उत्पादनको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुका साथै किसान, माछा व्यवसायी, श्रमिक, साना तथा मझौला उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने जनाएको छ। विशेष गरी श्रमप्रधान उद्योगले निर्यात विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौताले भारतका संवेदनशील कृषि क्षेत्रलाई भने पूर्ण रूपमा खुला गरेको छैन। दुग्धजन्य वस्तु, अन्न, कोदो तथा अन्य मिलेट, खाने तेल, तेलहन, स्याउ र केही तरकारीलाई विशेष संरक्षण सूचीमा राखिएको छ। यसले घरेलु किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पन्न हुन सक्ने अस्थिरताबाट जोगाउने भारतीय सरकारको भनाइ छ।

बेलायती निर्यातकर्ताले पनि भारतीय बजारमा उल्लेख्य भन्सार सहुलियत पाउनेछन्। बेलायती ह्विस्कीमा लाग्दै आएको १५० प्रतिशतसम्मको शुल्क ४० प्रतिशतमा झर्नेछ भने निश्चित कोटा अन्तर्गत सवारीसाधनको भन्सार दर १०० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतसम्म घटाइनेछ। सौन्दर्य प्रसाधनमा लाग्ने २२ प्रतिशतसम्मको शुल्क तत्काल वा आगामी १० वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा हटाइनेछ।

सम्झौताले वस्तु व्यापारका अतिरिक्त सेवा क्षेत्रलाई पनि व्यापक रूपमा समेटेको छ। सूचना प्रविधि तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्जिनियरिङ, दूरसञ्चार, परामर्श र व्यावसायिक सेवासहित भारतको चासो रहेका १३७ उपक्षेत्रमा बजार पहुँच र नियामकीय स्पष्टता बढ्नेछ।

व्यवसायी, कम्पनीभित्र सरुवा हुने कर्मचारी, करार सेवाप्रदायक, स्वतन्त्र पेशाकर्मी र लगानीकर्ताका लागि आवागमनसम्बन्धी प्रक्रिया पनि थप पूर्वानुमानयोग्य बनाइएको छ। सम्झौता अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक हजार ८०० भारतीय भान्से, योग प्रशिक्षक र शास्त्रीय सङ्गीतकर्मीले विशेष आवागमन अवसर पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यापार सम्झौतासँगै सामाजिक सुरक्षा योगदानसम्बन्धी दोहोरो भुक्तानी रोक्ने छुट्टै व्यवस्था पनि लागू भएको छ। अस्थायी रूपमा एकअर्काको देशमा पठाइएका योग्य कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म दुवै देशमा सामाजिक सुरक्षा योगदान तिर्नुपर्ने छैन। उनीहरूले आफ्नो मूल देशको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा मात्र योगदान जारी राख्न सक्नेछन्।

भारतीय सरकारका अनुसार यो व्यवस्थाबाट ७५ हजारभन्दा बढी भारतीय पेशाकर्मी र नौ सयभन्दा बढी कम्पनी लाभान्वित हुन सक्नेछन्। यसले कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैको लागत घटाउनुका साथै भारतीय सेवा कम्पनीलाई बेलायती बजारमा काम गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बेलायती सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्मको चार त्रैमासिक अवधिमा भारत र बेलायतबीच कुल वस्तु तथा सेवा व्यापार ४७ अर्ब ९० करोड पाउन्ड पुगेको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो। सो अवधिमा बेलायतले भारततर्फ १९ अर्ब ३० करोड पाउन्डको निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट २८ अर्ब ७० करोड पाउन्ड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको थियो।

बेलायती सरकारले सम्झौताले दीर्घकालमा दुई देशबीचको वार्षिक व्यापार २५ अर्ब ५० करोड पाउन्डसम्म थप बढाउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बेलायतमा पहिलो वर्षमै करिब ४० करोड पाउन्ड बराबरको भन्सार भार घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्झौतालाई भारत–बेलायत सम्बन्धको महत्वपूर्ण उपलब्धि बताउँदै यसले व्यापार, लगानी, किसान, श्रमिक, साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप र नवीनतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नयाँ अवसर खोल्ने बताएका छन्। बेलायती सरकारले पनि सम्झौताले भारतीय विशाल बजारमा आफ्ना व्यवसायीको पहुँच विस्तार गर्ने र उपभोक्तालाई थप विकल्प उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयनसँगै भारत र बेलायतबीचको सम्बन्ध परम्परागत वस्तु व्यापारबाट डिजिटल व्यापार, वित्तीय सेवा, बौद्धिक सम्पत्ति, दूरसञ्चार, सरकारी खरिद, नवीनता र आपूर्ति श्रृंखला सहकार्यसम्म विस्तार भएको छ। यसको वास्तविक प्रभाव भने व्यवसायीले नयाँ सुविधा कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्छन् र दुवै देशले गैरभन्सार अवरोध तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या कसरी समाधान गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।