भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति ४.३८ प्रतिशत, तत्काल ब्याजदर बढ्ने सम्भावना भने कमजोर

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति जुन महिनामा बढेर ४.३८ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्यवस्तु, इन्धन र यातायात खर्चमा भएको वृद्धिका कारण उपभोक्ता मूल्यवृद्धि भारतीय रिजर्भ बैंकको चार प्रतिशतको मध्यकालीन लक्ष्यभन्दा १७ महिनापछि पहिलोपटक माथि पुगेको हो।

भारतको तथ्याङ्क तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार मे महिनामा ३.९३ प्रतिशत रहेको खुद्रा मुद्रास्फीति जुनमा ४.३८ प्रतिशत पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ४.७४ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ३.९२ प्रतिशत मापन गरिएको छ।

मुद्रास्फीति चार प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि पुगे पनि यो भारतीय रिजर्भ बैंकले निर्धारण गरेको दुईदेखि छ प्रतिशतसम्मको सहनशीलता सीमाभित्रै छ। त्यसैले एक महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा तत्काल नीतिगत ब्याजदर बढाइहाल्नुपर्ने दबाब सीमित रहेको अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ।

खाद्य मुद्रास्फीति मेको ४.७८ प्रतिशतबाट बढेर जुनमा ५.३२ प्रतिशत पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य मूल्यवृद्धि ५.४५ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ५.०९ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

असमान मनसुनी वर्षा र खाद्य आपूर्तिमा देखिएको दबाबका कारण तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। जुनमा अदुवाको मूल्य वार्षिक आधारमा ५०.४१ प्रतिशत र गोलभेँडाको मूल्य ३१.९२ प्रतिशतले बढेको थियो। आलु, केराउ र जिराको मूल्य भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिएको छ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिले यातायात खर्चमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। यातायातसम्बन्धी मुद्रास्फीति मेको १.७५ प्रतिशतबाट बढेर जुनमा ४.३१ प्रतिशत पुगेको छ। भारतका सरकारी इन्धन विक्रेता कम्पनीहरूले मे महिनामा पटकपटक मूल्य समायोजन गरेपछि त्यसको प्रभाव जुनको उपभोक्ता मूल्यमा देखिएको हो।

रेस्टुराँ तथा आवास सेवाको मूल्य ६.९१ प्रतिशतले बढेको छ भने कपडा तथा जुत्ताको मूल्यवृद्धि ३.२३ प्रतिशत रहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा १.४२ प्रतिशत, शिक्षा सेवामा ३.३४ प्रतिशत र आवास, पानी, विद्युत, ग्यास तथा अन्य इन्धन समूहमा १.९९ प्रतिशत मुद्रास्फीति मापन गरिएको छ।

मूल्यवृद्धिको प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ। कृषि उत्पादन, वर्षा र स्थानीय आपूर्ति प्रणालीमा ग्रामीण उपभोक्ताको निर्भरता बढी हुने भएकाले खाद्य मूल्यमा आएको उतारचढावले ग्रामीण परिवारको खर्चमा छिटो प्रभाव पार्ने गर्छ।

यद्यपि, अप्रिलदेखि जुनसम्मको पहिलो त्रैमासिकमा भारतको औसत खुद्रा मुद्रास्फीति करिब ३.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। खाद्य र इन्धनजस्ता अस्थिर वस्तु हटाएर गणना गरिने आधारभूत मुद्रास्फीति पनि जुनमा करिब चार प्रतिशत रहेको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। यसले मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा व्यापक रूपमा फैलिसकेको संकेत नदिएको उनीहरूको भनाइ छ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले जुनको मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत ब्याजदर यथावत राख्दै चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो। बैंकले इन्धन र खाद्य मूल्यवृद्धिको दोस्रो चरणको प्रभाव अन्य वस्तु तथा सेवामा फैलिन्छ कि फैलिँदैन भन्ने विषयलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।

जुनको मुद्रास्फीतिपछि तत्काल ब्याजदर बढ्ने अनुमान गरेका केही वित्तीय संस्था भने आफ्नो पूर्वानुमानबाट पछि हटेका छन्। सिटी, स्टेट बैंक अफ इन्डियाको आर्थिक अनुसन्धान विभाग, नोमुरा र एएनजेडलगायत संस्थाले मूल्यवृद्धिको वर्तमान दबाब अस्थायी आपूर्ति समस्यासँग बढी सम्बन्धित रहेकाले रिजर्भ बैंकले तत्काल ब्याजदर नबढाउन सक्ने आकलन गरेका छन्।

सिटीले चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ, जुन रिजर्भ बैंकको ५.१ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा कम हो। नोमुराले पनि आफ्नो मुद्रास्फीति पूर्वानुमान घटाएर ४.६ प्रतिशत बनाएको छ। यी संस्थाले आधारभूत मुद्रास्फीति निरन्तर उच्च नभएसम्म मौद्रिक नीति कडा पार्ने आवश्यकता नपर्न सक्ने बताएका छन्।

तर, पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य पुनः बढेमा भारतमा इन्धन, ढुवानी र उत्पादन लागत चर्किन सक्ने जोखिम कायम छ। भारत विश्वको प्रमुख कच्चा तेल आयातकर्ता भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताले घरेलु मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।

मनसुनी वर्षाको वितरण पनि आगामी महिनाको मुद्रास्फीतिका लागि निर्णायक हुनेछ। कमजोर वा असमान वर्षाले खरीफ बालीको उत्पादन प्रभावित गरे खाद्य मूल्यवृद्धि थप चर्किन सक्छ। राम्रो वर्षा र कृषि उत्पादनमा सुधार भए खाद्य मूल्यको दबाब क्रमशः कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जुनमा मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगे पनि पहिलो त्रैमासिकको औसत, नियन्त्रणमा रहेको आधारभूत मुद्रास्फीति र सहनशीलता सीमाभित्रको समग्र मूल्यवृद्धिले भारतीय रिजर्भ बैंकलाई तत्काल निर्णय गर्नुभन्दा थप तथ्याङ्क पर्खने अवसर दिएको छ। ब्याजदरको आगामी दिशा भने मनसुन, कच्चा तेलको मूल्य, रुपैयाँको विनिमय दर र खाद्य आपूर्तिको अवस्थाले निर्धारण गर्ने देखिएको छ।