रुस–चीन सन्धिका २५ वर्ष: बहुध्रुवीय विश्वको रणनीतिक आधार

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुस र चीनबीच असल छिमेकीपन, मित्रता तथा सहयोगसम्बन्धी सन्धि भएको २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा रूसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभले दुई देशको सम्बन्धलाई समानता, पारस्परिक हित र सार्वभौम स्वतन्त्रतामा आधारित नयाँ प्रकारको अन्तरराज्यीय सहकार्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

जुलाई १६, २००१ मा मस्कोमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ च मिनले हस्ताक्षर गरेको उक्त सन्धिले शीतयुद्धपछिको सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको थियो। सन्धि हस्ताक्षर भएको समयलाई दुवै देशले सीमा विवाद अन्त्य, राजनीतिक विश्वास विस्तार र दीर्घकालीन सहयोग संस्थागत गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा लिँदै आएका छन्।

लाभरोभले जुलाई १६ मा प्रकाशित लेखमा रुस र चीनलाई विश्वका दुई ठूला शक्ति तथा विशाल साझा सीमा भएका छिमेकीका रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूको साझेदारी उदीयमान बहुध्रुवीय विश्वमा राज्यहरूबीचको सम्बन्धका लागि उदाहरण बनेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यो सम्बन्ध विचारधारात्मक एकरूपता, शक्ति असन्तुलन वा कुनै तेस्रो देशविरुद्धको रणनीतिमा नभई समानता, हितको सन्तुलन र पारस्परिक लाभमा आधारित छ।

सन्धिको एउटा प्रमुख विशेषता रुस र चीनबीचको सम्बन्धलाई परम्परागत सैन्य गठबन्धनको स्वरूप नदिनु हो। लाभरोभका अनुसार यसले दुवै देशको सार्वभौमिक निर्णय क्षमतामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैन र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार सहकार्य विस्तार गर्ने लचकता प्रदान गर्छ।

यस अर्थमा मस्को र बेइजिङले आफ्नो सम्बन्धलाई सैन्य गठबन्धनभन्दा फरक तर रणनीतिक रूपमा गहिरो संयन्त्रका रूपमा विकास गरेका छन्। सुरक्षा, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा उनीहरूबीच उच्चस्तरको समन्वय भए पनि एक देश अर्कोको औपचारिक सैन्य दायित्व अन्तर्गत छैन। यही संरचनालाई दुवै पक्षले आफ्नो सम्बन्धको विशेष शक्ति मान्दै आएका छन्।

सन्धिले एकअर्काको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको समर्थन गर्ने, बल प्रयोग वा बल प्रयोगको धम्की नदिने, विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने तथा आफ्नो भूभाग कुनै तेस्रो देशले अर्को पक्षविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता समेटेको छ। यसले दुई देशबीच बाँकी रहेको सीमा समस्याको अन्तिम समाधानका लागि पनि राजनीतिक तथा कानुनी वातावरण निर्माण गरेको लाभरोभको मूल्याङ्कन छ।

सन्धिको प्रारम्भिक २० वर्षे अवधि पूरा भएपछि सन २०२१ मा यसको अवधि थप गरिएको थियो। लाभरोभका अनुसार मे २०२६ मा राष्ट्रपति पुटिनको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशका राष्ट्राध्यक्षले सन्धिलाई अर्को पाँच वर्षका लागि निरन्तरता दिने सहमति पुनः पुष्टि गरेका छन्। चिनियाँ नेतृत्वले पनि सन्धिलाई दीर्घकालीन असल छिमेकीपन, मित्रता र व्यापक रणनीतिक समन्वयको संस्थागत आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

राजनीतिक सम्बन्धको विस्तारसँगै आर्थिक सहकार्य पनि सन्धिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। लाभरोभका अनुसार पछिल्लो २५ वर्षमा द्विपक्षीय व्यापार ३० गुणाभन्दा बढी बढेको छ र लगातार तीन वर्षदेखि वार्षिक कारोबार २०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि कायम छ। उनले रूसी र चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई प्राकृतिक रूपमा परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, उद्योग, कृषि, यातायात, प्रविधि तथा सीमापार व्यापारलाई सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

रुस प्राकृतिक श्रोत, ऊर्जा र औद्योगिक उत्पादनको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो भने चीन विशाल उपभोक्ता बजार, उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र हो। यस परिपूरकताले पश्चिमा प्रतिबन्ध, व्यापारिक दबाब र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको परिवर्तनका बीच द्विपक्षीय कारोबारलाई थप रणनीतिक महत्त्व दिएको छ।

विदेशनीतिमा पनि सन्धिले दुवै देशको समन्वय विस्तार गर्न आधार प्रदान गरेको छ। रुस र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सांघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, जी–२०, एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग मञ्च र अन्य बहुपक्षीय संरचनामा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विषयमा नजिकको सहकार्य गर्दै आएका छन्।

लाभरोभका अनुसार दुई देश वैश्विक रणनीतिक स्थिरता, हतियार नियन्त्रण, आतंकवादविरुद्धको अभियान, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा उदीयमान खतराबारे धेरै हदसम्म समान दृष्टिकोण राख्छन्। उनीहरूले द्वन्द्वको मूल कारण सम्बोधन गर्दै राजनीतिक तथा कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने, सत्ता परिवर्तनका बाह्य प्रयास, दोहोरो मापदण्ड र एकपक्षीय प्रतिबन्ध स्वीकार गर्न नहुने धारणा अघि सार्दै आएका छन्।

रुस र चीनको साझेदारी अहिले केवल द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित छैन। यसले पश्चिमी नेतृत्वको एकध्रुवीय संरचनाको विकल्पमा सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, अविभाज्य सुरक्षा र विकासका फरक मार्गलाई स्वीकार गर्ने बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अवधारणा अघि सारेको छ।

रुसले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विश्वव्यापी सुरक्षा पहल र राष्ट्रपति पुटिनको समान तथा अविभाज्य युरेसियाली सुरक्षा संरचनासम्बन्धी प्रस्तावबीच रणनीतिक समानता रहेको बताएको छ। दुवै अवधारणाले कुनै एक शक्ति वा सैन्य समूहको प्रभुत्वभन्दा सबै देशको सुरक्षालाई परस्पर सम्बन्धित विषयका रूपमा स्वीकार गर्ने दाबी गर्छन्।

यद्यपि रुस–चीन सम्बन्धलाई औपचारिक सैन्य गठबन्धनका रूपमा व्याख्या गरिएको छैन, यसको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। पश्चिमसँग दुवै देशको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको अवस्थामा उनीहरूको पारस्परिक समन्वय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको निर्णायक तत्व बन्दै गएको छ।

लाभरोभको लेखले यही परिवर्तनलाई सन्धिको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। उनका अनुसार सन्धिले बाह्य दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको व्यापक परिवर्तनका बीच पनि दुई देशको सम्बन्धलाई स्थिर, अनुमानयोग्य र दीर्घकालीन बनाएको छ।

रुस–चीन सन्धिको २५औँ वार्षिकोत्सव केवल विगतको कूटनीतिक उपलब्धिको स्मरण होइन। यो आगामी दशकमा दुवै देशले आफ्नो सम्बन्धलाई कुन रणनीतिक दिशामा लैजान चाहन्छन् भन्ने राजनीतिक घोषणासमेत हो।

मस्को र बेइजिङले आफ्नो साझेदारी कुनै तेस्रो देशविरुद्ध निर्देशित नभएको बताउँदै आएका छन्। तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्वरूप, प्रतिबन्धको प्रभावकारिता, क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामा स्पष्ट रूपमा देखिँदै गएको छ।

यस अर्थमा सन २००१ को सन्धि दुई छिमेकी देशबीचको मित्रताको दस्तावेज मात्र रहेन। यो रुस र चीनले साझा रूपमा अघि सारेको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको राजनीतिक, कानुनी र रणनीतिक आधारमध्ये एक बनेको छ।