भारतका विद्युत सचिवद्वारा अरुण तेस्रो आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।

एसजेभीएनको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले निर्माण गरिरहेको आयोजनाका प्रमुख संरचना र निर्माण प्रगतिको टोलीले समीक्षा गरेको हो। अरुण तेस्रो नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य अन्तर्गत निर्माण भइरहेको प्रमुख जलविद्युत आयोजना हो।

निरीक्षणका क्रममा टोलीले चिचिला गाउँपालिकाको पुखुवास्थित भूमिगत विद्युतगृह र मकालु गाउँपालिकाको फ्याक्सिन्दास्थित बाँध क्षेत्रको अवलोकन गरेको थियो।

टोलीले आयोजनाका सिभिल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल संरचना, बाँध, इन्टेक प्रणाली र अन्य पूर्वाधार निर्माणको प्रगति तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। आयोजना व्यवस्थापनले निर्माणका क्रममा देखिएका चुनौती, अपनाइएका समाधान र आगामी कार्ययोजनाबारे पनि प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराएको थियो।

निरीक्षणपछि आयोजित समीक्षा बैठकमा सचिव अग्रवालले चुनौतीपूर्ण हिमाली भूगोलमा निर्माण भइरहेको आयोजनाले हासिल गरेको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरे।

उनले निर्माणको गुणस्तर, श्रमिक तथा आयोजना सुरक्षा र वातावरणीय दिगोपनलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिए। दुर्गम भूगोल र कठिन मौसमबीच आयोजनाले हासिल गरेको प्रगतिलाई उनले प्रशंसनीय भएको बताए।

भ्रमण टोलीमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद, भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दिवाकरनाथ मिश्र, सहसचिव पङ्कज कुमार, एसजेभीएनका निर्देशक राजेशकुमार चान्देल तथा भारतीय दूतावास र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए।

एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पङ्कज चौधरीले आयोजनाका विभिन्न निर्माण प्याकेज, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास कार्यक्रम, सामुदायिक विकासका गतिविधि र वातावरणीय व्यवस्थापनबारे प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराएका थिए।

अरुण नदीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो आयोजनाको जडित क्षमता ९०० मेगावाट छ। आयोजनामा चारवटा २२५ मेगावाट क्षमताका उत्पादन युनिट रहनेछन्। निर्माण सम्पन्न भएपछि यसबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल र भारतको विद्युत प्रणालीसँग जोडिनेछ।