चिनियाँ सम्बन्ध भएका कम्पनीलाई भारतको विद्युत ठेक्कामा छुट, नेपालमाथिका अवरोध हटाउन पहलको अवसर

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारत सरकारले चिनियाँ स्वामित्व वा व्यावसायिक सम्बन्ध भएका चार कम्पनीलाई महत्त्वपूर्ण विद्युत प्रसारण पूर्वाधारसम्बन्धी सरकारी परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन दुई वर्षका लागि विशेष अनुमति दिएको छ।

भारतको संघीय वित्त मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यय विभागले गत जुनमा टीबीईए इनर्जी इन्डिया, नान्जिङ इलेक्ट्रिक इन्डिया, न्यु नर्थइस्ट इलेक्ट्रिक इन्डिया र ताइकाई इलेक्ट्रिक इन्डियालाई सरकारी बोलपत्रमा सहभागी हुन सीमित अवधिको छुट दिएको हो।

टीबीईए इनर्जी इन्डिया चिनियाँ टीबीईए ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो। नान्जिङ इलेक्ट्रिक इन्डिया पनि चिनियाँ विद्युत उपकरण उत्पादक नान्जिङ इलेक्ट्रिकको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित छ। न्यु नर्थइस्ट इलेक्ट्रिक इन्डियाले चिनियाँ विद्युत कम्पनीसँग प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सहकार्य गरेको छ भने ताइकाई इलेक्ट्रिक इन्डिया चीनमा मुख्यालय रहेको ताइकाई ग्रुपको सहायक कम्पनी हो।

यी कम्पनीले भारतमै विद्युत उपकरण उत्पादन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले ट्रान्सफर्मर, उच्च भोल्टेज स्विचगियर, ग्यास इन्सुलेटेड उपकरण र प्रसारण प्रणालीमा प्रयोग हुने अन्य सामग्री उत्पादन गर्छन्।

सन २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच भएको झडपपछि भारतले आफूसँग स्थल सीमा जोडिएका देशका कम्पनीमाथि सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यस्ता कम्पनीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने तथा राजनीतिक र सुरक्षा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

भारतले पछिल्लो छुट चार कम्पनीमा मात्र सीमित रहेको र यसलाई भविष्यमा अन्य कम्पनीका लागि नजिरका रूपमा लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ। अनुमति दुई वर्षका लागि मात्र भएकाले यसलाई चिनियाँ कम्पनीप्रतिको समग्र भारतीय नीतिमा व्यापक परिवर्तनका रूपमा भन्दा पूर्वाधार आवश्यकताका आधारमा गरिएको व्यावहारिक निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

भारतको निर्णयले नेपालका जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ता, ठेकेदार वा उपकरणको संलग्नतालाई लिएर देखिँदै आएका अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल गर्ने नयाँ आधार प्रदान गरेको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन्।

नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ। भारतको निर्दिष्ट प्राधिकरणसम्बन्धी कार्यविधिमा भारतसँग स्थल सीमा जोडिएको तर विद्युत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सम्झौता नभएको तेस्रो देशको लगानी, प्रभावकारी नियन्त्रण वा लाभग्राही स्वामित्व भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत व्यापारमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ।

उक्त कार्यविधिले मुख्यतः आयोजनाको स्वामित्व, नियन्त्रण, लगानीको श्रोत र लाभग्राही स्वामित्वलाई आधार मानेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको निर्माण ठेकेदार वा आयोजनामा प्रयोग भएको उपकरणलाई मात्र कारण बनाएर विद्युत निर्यात रोक्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन।

तर नेपाली प्रवर्द्धकहरूका अनुसार भारतले व्यवहारमा चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाका साथै चिनियाँ ठेकेदार वा उपकरण प्रयोग भएका परियोजनाको विद्युत निर्यात स्वीकृतिमा समेत अनिच्छा देखाउँदै आएको छ। भारतले औपचारिक रूपमा प्रत्येक आयोजनाको स्वीकृति नदिनुको कारण सार्वजनिक नगरे पनि प्रवर्द्धकहरूले चिनियाँ संलग्नतालाई प्रमुख अवरोधका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

निर्माणाधीन आयोजनाका लागि भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा पनि नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिनुपर्छ। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका अनुसार चिनियाँ लगानीकर्ता वा ठेकेदार संलग्न आयोजनाका लागि नयाँ एनओसी जारी गर्न तथा पुरानो अनुमति नवीकरण गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ।

पछिल्लो समय इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आयातसम्बन्धी कागजात पेश गरेपछि मात्र विस्फोटक पदार्थ आयातको एनओसी नवीकरण गर्ने अभ्यास शुरु गरिएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ। केही अवस्थामा उपकरण आयात सम्पन्न भएको विवरणसमेत माग्न थालिएको उनीहरूले बताएका छन्।

जलविद्युत आयोजनाको सिभिल निर्माण शुरु भएको डेढदेखि दुई वर्षपछि मात्र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आयात हुने भएकाले एनओसी नवीकरणलाई उपकरण आयातसँग अनिवार्य रूपमा जोड्न व्यावहारिक नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए।

“सुरुङ खन्नेदेखि विभिन्न सिभिल संरचना निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ,” उनले भने, “विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति ढिलो हुँदा निर्माण तालिका पछाडि धकेलिन्छ, काम रोकिन सक्छ र आयोजनाको समग्र प्रगतिमै असर पर्छ।”

उनले निजी क्षेत्रले यस विषयमा पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले समेत भारतसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्नुपर्ने बताए।

भारतबाट पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ ल्याउन नसकेपछि चिनियाँ ठेकेदार संलग्न कतिपय आयोजनाले चीनबाट आयात गर्ने विकल्प अपनाउन थालेका छन्। तर ढुवानी दूरी, लागत, अनुमति प्रक्रिया र भौगोलिक कठिनाइका कारण यो विकल्प पनि सहज नरहेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ।

विद्युत निर्यात स्वीकृतिमा देखिएको समस्याको उदाहरणका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। आयोजना नेपाली लगानीमा निर्माण भए पनि यसको सिभिल कार्यमा चिनियाँ कम्पनी संलग्न थियो।

आयोजनाका हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनसम्बन्धी काममा भारतीय कम्पनी सहभागी भए पनि माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृति प्राप्त हुन सकेको छैन। नेपालले द्विपक्षीय ऊर्जा संयन्त्रका विभिन्न बैठकमा यसको स्वीकृतिको विषय उठाउँदै आएको छ।

भारतले चिनियाँ सम्बन्ध भएका कम्पनीलाई आफ्नै संवेदनशील विद्युत पूर्वाधारको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमति दिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका चिनियाँ ठेकेदार वा उपकरणका कारण नेपाली स्वामित्वका आयोजनाको विद्युत व्यापार रोक्न नहुने सरोकारवालाको तर्क छ।

पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले भारतको पछिल्लो निर्णयलाई नेपालले कूटनीतिक पहल गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

“भारतले आफ्नै विद्युत पूर्वाधारमा चिनियाँ सम्बन्ध भएका कम्पनीलाई सहभागी हुन दिएको छ,” उनले भने, “अब नेपालले पनि हाम्रो विद्युत व्यापार र आयोजना निर्माणमा किन अवरोध कायम राख्ने भनेर स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाउनुपर्छ।”

उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवस्तरीय भ्रमण तथा नेपाल–भारत ऊर्जा संयन्त्रका बैठकमा यस विषयमा निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताए। प्रक्रियागत वा सुरक्षा चासो भए त्यसलाई उच्चस्तरीय संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

गलवान झडपपछि भारत र चीनबीचको राजनीतिक सम्बन्ध चिसिए पनि पछिल्लो समय कूटनीतिक संवाद, उच्चस्तरीय भ्रमण र व्यापारिक सम्पर्क क्रमशः बढ्दै गएको छ। द्विपक्षीय व्यापारसमेत उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ।

चिनियाँ सम्बन्ध भएका चार कम्पनीलाई सरकारी विद्युत ठेक्कामा सहभागी हुन दिइएको निर्णयलाई पनि भारत–चीन सम्बन्धमा देखिएको व्यावहारिक सुधारको एउटा संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, भारतको सार्वजनिक खरिद नीति र छिमेकी देशसँगको सीमापार विद्युत व्यापार नीति फरक कानुनी संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्। त्यसैले चार कम्पनीलाई दिइएको छुटले नेपाली आयोजनाका सबै अवरोध स्वतः हट्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन।

तर भारतले आफ्नै महत्त्वपूर्ण विद्युत पूर्वाधारमा चिनियाँ सम्बन्ध भएका कम्पनीलाई सीमित रूपमा स्वीकार गरेको निर्णयलाई नेपालले विद्युत निर्यात, विस्फोटक पदार्थको एनओसी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका ठेकेदारसम्बन्धी अवरोध हटाउन कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने देखिएको छ।