पाँच मन्त्री फेरिने चर्चा, बालेन सरकारमा शक्ति-सन्तुलनको जोखिम

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पाँच मन्त्री परिवर्तन गर्न सक्ने चर्चा पछिल्ला केही दिनदेखि सिंहदरबारभित्र तीव्र बनेको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा विस्तार भए पनि शनिबारसम्म सरकार वा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धी कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन्।

फेरबदलको चर्चामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीको नाम छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको अद्यावधिक विवरणमा भने पाँचै जना हाल सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बहाल छन्।

एकैपटक पाँच मन्त्री हटाइएमा यो सरकार गठनयताकै सबैभन्दा व्यापक मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हुनेछ। तर अहिलेको चर्चा औपचारिक प्रस्ताव, सार्वजनिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वा निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको पुष्टि भएको छैन। त्यसैले यसलाई निश्चित निर्णयभन्दा सरकारभित्र सम्भावित परिवर्तनबारे भइरहेको अनौपचारिक राजनीतिक बहसका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।

फेरबदलको चर्चा सरकारको कार्यसम्पादन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा आधारित कार्यशैलीसँग जोडिएको छ। सरकारले गठनलगत्तै शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। अहिले त्यसको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने दबाब सरकारमाथि छ।

केही मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाअनुसार नभएको, बजेट तथा नीति कार्यान्वयनमा थप सक्रियता आवश्यक देखिएको र सरकारलाई नयाँ गति दिन नेतृत्व परिवर्तनबारे सोचिएको हुन सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। तर सरकारले कुन मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा के कमजोरी देख्यो, मूल्याङ्कनको आधार के हो र परिवर्तन आवश्यक किन भयो भन्ने विषयमा कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्री फेरबदल परिणाममुखी शासनको नियमित अभ्यास हुन सक्छ। स्पष्ट लक्ष्य पूरा नगर्ने मन्त्रीलाई परिवर्तन गरेर सरकारले पदभन्दा कार्यसम्पादन महत्वपूर्ण रहेको सन्देश दिन सक्छ। तर त्यस्तो निर्णय विश्वसनीय बन्न कार्यसम्पादनका सूचक, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र नयाँ नियुक्तिको औचित्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

पारदर्शी मापदण्डबिना पाँच मन्त्रीलाई एकैपटक हटाइएमा त्यसले प्रशासनिक सुधारभन्दा राजनीतिक असन्तुष्टि र आन्तरिक शक्ति-सङ्घर्षको सन्देश दिन सक्छ। मन्त्रीहरूको छनोट र बहिर्गमन व्यक्तिगत विश्वास वा शक्ति-सन्तुलनका आधारमा भएको देखिए सरकारको जवाफदेहिता सम्बन्धी दाबी नै कमजोर हुन सक्छ।

विशेषगरी अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्भावित बहिर्गमन सामान्य मन्त्रालयगत परिवर्तनभन्दा बढी संवेदनशील विषय बन्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, सार्वजनिक खर्च, लगानी, पुँजीबजार, बैंकिङ सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा केन्द्रित छ।

बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै अर्थमन्त्री परिवर्तन भए आर्थिक नीतिको निरन्तरता, निजी क्षेत्रको विश्वास र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावित हुन सक्छ। सरकारले फरक आर्थिक दिशा लिन खोजेको हो वा कार्यसम्पादन सुधार्न खोजेको हो भन्ने विषय स्पष्ट नगरे परिवर्तनले अनिश्चितता बढाउन सक्छ।

स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि र उद्योग मन्त्रालय पनि नागरिकको दैनिक जीवन, उत्पादन, रोजगारी, बजार, सूचना प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। यी मन्त्रालयमा परिवर्तन भए सरकारले सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन खोजेको अर्थ लाग्न सक्छ। तर नयाँ मन्त्रीको क्षमता, स्पष्ट कार्यादेश र समयबद्ध जिम्मेवारीबिना व्यक्तिमात्र परिवर्तन गर्दा अपेक्षित परिणाम नआउन सक्छ।

मन्त्री फेरबदलले सरकारभित्र असन्तुष्टि बढाए त्यसको असर रास्वपाको आन्तरिक शक्ति-सन्तुलनमा पर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री शाह पार्टीको संसदीय दलका नेता भएकाले सरकार र संसदीय नेतृत्वको सम्बन्ध प्रत्यक्ष छ। यद्यपि मन्त्री हटाउने निर्णयले मात्रै संसदीय दलको नेता वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने अवस्था स्वतः सिर्जना हुँदैन। त्यसका लागि पार्टीभित्र औपचारिक विद्रोह, संसदीय समर्थनमा परिवर्तन वा नयाँ राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्छ।

त्यसैले मन्त्री फेरबदललाई सीधै प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सम्भावनासँग जोड्नु अहिलेका उपलब्ध आधारभन्दा अगाडिको निष्कर्ष हुनेछ। तर सरकारका प्रमुख राजनीतिक र आर्थिक अनुहारलाई पर्याप्त संवादबिना हटाइएमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वशैलीमाथि प्रश्न उठ्न र पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण शुरु हुन सक्ने जोखिम भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्री शाहका लागि सम्भावित पुनर्गठन अवसर र जोखिम दुवै हो। स्पष्ट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नयाँ लक्ष्य र सक्षम विकल्पसहित गरिएको परिवर्तनले सरकारलाई नयाँ गति दिन सक्छ। अस्पष्ट कारण, आन्तरिक दबाब वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिका आधारमा गरिएको परिवर्तनले भने सरकारको स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न बढाउन सक्छ।

अब मुख्य प्रश्न पाँच मन्त्री फेरिन्छन् कि फेरिँदैनन् भन्ने मात्र होइन। निर्णय भए त्यसको आधार के हुन्छ, नयाँ मन्त्री किन छानिन्छन् र सरकारले परिवर्तनलाई जनतासमक्ष कति पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ। मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन शासन सुधारको औजार बन्न सक्छ, तर राजनीतिक असन्तुष्टि ढाक्ने माध्यम बन्यो भने त्यसले सरकारलाई बलियो होइन, थप कमजोर बनाउन सक्छ।