नाटोको रुसविरुद्धको परोक्ष युद्धले भारतको हितमा चोट : रुसी कूटनीतिज्ञ
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
भारतका लागि रुसी कार्यवाहक राजदूत भ्लादिमिर लादानोभले युक्रेनमा रुसविरुद्ध नाटोले सञ्चालन गरिरहेको परोक्ष युद्धले भारतको रणनीतिक हितमा नकारात्मक असर पारिरहेको बताएका छन्।
भारतीय दैनिक ‘द पायोनियर’मा आइतबार प्रकाशित आफ्नो विचार लेखमा लादानोभले युरोपेली सुरक्षा संरचनामाथि प्रभुत्व कायम गर्ने नाटोको महत्वाकांक्षा र रुसका सुरक्षा चासोप्रतिको बेवास्ता वर्तमान भूराजनीतिक सङ्घर्षको केन्द्रमा रहेको दाबी गरेका छन्।
जुलाई ७ र ८ मा टर्कीको अंकारामा सम्पन्न नाटो शिखर सम्मेलनले युक्रेनलाई दीर्घकालीन सैन्य सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो। लादानोभले त्यसलाई युक्रेनमार्फत रुसमाथि दबाब कायम राख्ने नाटो नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार शीतयुद्धपछि सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा नाटोसँग रुसलाई समान साझेदारका रूपमा समेटेर नयाँ युरोपेली सुरक्षा संरचना विकास गर्ने ऐतिहासिक अवसर थियो। तर नाटोको निरन्तर पूर्वतर्फ विस्तार र युक्रेनलाई पश्चिमा सुरक्षा संरचनामा समावेश गर्ने प्रयासले रुसका आधारभूत सुरक्षा सीमा उल्लङ्घन गरेको उनको दाबी छ।
लादानोभले अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न रुसलाई पुनः शक्तिशाली बन्न नदिने सोच शीतयुद्धपछिको अमेरिकी रणनीतिमा प्रभावशाली रहेको बताएका छन्। तर सोभियत विघटनपछिको संकटबाट उठेर रुस पुनः विश्वका प्रमुख शक्तिमध्ये एक बनेको उनको तर्क छ।
उनले नाटो आफ्नो नीतिकै कारण युक्रेनमा रुससँगको परोक्ष युद्धमा फसेको र त्यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण सैन्य सङ्घर्ष निम्त्याएको दाबी गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नाटोभित्र सैन्य तथा आर्थिक दायित्वको पुनर्वितरण गर्न चाहिरहेको उल्लेख गर्दै लादानोभले युरोपको सुरक्षामा अमेरिकी प्रतिबद्धता क्रमशः कमजोर हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी प्रशासन आफ्नो रणनीतिक ध्यान युरोपबाट प्रशान्त क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छ।
ट्रम्पले रुससँग सम्झौता गरी युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न चाहेको तर अमेरिकी सहयोगविना आफ्नो रणनीतिक स्थिति कमजोर हुने डरले कतिपय युरोपेली शक्ति त्यसको विपक्षमा रहेको लादानोभको दाबी छ।
उनले रुससँगको टकरावमा युरोपेली राष्ट्रहरूको सैन्य तथा आर्थिक क्षमता ठूलो मात्रामा बाँधिएकाले उनीहरू भारतका लागि भरपर्दो सुरक्षा साझेदार बन्न नसक्ने तर्क गरेका छन्। युरोपेली देशहरूले अघि सारेका हिन्द–प्रशान्त रणनीति पर्याप्त बजेट, सैन्य क्षमता र स्पष्ट प्रतिबद्धताविहीन रहेको उनको टिप्पणी छ।
“युरोपेली शक्तिहरूको क्षमता हजारौँ माइल टाढा रुससँगको टकरावमा केन्द्रित हुँदा हिन्द महासागर र त्यसपारिको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न उनीहरूसँग भारतलाई दिन सक्ने ठोस क्षमता न्यून हुन्छ,” लेखमा उल्लेख छ।
लादानोभका अनुसार भारतको विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा समुदायमा शक्तिशाली, स्वतन्त्र र समृद्ध रुस युरेसियामा भारतअनुकूल शक्ति सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक रहेको व्यापक बुझाइ छ। रुसलाई पराजित गर्ने युरोपेली नीतिले भारतको रणनीतिक सन्तुलन कठिन बनाउनुका साथै नयाँ दिल्लीका विकल्प सीमित गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले युक्रेन सङ्घर्षको शीघ्र अन्त्य र रुस तथा पश्चिमबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु भारतको बाह्य रणनीतिका लागि अनुकूल हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको “आजको युग युद्धको युग होइन” भन्ने सन्देशलाई युरोपेली राजधानीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
नाटोले भने आफूलाई रक्षात्मक गठबन्धन बताउँदै युक्रेनको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आत्मरक्षाको अधिकारको समर्थन गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। अंकारा शिखर सम्मेलनमा नाटो सदस्यहरूले सन् २०२६ मा युक्रेनलाई ७० अर्ब युरो बराबरको सैन्य सामग्री, तालिम र सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
‘द पायोनियर’ले लेखमा व्यक्त धारणा लादानोभका व्यक्तिगत विचार भएको स्पष्ट पारेको छ।
