दुई महिनापछि अघि बढ्यो संघीय निजामती सेवा विधेयक, ३०–५५ प्रावधान अनिर्णीत

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

करिब दुई महिनादेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको अध्ययन र कानुनी परीक्षणले गति लिएको छ। मन्त्री र सचिव स्वयं दफा–दफा अध्ययनमा जुटेपछि विधेयक चालु संसद अधिवेशनमै दर्ता हुन सक्ने अपेक्षा बढेको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री सोविता गौतमले शुक्रबारदेखि विधेयकका प्रत्येक दफामाथिको अध्ययन र परामर्श तीव्र बनाएकी छन्। मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले पनि विधेयकको विस्तृत अध्ययन भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। सोविता गौतम कानुनमन्त्री र ढुंगाना मन्त्रालयका सचिव रहेको विवरण सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ।

सचिव ढुंगानाका अनुसार मन्त्री गौतमको अध्ययन दफा ७५ सम्म पुगेको छ भने उनले स्वयं दफा १२६ सम्म अध्ययन गरिसकेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा कुल १४८ दफा रहेको बताइएको छ।

कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मन्त्रीको तहबाट दफा–दफा अध्ययन, कानुनी परीक्षण र छलफल हुने प्रचलन छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि अहिले यही प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयकको सबैभन्दा विवादित विषय भने ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव बनेको छ। तीस वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत गणना हुने पेन्सन तथा सुविधालाई सीमित गर्ने प्रस्तावबारे पनि मन्त्रालयभित्र अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ।

सचिव ढुंगानाले ३०–५५ सम्बन्धी व्यवस्थामाथि छलफल जारी रहेको र अन्तिम निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताएका छन्। कर्मचारी संगठन र बहालवाला कर्मचारीहरूले यस व्यवस्थाले अनुभवी जनशक्ति एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने तथा प्राप्त सेवा–सुविधामा असर पर्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

मन्त्रालय स्रोतको दाबीअनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा नरहेको उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको निर्देशनपछि थपिएको हो। प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट भने यस दाबीबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले प्रस्ताव कसको पहलमा र कुन अध्ययनका आधारमा समावेश गरिएको हो भन्ने विषय स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सामान्यतया ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ विधेयक कानुन बनेपछि यसले विद्यमान व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। तर नयाँ अवकाश व्यवस्था बहालवाला कर्मचारीमा तत्काल लागू गर्ने वा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, प्राप्त पेन्सन अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने र संक्रमणकालीन प्रबन्ध कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा थप कानुनी परीक्षण आवश्यक देखिएको छ।

यसअघि कानुन मन्त्रालयले विधेयकमाथि अन्तिम राय दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सबै दफाको व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ३ गते व्याख्यात्मक टिप्पणी बुझाए पनि त्यसपछि विधेयकको प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख ११ गते नै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै विधायन ऐन, २०८१ अनुसार राय–सुझाव मागेको थियो।

सचिव ढुंगानाले कानुनी परीक्षण पूरा भएपछि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने र चालु संसद अधिवेशनमै दर्ता गर्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन्।

यसअघि संघीय संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको थियो। त्यसैले सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउन लागेको हो।

विधेयकको अध्ययन अघि बढे पनि ३०–५५ प्रावधान यथावत् राख्ने, संशोधन गर्ने वा हटाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। प्रस्तावित व्यवस्थाको कानुनी आधार, आर्थिक दायित्व, प्रशासनिक प्रभाव र बहालवाला कर्मचारीका प्राप्त अधिकारबारे स्पष्ट संक्रमणकालीन व्यवस्था नगरेसम्म यही विषय विधेयकको मुख्य विवादका रूपमा रहने देखिन्छ।