आरसीईपी सदस्यसँग कम्बोडियाको व्यापार २४ प्रतिशत बढ्यो
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी)का सदस्य राष्ट्रसँग कम्बोडियाको व्यापार सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा वार्षिक २४ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।
कम्बोडियाको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जनवरीदेखि जुनसम्म आरसीईपी सदस्य राष्ट्रतर्फ कम्बोडियाको निर्यात ११.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ६३ करोड डलर पुगेको छ।
सोही अवधिमा आरसीईपी सदस्य राष्ट्रबाट भएको आयात २८ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ८० करोड डलर पुगेको छ। यसअनुसार कम्बोडियाले आरसीईपी सदस्यसँगको व्यापारमा करिब १३ अर्ब १७ करोड डलरको घाटा व्यहोरेको देखिन्छ।
वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनले आरसीईपीलाई कम्बोडियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक बजारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पहिलो छ महिनामा कम्बोडियाको कुल विश्व व्यापार ३८ अर्ब २० करोड डलर रहेकोमा आरसीईपी सदस्यसँगको व्यापारले ६३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
आरसीईपीभित्र चीन, भियतनाम, सिङ्गापुर, जापान र थाइल्याण्ड कम्बोडियाका पाँच प्रमुख व्यापारिक साझेदार बनेका छन्।
कम्बोडियाको वाणिज्य मन्त्रालयका राज्यसचिव तथा प्रवक्ता पेन सोविचेतले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले कम्बोडियाको आर्थिक विस्तारलाई निरन्तर सहयोग पुर्याइरहेको बताए।
“आरसीईपी कम्बोडियाको दीर्घकालीन निर्यात विस्तारको प्रमुख उत्प्रेरक र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने शक्तिशाली माध्यम हो,” उनले भने।
आरसीईपी सम्झौताले सदस्य राष्ट्रबीच भन्सार महसुल क्रमशः घटाउने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने, साझा उत्पत्तिका नियम लागू गर्ने र क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलालाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
कम्बोडियामा आरसीईपी सन् २०२२ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। सम्झौतामा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानका १० सदस्य ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्याण्ड र भियतनाम सहभागी छन्।
यसमा आसियानका पाँच व्यापारिक साझेदार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डसमेत गरी कुल १५ एसिया–प्रशान्त राष्ट्र समावेश छन्।
कम्बोडियाको निर्यात बढे पनि आरसीईपी सदस्यबाट हुने आयात निर्यातभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी रहेकाले सम्झौताबाट प्राप्त बजार पहुँचसँगै उत्पादन क्षमता, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात विविधीकरण विस्तार गर्नु देशका लागि प्रमुख चुनौती बनेको देखिन्छ।
