नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्सको शक्ति परीक्षण: सी–मोदी भेटदेखि वैकल्पिक वित्तीय संरचनासम्म

अविनाश शर्मा

नयाँ दिल्लीमा शुरु भएको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विश्व शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शासन र ग्लोबल साउथको बढ्दो भूमिकामाथि केन्द्रित महत्वपूर्ण कूटनीतिक मञ्च बनेको छ। युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको संकट, व्यापारिक तनाव र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामाथिको दबाबबीच भइरहेको सम्मेलनले ब्रिक्सलाई राजनीतिक संवादको मञ्चबाट व्यावहारिक आर्थिक सहकार्यको संरचनातर्फ लैजान सक्ने संकेत दिएको छ।

सम्मेलनको प्रारम्भिक चरणमै तीनवटा विषय स्पष्ट रूपमा अगाडि आएका छन्। पहिलो, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व वित्तीय संस्थाको सुधार। दोस्रो, ब्रिक्स सदस्यबीच व्यापार, लगानी र सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउने नयाँ आर्थिक संरचना। तेस्रो, चीन, भारत र रुसजस्ता प्रमुख शक्तिबीच बदलिँदै गएको रणनीतिक समीकरण।

सी–मोदी भेट सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक केन्द्र

सम्मेलनको सबैभन्दा बढी प्रतीक्षा गरिएको घटनाक्रम चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको सम्भावित द्विपक्षीय वार्ता हो। चीनले दुई नेताबीच बैठकको व्यवस्था गर्न समन्वय भइरहेको पुष्टि गरिसकेको छ।

भारतस्थित चिनियाँ राजदूत स्यु फेइहोङले चीन र भारतले मतभेद उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्दै असल छिमेकी मित्र र एकअर्काको सफलतामा सहयोग गर्ने साझेदार बन्नुपर्ने बताएका छन्। बेइजिङबाट आएको यो भाषा पछिल्ला वर्षमा तनावपूर्ण बनेको चीन–भारत सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थित सहअस्तित्वतर्फ लैजाने प्रयासको संकेत हो।

सी–मोदी वार्ता सम्पन्न भए सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, लगानी, प्रत्यक्ष सम्पर्क र राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माण मुख्य विषय बन्न सक्ने अपेक्षा छ। तर उपलब्ध पछिल्लो विवरणसम्म नयाँ द्विपक्षीय सहमति भएको पुष्टि भएको छैन। त्यसैले सम्भावित उपलब्धि र पुष्टि भएका निर्णयबीच स्पष्ट अन्तर राख्न आवश्यक छ।

सी र मोदीबीचको संवाद ब्रिक्सभन्दा पनि व्यापक रणनीतिक महत्वको हुनेछ। एशियाका दुई ठूला शक्ति स्थिर सम्बन्धतर्फ अगाडि बढे त्यसले ब्रिक्सभित्रको समन्वय मात्र होइन, एशियाली शक्ति सन्तुलन र ग्लोबल साउथको राजनीतिक क्षमतामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

मोदी–पुटिन वार्ताबाट आर्थिक सम्बन्धमा जोड

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र मोदीबीचको द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ। दुई नेताले भारत–रुस विशेष तथा विशेषाधिकारप्राप्त रणनीतिक साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, औद्योगिक उत्पादन र अन्य आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार वार्ताको केन्द्रमा रहेको छ। भारत र रुसले सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्यलाई पुनः महत्व दिएका छन्।

पुटिनले ब्रिक्सलाई केवल भू–राजनीतिक छलफलको मञ्चमा सीमित नराखी व्यवसाय, प्रविधि, लगानी, पूर्वाधार र भुक्तानी प्रणालीमा व्यावहारिक सहकार्य गर्ने संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसले ब्रिक्सभित्र पछिल्लो समय देखिएको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संकेत गर्छ। समूहको बहस अब केवल पश्चिम केन्द्रित विश्व व्यवस्थाको आलोचनामा सीमित छैन। वैकल्पिक आर्थिक संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न केन्द्रमा आउँदैछ।

मोदी–गुटेरेस वार्ताबाट विश्व शासन सुधारको मुद्दा

सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रधानमन्त्री मोदी र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भएको वार्ता हो। उनीहरूले वर्तमान विश्व वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदसहित बहुपक्षीय संस्थाको सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

पश्चिम एसिया र युक्रेन युद्धबाट विश्व अर्थतन्त्र, खाद्यान्न र मल आपूर्तिमा परेको असर पनि छलफलमा आएको छ। समुन्द्री आवागमनको स्वतन्त्रता र घातक स्वायत्त हतियारको बढ्दो जोखिमसमेत उठाइएको छ।

यो वार्ताको राजनीतिक अर्थ महत्वपूर्ण छ। ब्रिक्सले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील तथा उदीयमान राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र महासचिवसँगको वार्तामै यो विषय उठ्नुले नयाँ दिल्ली सम्मेलनमा विश्व शासन सुधार एउटा केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दा बनेको देखाउँछ।

वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठोस प्रगति

सम्मेलनअघिको सबैभन्दा स्पष्ट संस्थागत उपलब्धि ब्रिक्सका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंक गभर्नरहरूको संयुक्त धारणा हो। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकलगायत विश्व वित्तीय संस्थाको शासन संरचना सुधार गरी उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रलाई उनीहरूको बढ्दो आर्थिक भूमिकाअनुसार प्रतिनिधित्व दिन माग गरेका छन्।

यससँगै सीमापार भुक्तानीलाई छिटो, सस्तो र सुरक्षित बनाउने तथा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालनशीलता बढाउने दिशामा काम अगाडि बढाउने साझा धारणा बनेको छ।

यो विकास महत्वपूर्ण छ। ब्रिक्सको वित्तीय बहसलाई केवल डलरको विकल्प भन्ने सरल व्याख्याबाट हेर्न पर्याप्त हुँदैन। अहिलेको व्यावहारिक प्रश्न व्यापारको लागत कसरी घटाउने, प्रतिबन्ध वा वित्तीय अवरोधबाट उत्पन्न जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सदस्य देशका वित्तीय प्रणालीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कसरी बढाउने भन्ने हो।

डिजिटल मुद्रा र वैकल्पिक भुक्तानी अझै प्रस्ताव

ब्रिक्स सदस्यका केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जोड्ने, स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाउने र वैकल्पिक भुक्तानी संरचना निर्माण गर्ने विषयमा विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्। तर यी सबैलाई अहिले नै ब्रिक्सको अन्तिम निर्णय भन्न मिल्दैन।

प्राविधिक जटिलता, सदस्य राष्ट्रका फरक वित्तीय प्रणाली, मुद्रा जोखिम र राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताले यस्तो संरचना निर्माण कठिन बनाउँछ। त्यसैले नयाँ दिल्ली घोषणाले यस विषयमा कति ठोस प्रतिबद्धता जनाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

यही अन्तर महत्वपूर्ण छ। विश्व वित्तीय संस्था सुधार र सीमापार भुक्तानी सहज बनाउने साझा धारणा पुष्टि भएको विकास हो। एउटै ब्रिक्स मुद्रा, पूर्ण डिजिटल मुद्रा अन्तरसम्बन्ध वा पश्चिमी वित्तीय प्रणालीको तत्काल विकल्प निर्माण भइसकेको भन्ने दाबी भने अहिले तथ्यभन्दा अगाडि जान्छ।

विस्तारित ब्रिक्सको बढ्दो राजनीतिक वजन

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन्। मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम तथा अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यानलगायत नेताहरूको सहभागिताले ब्रिक्सको विस्तारित राजनीतिक पहुँच देखाएको छ।

ब्रिक्स अब प्रारम्भिक पाँच राष्ट्रको सीमित समूह रहेन। यसको विस्तारसँगै दक्षिणपूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व बढेको छ। तर विस्तारसँगै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रिय हित, सुरक्षा प्राथमिकता र विदेश नीतिका भिन्नता पनि बढेका छन्।

त्यसैले ब्रिक्सको वास्तविक शक्ति सदस्य संख्या मात्र होइन। फरक राजनीतिक र आर्थिक हित भएका राष्ट्रबीच न्यूनतम साझा रणनीतिक सहमति निर्माण गर्न सक्ने क्षमताले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

युक्रेन र पश्चिम एसिया कठिन परीक्षा

युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियाको संकट नयाँ दिल्ली सम्मेलनका दुई संवेदनशील भू–राजनीतिक विषय हुन्। सदस्य राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा समान छैन। त्यसैले अन्तिम घोषणामा प्रयोग हुने भाषा विशेष महत्वको हुनेछ।

भारतले संवाद र कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै रणनीतिक स्वायत्तताको नीति कायम गरेको छ। रुस आफ्नै सुरक्षा र भू–राजनीतिक दृष्टिकोणसहित उपस्थित छ। चीन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र ग्लोबल साउथको भूमिकालाई जोड दिइरहेको छ। इरानको उपस्थितिले पश्चिम एसियाली सुरक्षा प्रश्नलाई अझ प्रत्यक्ष बनाएको छ।

यी फरक दृष्टिकोणबीच साझा भाषा निर्माण गर्न सक्नु नयाँ दिल्ली सम्मेलनको राजनीतिक सफलताको महत्वपूर्ण मापदण्ड हुनेछ।

दिल्लीमा असाधारण सुरक्षा

सम्मेलनका कारण नयाँ दिल्लीमा बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको छ। भारत मण्डपम, विदेशी नेताहरू बस्ने होटल, विमानस्थल र आवागमन मार्ग विशेष निगरानीमा राखिएका छन्।

एनएसजी र स्वाट कमान्डो, पाँच सयभन्दा बढी निगरानी क्यामेरा तथा ड्रोनविरोधी प्रणाली परिचालन गरिएको छ। सी चिनफिङ र भ्लादिमिर पुटिनजस्ता उच्च सुरक्षा संवेदनशीलता भएका नेताका आफ्नै सुरक्षा टोली र विशेष सवारी व्यवस्थासँग भारतीय सुरक्षा निकायले समन्वय गरेका छन्।

नयाँ दिल्लीबाट के निस्कन्छ?

१८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको वास्तविक सफलता केवल संयुक्त तस्वीर वा राजनीतिक वक्तव्यले निर्धारण गर्ने छैन। यसको मूल्यांकन केही ठोस प्रश्नबाट हुनेछ।

संयुक्त राष्ट्र र विश्व वित्तीय संस्थाको सुधारमा ब्रिक्सले कति स्पष्ट साझा मार्गचित्र दिन्छ? सीमापार भुक्तानी र स्थानीय मुद्राको प्रयोगलाई व्यावहारिक संरचनामा लैजान सक्छ कि सक्दैन? चीन र भारतबीच सुधार हुँदै गएको संवादले ठोस परिणाम दिन्छ कि दिँदैन? युक्रेन र पश्चिम एसियाबारे सदस्य राष्ट्रहरूले साझा राजनीतिक भाषा निर्माण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्?

अहिलेसम्म पुष्टि भएका घटनाक्रमले ब्रिक्स राजनीतिक घोषणाबाट संस्थागत आर्थिक सहकार्यतर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेको देखाउँछन्। तर डिजिटल मुद्रा अन्तरसम्बन्ध, नयाँ वैकल्पिक वित्तीय संरचना र प्रमुख भू–राजनीतिक प्रश्नमा साझा धारणा अझै अन्तिम निर्णय बनेका छैनन्।

त्यसैले नयाँ दिल्ली सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण अझै आउन बाँकी छ। सी–मोदी वार्ता, पूर्ण नेतास्तरीय बैठक र अन्तिम नयाँ दिल्ली घोषणाले ब्रिक्स विश्व व्यवस्थामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने मञ्चमै सीमित रहन्छ वा आफ्नै आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रभावशाली शक्ति केन्द्रतर्फ अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नको वास्तविक उत्तर दिनेछन्।