१८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: नयाँ दिल्लीबाट पछिल्लो अपडेट

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नयाँ दिल्लीमा आज शनिबार १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको मुख्य नेतास्तरीय चरण शुरु भएको छ। भारतको अध्यक्षतामा भइरहेको सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसहित विस्तारित ब्रिक्सका नेताहरू सहभागी भइरहेका छन्। सम्मेलनको मुख्य ध्यान विश्व शासन सुधार, व्यापार, लगानी, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, प्रविधि, आपूर्ति श्रृंखला र जारी अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा केन्द्रित छ।

सी चिनफिङ नयाँ दिल्ली पुगे

सबैभन्दा महत्वपूर्ण नयाँ घटनाक्रम चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नयाँ दिल्ली आगमन हो। यो सात वर्षपछि उनको पहिलो भारत भ्रमण हो। सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय वार्ता सम्मेलनको सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिएको घटनामध्ये एक बनेको छ।

सी–मोदी वार्तामा सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा लगानी, आर्थिक सम्बन्ध सामान्यीकरण र राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माण प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्षमा तनावपूर्ण बनेको चीन–भारत सम्बन्धलाई क्रमशः स्थिर बनाउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा नयाँ दिल्लीको भेटलाई विशेष रणनीतिक महत्व दिइएको छ।

मोदी–पुटिन वार्ता सम्पन्न

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। दुवै नेताले राजनीति, अर्थतन्त्र, रक्षा, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, दक्ष जनशक्ति आवागमन र जनस्तरीय सम्बन्धसहित व्यापक द्विपक्षीय सहकार्यको समीक्षा गरेका छन्।

दुवै पक्षले भारत–रुस विशेष तथा विशेषाधिकारप्राप्त रणनीतिक साझेदारीलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पनि उनीहरूको आर्थिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।

रुसले यस सम्मेलनमा ब्रिक्सलाई केवल राजनीतिक संवादको मञ्चमा सीमित नराखी व्यावहारिक आर्थिक संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। व्यापार, लगानी, प्रविधि, पूर्वाधार र वैकल्पिक भुक्तानी संरचनामा ठोस प्रगति मस्कोको प्राथमिकतामा देखिएको छ।

मोदी–पेजेस्कियान वार्ता

इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र प्रधानमन्त्री मोदीबीच पनि द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। इरानमाथिको अमेरिकी आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब तीव्र बनेको अवस्थामा पेजेस्कियानको नयाँ दिल्ली भ्रमणले विशेष महत्व पाएको छ।

पेजेस्कियानले नयाँ दिल्लीमै अमेरिकी आर्थिक दबाबका कारण इरान आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन्। त्यसैले ब्रिक्स सम्मेलनमा इरानको उपस्थिति आर्थिक सहकार्यमा मात्र सीमित नभई बदलिँदो विश्व शक्ति संरचना र पश्चिम एसियाको सुरक्षा अवस्थासँग पनि जोडिएको छ।

ब्रिक्सको आर्थिक एजेन्डा

ब्रिक्सका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंक प्रमुखहरूले सीमापार भुक्तानीलाई छिटो, सस्तो र सुरक्षित बनाउने दिशामा थप काम गर्न समर्थन गरेका छन्। स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी भुक्तानी विस्तार र विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा छ।

तर अहिलेसम्म साझा ‘ब्रिक्स मुद्रा’ स्थापना गर्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन। अहिलेको व्यावहारिक प्रयास स्थानीय मुद्राको प्रयोग विस्तार, सीमापार भुक्तानी प्रणाली सुधार र विद्यमान वित्तीय संरचनाबीच प्राविधिक समन्वय बढाउने दिशामा केन्द्रित छ।

५० भन्दा बढी व्यावहारिक परिणाम

भारतको सन् २०२६ को ब्रिक्स अध्यक्षताअन्तर्गत ५० भन्दा बढी व्यावहारिक परिणाम, कार्ययोजना तथा सहकार्य संरचना तयार भएको बताइएको छ। यीमध्ये कति विषय नेताहरूको अन्तिम घोषणापत्रमा समावेश हुन्छन् भन्ने सम्मेलनको अन्तिम चरणपछि स्पष्ट हुनेछ।

विस्तारित ब्रिक्सले आर्थिक सहकार्यलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। व्यापार, लगानी, प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला र विकास वित्त यसका प्रमुख क्षेत्र बनेका छन्।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्र महत्वपूर्ण

सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज नयाँ दिल्ली घोषणापत्र हुनेछ। आतंकवादविरुद्ध साझा धारणा, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विश्व शासन संस्थाहरूको सुधार, बहुपक्षीय व्यवस्था सुदृढीकरण र विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्व विस्तारजस्ता विषय घोषणापत्रमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।

तर युक्रेन द्वन्द्व र पश्चिम एसियाको अवस्थाबारे प्रयोग गरिने भाषा संवेदनशील विषय बनेको छ। विस्तारित ब्रिक्सभित्र सदस्य राष्ट्रहरूको रणनीतिक हित र विदेश नीति समान छैनन्। त्यसैले यी विषयमा तयार हुने साझा भाषा सम्मेलनको राजनीतिक सफलताको महत्वपूर्ण मापदण्ड हुनेछ।

दिल्लीमा कडा सुरक्षा

विश्वका प्रमुख नेताहरूको उपस्थितिका कारण नयाँ दिल्लीमा बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको छ। भारत मण्डपम, नेताहरू बस्ने होटल तथा आवागमन मार्गमा प्रहरी, अर्धसैनिक बल र विशेष सुरक्षा इकाइ परिचालन गरिएको छ।

निगरानी प्रणाली, अनुहार तथा सवारी पहिचान प्रविधि र ड्रोनविरोधी सुरक्षा प्रणालीसमेत प्रयोग गरिएको छ। सम्मेलनसँग सम्बन्धित प्रमुख मार्गमा यातायात व्यवस्थापन र अस्थायी प्रतिबन्धसमेत लागू गरिएको छ।

अब मुख्य नजर सी–मोदी वार्तामा

सम्मेलनको आगामी घटनाक्रममा सबैभन्दा बढी ध्यान सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीबीचको वार्तामा केन्द्रित हुनेछ। सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, लगानी र राजनीतिक विश्वासका क्षेत्रमा कुनै ठोस समझदारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले चीन–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा निर्धारण गर्न सक्छ।

त्यसैगरी नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको अन्तिम भाषा, ब्रिक्सको वैकल्पिक सीमापार भुक्तानी संरचनासम्बन्धी प्रगति तथा इरान, युक्रेन र पश्चिम एसियाबारे सदस्य राष्ट्रहरूले साझा धारणा बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय निर्णायक रहनेछन्।

अहिलेसम्मको घटनाक्रमले नयाँ दिल्ली सम्मेलनलाई सामान्य वार्षिक शिखर बैठकभन्दा बढी रणनीतिक महत्व दिएको छ। चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुधारको सम्भावना, रुसको वैकल्पिक आर्थिक संरचनामाथिको जोड, इरानमाथिको अमेरिकी दबाब र विकासशील विश्वको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने ब्रिक्सको प्रयासले यो सम्मेलनलाई बदलिँदो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको महत्वपूर्ण परीक्षण बनाएको छ।