म्यानपावर छनोट विवादले मलेसिया रोजगारी फेरि संकटमा, तत्काल कूटनीतिक संवादको माग

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख र आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसियाको रोजगारी पुनः अनिश्चितताको चरणमा पुगेको छ। मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक पठाउन २५ वटा प्रमुख म्यानपावर कम्पनी छनोट गरी ती कम्पनीमार्फत मात्र भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारेपछि नेपालले त्यसप्रति असहमति जनाएको छ। विवाद समयमै समाधान नभए मलेसियातर्फ नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले गत भदौ ५ गते नेपालसहित १० स्रोत मुलुकबाट श्रमिक भर्नाका लागि निश्चित संख्याका म्यानपावर कम्पनीलाई आधिकारिकता दिएको थियो। नेपालका २५ कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल रेक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा छनोट गरी मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको छ। प्रत्येक प्रमुख एजेन्सीसँग बढीमा १० वटा सहायक म्यानपावर कम्पनी आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

मलेसियाले आफ्नो नयाँ प्रणालीअन्तर्गत भर्ती प्रक्रिया, प्रशासनिक काम र प्राविधिक पहुँच स्वीकृत प्रमुख एजेन्सीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ। सहायक एजेन्सी छनोट गर्ने अधिकार भने नेपालको आन्तरिक कानुन र नियामक व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारकै अधिकार क्षेत्रमा रहने स्पष्ट गरिएको छ। मलेसियाले यो प्रणाली विदेशी श्रमिक भर्नालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवैको हितअनुकूल बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको दाबी गरेको छ।

नेपालले भने सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र प्रणालीमा प्रवेश दिने मोडल स्वीकार गरेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई मलेसियाले छनोट गरेका २५ प्रमुख तथा तिनका सहायक म्यानपावर कम्पनीका नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि भदौ ६ यता ती कम्पनीमार्फत आएका नयाँ मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेको छ। हाल भदौ ६ अगाडि जारी भएका कोटाअन्तर्गतका श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया मात्र अगाडि बढिरहेको छ।

नेपालले मलेसियासँग विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै सीमित कम्पनीलाई मात्रै भर्ती अधिकार दिन नहुने धारणा राखेको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसँग छलफल गर्दै तीन प्रमुख विषय उठाएका छन्। नेपालले छनोट गरिएका सीमित कम्पनीको सूची पुनर्विचार गर्न, श्रम आप्रवासनसम्बन्धी निर्णय आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा गर्न तथा दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेको छ।

श्रम मन्त्रालयको धारणा नेपालबाट इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले समान अवसरमा श्रमिक भर्ना गर्न पाउनुपर्ने भन्ने छ। नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता कायम रहेको अवस्थामा भर्ती प्रणालीमा हुने ठूलो परिवर्तन पनि द्विपक्षीय सहमतिबाटै तय हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि मलेसियाको नयाँ व्यवस्थालाई सम्भावित एकाधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। संघले करिब ११ सय इजाजतप्राप्त व्यवसायी तथा संस्थालाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको अधिकार हुनुपर्ने बताउँदै २५ कम्पनीलाई मात्रै केन्द्रीकृत प्रणालीमा प्रवेश दिने व्यवस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बजार नियन्त्रण र सीमित व्यवसायीको प्रभुत्व सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

विवादको गम्भीर पक्ष भनेको यसअघि पनि यस्तै संरचनागत मतभेदका कारण नेपालीका लागि मलेसिया रोजगारी लामो समय बन्द भएको इतिहास हो। २०७५/७६ मा भर्ती प्रक्रियासँग जोडिएका विभिन्न संयन्त्र र शुल्कसम्बन्धी विवादपछि करिब १९ महिना मलेसिया रोजगारी प्रभावित भएको थियो। अहिलेको विवाद समयमै समाधान हुन नसके त्यही प्रकृतिको अवस्था दोहोरिन सक्ने श्रम मामिलाका जानकारहरूको चेतावनी छ।

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताले यस्ता समस्या समाधानका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्य समिति गठन गरेको छ। उक्त संयन्त्रमा दुवै देशका श्रम, परराष्ट्र, गृह र कानुनसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। तर श्रम सम्झौतापछि समितिको औपचारिक बैठक सीमित पटक मात्र बसेको छ। अहिले उत्पन्न विवादले यही संयन्त्र तत्काल सक्रिय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार मलेसियाले म्यानपावर छनोटसम्बन्धी मापदण्डबारे पहिल्यै जानकारी गराउँदा नेपालले तत्काल औपचारिक संवाद सुरु गर्नुपर्थ्यो। प्रारम्भिक चरणमै संयुक्त संयन्त्र सक्रिय गरिएको भए विवाद अहिलेको स्तरसम्म नपुग्न सक्ने उनको धारणा छ। अब दुवै पक्षले आआफ्ना चासो राखेर उच्चस्तरीय कूटनीतिक तथा प्राविधिक संवादमार्फत समाधान खोज्नु आवश्यक देखिएको छ।

श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले पनि मलेसियाको रोजगारी गुमाउनु नेपालको हितमा नहुने बताएका छन्। पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावले खाडी मुलुकको रोजगारीमा अनिश्चितता बढिरहेको र नेपालभित्र पर्याप्त गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा मलेसियाको श्रम बजार अझ महत्वपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ। रोजगार बन्द गर्नु समाधान नभई द्विपक्षीय वार्ता र समझदारी नै उचित बाटो हुने उनले बताएका छन्।

मलेसियामा हाल करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगेट, करिब ६३ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर, रहेकाले यो नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित छ। मलेसियाले विदेशी श्रमिकलाई पनि स्थानीय नागरिकसरह तोकिएको न्यूनतम तलब लागू गर्ने नीति अपनाएको छ।

मलेसियामा विदेशी श्रमिक पठाउने मुलुकमध्ये बंगलादेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यहाँ करिब नौ लाख बंगलादेशी र साढे पाँच लाख इन्डोनेसियाली श्रमिक कार्यरत रहेको बताइएको छ भने नेपाल तेस्रो प्रमुख स्रोत मुलुक हो। म्यानमार, भारत र पाकिस्तानबाट पनि ठूलो संख्यामा श्रमिक मलेसिया पुग्ने गरेका छन्। मलेसियामा वैधानिक रूपमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको संख्या करिब २१ लाखदेखि २४ लाखसम्म रहेको र कागजातविहीन श्रमिकसमेत जोड्दा यो संख्या ३० लाखभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ।

नेपालका लागि अहिलेको चुनौती म्यानपावर व्यवसायीको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, लाखौँ श्रमिकको रोजगारी र वैदेशिक आयसँग जोडिएको राष्ट्रिय हित हो। सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने प्रणालीले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाएको छ भने विवादलाई लामो समय तन्काउँदा रोजगारीको ठूलो बजार नै बन्द हुने जोखिम छ। त्यसैले नेपाल र मलेसियाले विवादलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय पारेर श्रमिकको हित, पारदर्शी भर्ती र समान व्यावसायिक अवसर सुनिश्चित हुने सहमतिमा पुग्नु तत्काल आवश्यक देखिएको छ।