नयाँदिल्ली घोषणापत्र र ब्रिक्सको नयाँ चरण : पुनर्सन्तुलित, सहकार्यपूर्ण र समावेशी विश्व व्यवस्थातर्फ

प्रेम सागर पौडेल

विश्व राजनीति अहिले बहुध्रुवीयताको विस्तार र गहिरिँदो ध्रुवीकरणबीच अघि बढिरहेको छ। पुराना शक्ति केन्द्र प्रभावशाली नै छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको एकाधिकार क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ। आर्थिक क्षमता, प्रविधि, ऊर्जा, जनसांख्यिक शक्ति र राजनीतिक प्रभावका नयाँ केन्द्र उदाइरहेका छन्। यही संक्रमणबीच नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको १४० बुँदे घोषणापत्रलाई बुझ्नुपर्छ। यसलाई पश्चिमविरोधी विद्रोहको दस्तावेज मान्नु अतिशयोक्ति हुनेछ। सामान्य कूटनीतिक वक्तव्य ठान्नु पनि भूल हुनेछ। यसको मूल सन्देश स्पष्ट छ : टकराव होइन, पुनर्सन्तुलन।

आर्थिक अवधारणाबाट विश्वव्यापी सहकार्य मञ्चसम्म

ब्रिक्सको विकासक्रम बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब हो। सन् २००१ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई समेटेर प्रयोग गरिएको “ब्रिक” शब्द मूलतः उदाउँदा अर्थतन्त्रको सम्भावना वर्णन गर्ने अवधारणा थियो। सन् २००६ मा चार देशका विदेश मन्त्रीबीच औपचारिक संवाद शुरु भयो। सन् २००९ मा येकाटेरिनबर्गमा पहिलो शिखर सम्मेलन भयो। दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि ब्रिक्सले संस्थागत स्वरूप विस्तार गर्‍यो। आज यो राजनीति, विकास, वित्त, प्रविधि, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति र जनस्तरीय सहकार्य समेट्ने व्यापक मञ्च बनेको छ।

नयाँदिल्ली घोषणापत्रले यही क्रमिक विकासलाई अघि बढाएको छ। ब्रिक्सले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्प खोजेको छैन, त्यसलाई बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउन चाहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकलाई अस्वीकार गरेको छैन, विकासशील अर्थतन्त्रको आवाज र सहभागिता बढाउन माग गरेको छ। विश्व व्यापार संगठनलाई कमजोर पार्ने होइन, नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ। जी२०लाई पनि विश्व आर्थिक सहकार्यको महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसबाट ब्रिक्स विद्यमान बहुपक्षीय संरचना नष्ट गर्ने होइन, त्यसलाई समकालीन शक्ति सन्तुलनसँग मिलाउन चाहने सुधारमुखी समूहका रूपमा देखिन्छ।

ब्रिक्सलाई जी७, जी२०, शाङ्घाई सहयोग संगठन वा नेटोको प्रतिलिपि मान्न पनि मिल्दैन। प्रत्येक संरचनाको उद्देश्य र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक छ। ब्रिक्सको विशिष्टता यसको विविधतामा छ। चीन, भारत र रुसजस्ता प्रमुख शक्तिदेखि ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र नयाँ सदस्यसम्म फरक राजनीतिक प्रणाली, विकास अवस्था र क्षेत्रीय प्राथमिकता एउटै मञ्चमा छन्। यही विविधतालाई सहमतिमा आधारित सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता ब्रिक्सको प्रमुख बल हो।

प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको संस्थागत दर्शन

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका तीन प्रमुख दृष्टिकोणबाट ब्रिक्सलाई बुझ्न सकिन्छ। उदार संस्थावादले प्रतिस्पर्धाबीच पनि साझा संस्था र नियम मार्फत सहकार्य सम्भव हुन्छ भन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा सुधार गर्न खोज्नु ब्रिक्सको यही पक्ष हो।

संरचनात्मक यथार्थवादले शक्ति वितरण र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छ। चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, भारतको तीव्र वृद्धि र जनसांख्यिक आधार, रुसको ऊर्जा तथा रणनीतिक क्षमता, ब्राजिलको कृषि र औद्योगिक आधार तथा दक्षिण अफ्रिकाको अफ्रिकी कूटनीतिक महत्वले ब्रिक्सलाई वास्तविक शक्ति प्रदान गरेका छन्। तर नयाँदिल्ली घोषणापत्रले यो शक्ति शून्य योगको प्रतिस्पर्धामा होइन, बहुपक्षीय सहकार्यमा प्रयोग गर्ने संकेत दिएको छ।

निर्माणवादी दृष्टिले “ग्लोबल साउथ” को राजनीतिक अर्थ महत्वपूर्ण हुन्छ। ब्रिक्सले विकासशील संसारलाई एउटै ब्लकका रूपमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नपाएका देशहरूको व्यापक आवाजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले ब्रिक्स नियम अस्वीकार गर्ने परियोजना होइन। यसले नियम कसले बनाउँछ र कसको आवाज कति सुनिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

वित्तीय विविधीकरण, डलर विरोध होइन

ब्रिक्सबारे बाह्य बहसमा स्थानीय मुद्रा र अमेरिकी डलरको भविष्य अत्यधिक चर्चामा आउँछ। तर नयाँदिल्ली घोषणापत्रको बुँदा ९० संयमित छ। यसले सीमापार भुक्तानीलाई छिटो, सस्तो, सुरक्षित र सहज बनाउने, सदस्य राष्ट्रका भुक्तानी तथा वित्तीय सन्देश प्रणालीबीच प्राविधिक सम्बन्ध बढाउने र राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने कुरा गरेको छ।

यसलाई डलर हटाउने कार्यक्रमभन्दा वित्तीय विकल्प विस्तार गर्ने रणनीतिका रूपमा बुझ्नु बढी उचित हुन्छ। डलरको विश्वव्यापी भूमिका गहिरो पूँजी बजार, तरलता, कानुनी विश्वसनीयता र स्थापित व्यापारिक संरचनासँग जोडिएको छ। ब्रिक्सले त्यसलाई तत्काल विस्थापित गर्ने संकेत दिएको छैन। उसले कारोबार लागत घटाउने, वित्तीय जोखिम विविधीकरण गर्ने र सदस्य राष्ट्रलाई थप विकल्प दिने मार्ग खोजेको छ।

नयाँ विकास बैंक यस दिशाको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। एक सय अर्ब डलर अधिकृत पूँजीसहित स्थापना भएको बैंकले पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, यातायात, पानी, शहरी विकास र डिजिटल परियोजनामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेको छ। आकस्मिक सञ्चिति व्यवस्थाले वित्तीय अस्थिरताको समयमा थप सुरक्षाजालको अवधारणा दिएको छ। यी संस्थाले ब्रिक्सलाई केवल राजनीतिक संवादको मञ्चबाट क्रमशः कार्यान्वयनमुखी संरचनातर्फ लगेका छन्।

अझै चुनौती बाँकी छन्। नयाँ वित्तीय संयन्त्रलाई पर्याप्त आकार, विश्वास र निजी क्षेत्रको व्यापक प्रयोग आवश्यक हुन्छ। तर विश्व वित्तीय प्रणालीमा थप विकल्प उपलब्ध हुनु विद्यमान संस्थाको कमजोरी होइन। यसले समग्र प्रणालीलाई बढी विविध र प्रतिरोधात्मक बनाउन सक्छ।

चीन, भारत र रुस : प्रतिस्पर्धाभित्र सहकार्यको ठूलो सम्भावना

ब्रिक्सको भावी प्रभाव चीन, भारत र रुसबीचको सहकार्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। यी देशका राष्ट्रिय हित पूर्णतः समान छैनन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढाउने, बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने, व्यापारिक अवरोध कम गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउने र प्रविधिमा विकासशील संसारको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त साझा आधार छ।

चीन र भारतको सम्बन्ध विशेष महत्वको छ। दुई देशबीच सीमा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी जटिलता रहे पनि उनीहरू एशियाका दुई विशाल सभ्यता, प्रमुख अर्थतन्त्र र विश्व व्यवस्थाका निर्णायक शक्ति हुन्। ब्रिक्सले मतभेदभन्दा बाहिर साझा हितका क्षेत्रमा निरन्तर संवाद गर्ने संस्थागत ठाउँ दिएको छ। व्यापार, जलवायु, विकास वित्त, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बहुपक्षीय सुधारमा चीन–भारत सहकार्यले समग्र एशियाको स्थिरता र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

भारतले २०२६ को अध्यक्षता मार्फत सहमति निर्माण, विकास केन्द्रित कार्यसूची र विविध सदस्यलाई एउटै घोषणापत्रमा जोड्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका खेलेको छ। चीनले औद्योगिक क्षमता, व्यापार, प्रविधि र पूर्वाधार अनुभव मार्फत समूहको आर्थिक आधारलाई बल दिएको छ। रुसले ऊर्जा, विज्ञान, सुरक्षा संवाद र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको अवधारणामा दीर्घ योगदान दिएको छ। ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाले विकास, सामाजिक समावेशिता र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्वमा थप सन्तुलन दिएका छन्। यी क्षमतालाई परिपूरक रूपमा जोड्न सक्नु ब्रिक्सको दीर्घकालीन उपलब्धि हुनेछ।

सुरक्षा : साझा सिद्धान्त निर्माणको प्रक्रिया

नयाँदिल्ली घोषणापत्रले सुरक्षा विषयमा संवाद र कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्यालेस्टाइन, गाजा, लेबनान, सिरिया, सुडान, आणविक जोखिम र मानवीय कानुनबारे साझा धारणा राखिनु ब्रिक्स विश्व सुरक्षा प्रश्नबाट अलग रहन नचाहेको संकेत हो।

आतंकवाद सम्बन्धी बुँदा ४० विशेष महत्वपूर्ण छ। अप्रिल २२, २०२५ को जम्मु कश्मीर आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गर्दै घोषणापत्रले सीमापार आतंकवादी आवागमन, वित्तपोषण र सुरक्षित आश्रयविरुद्ध सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ। आतंकवादलाई धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समुदायसँग नजोड्न तथा यसको सामना गर्दा दोहोरो मापदण्ड नअपनाउन आग्रह गरिएको छ।

विविध सुरक्षा अनुभव भएका राष्ट्रबाट यस्तो साझा भाषा आउनु सामान्य उपलब्धि होइन। सबै मतभेद तुरुन्त समाप्त नहुन सक्छन्। तर बहुपक्षीय कूटनीतिको सफलता सबैलाई एउटै दृष्टिकोणमा ल्याउनुमा होइन, मतभेदबीच सहकार्य सम्भव हुने क्षेत्र विस्तार गर्नुमा हुन्छ। ब्रिक्सले यही बाटो रोजेको देखिन्छ।

प्रविधि : भविष्यको साझा कार्यसूची

नयाँदिल्ली घोषणापत्रको सबैभन्दा भविष्यमुखी पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल सहकार्य हो। बुँदा ८१ ले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको साधन मान्दै सुरक्षा, विश्वसनीयता, समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिएको छ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, क्वान्टम प्रविधि, अनुसन्धान सञ्जाल, समुद्रमुनिका सञ्चार केबल र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रस्तावसँग मिलाएर हेर्दा ब्रिक्सले भविष्यको शक्ति संरचनालाई गम्भीरतापूर्वक पढिरहेको देखिन्छ।

चीनको औद्योगिक र कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता, भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र विशाल प्रविधि जनशक्ति तथा रुसको वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षमता एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मात्र होइनन्। संस्थागत सहकार्य प्रभावकारी भए तिनले संयुक्त अनुसन्धान, प्राविधिक मापदण्ड र विकासशील देशमा प्रविधि पहुँच विस्तारका लागि ठूलो आधार दिन सक्छन्।

सहकार्यको वास्तविक उपलब्धि तब हुनेछ, जब कम विकसित र साना अर्थतन्त्र प्रविधिका उपभोक्ता मात्र नभई ज्ञान, दक्षता र उत्पादन श्रृंखलाका सहभागी बन्न सक्नेछन्। यही परिवर्तनले ब्रिक्सको प्रविधि कार्यसूचीलाई दीर्घकालीन महत्व दिनेछ।

ऊर्जा, जलवायु र विकासबीच सन्तुलित बाटो

ऊर्जा सम्बन्धी बुँदा ६४ देखि ६७ ले ब्रिक्सको विकास केन्द्रित दृष्टिकोण देखाउँछन्। घोषणापत्रले नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, आणविक शक्ति, हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण र जीवाश्म इन्धन सबैको भूमिका राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार स्वीकार गरेको छ। यससँगै पेरिस सम्झौता, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता, जलवायु वित्त र विपद प्रतिरोधी पूर्वाधारप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ।

यो दृष्टिकोण विकासशील देशको वास्तविक आवश्यकतासँग नजिक छ। ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण, गरिबी न्यूनीकरण र उत्सर्जन कटौतीलाई एकैपटक सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई घोषणापत्रले स्वीकार गरेको छ। चीनको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता, भारतको नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, ब्राजिलको जैविक ऊर्जा अनुभव र रुसको ऊर्जा तथा आणविक प्रविधि विशेषज्ञता परस्पर सहयोगका महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्। यस्तो सहकार्य विस्तार भए ऊर्जा संक्रमण विकासशील संसारका लागि कम खर्चिलो, बढी व्यावहारिक र समावेशी बन्न सक्छ।

ग्लोबल साउथ : विविधताभित्र साझा हित

ग्लोबल साउथ एउटै राजनीतिक वा आर्थिक इकाइ होइन। अफ्रिका, दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका आवश्यकता फरक छन्। तर ऋण दिगोपन, पूर्वाधार वित्त, प्रविधि पहुँच, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषयले साझा आधार निर्माण गर्छन्।

ब्रिक्सको महत्व सबै विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधि भएको दाबीमा होइन। तिनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसूचीको केन्द्रमा ल्याउने क्षमतामा छ। नयाँदिल्ली घोषणापत्रले यही भूमिकालाई थप संस्थागत रूप दिएको छ।

नेपालका लागि अर्थ : अवसरलाई संस्थागत रूप दिने समय

नेपालका लागि ब्रिक्सको प्रश्न पक्ष वा विपक्षको होइन। राष्ट्रिय हितको हो। नेपाल सदस्य नभए पनि भारत र चीनबीचको भूगोल, जलविद्युत सम्भावना, हिमालयी वातावरण, पूर्वाधार आवश्यकता र डिजिटल संक्रमणका कारण ब्रिक्सका धेरै कार्यसूची प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छन्। त्यसैले नेपालले राजनीतिक बहसभन्दा व्यावहारिक तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पहिलो, संस्थागत तयारी आवश्यक छ। परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा, उद्योग, सञ्चार तथा विपद व्यवस्थापन निकाय समेटिएको स्थायी अध्ययन संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। यसको उद्देश्य ब्रिक्सका विकास वित्त, व्यापार, ऊर्जा, प्रविधि र जलवायु संयन्त्रबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ पहिचान गर्नु हो। सँगसँगै ऊर्जा प्रसारण, जलाशय तथा पम्प भण्डारण, विद्युतीय यातायात, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार र डिजिटल संरचनाका केही बैंकयोग्य आयोजना तयार राख्नुपर्छ।

दोस्रो, क्षेत्रीय सहकार्यलाई आर्थिक परिणामसँग जोड्नुपर्छ। भारतसँग विस्तार भइरहेको विद्युत व्यापारलाई दीर्घकालीन र परस्पर लाभदायी बजारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। चीनसँग ऊर्जा प्रविधि, पूर्वाधार, हरित उद्योग र सम्भावित भविष्यका व्यापारिक क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलित, पारदर्शी र परियोजनामुखी सम्बन्ध नेपालको हितमा छ।

स्थानीय मुद्रा कारोबार सम्बन्धी विकल्पलाई पनि आर्थिक आधारमै परीक्षण गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय जोखिम, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार संरचना र भुक्तानी लागतको अध्ययन गरी लाभ हुने क्षेत्रमा चरणबद्ध प्रयोगबारे विचार गर्न सक्छ। निर्णय राजनीतिक नाराबाट होइन, प्रमाणित आर्थिक प्रतिफलबाट निर्देशित हुनुपर्छ।

तेस्रो, हिमालयी सुरक्षा र प्रविधिलाई क्षेत्रीय सहकार्यको नयाँ आधार बनाउनुपर्छ। भारत र चीनसँग वास्तविक समयको वर्षा, नदी बहाव, हिमताल, हिमपात, भूउपग्रह र मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि स्थायी प्रणाली विकास गर्नु नेपालको प्रत्यक्ष हितमा छ। हिमालय साझा भूगोल भएकाले पूर्वसूचना, वैज्ञानिक अनुसन्धान र उद्धार प्रविधिमा सहकार्य साझा मानवीय आवश्यकतासँग जोडिन्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल क्षेत्रमा पनि नेपालले चीनको औद्योगिक तथा प्रविधि अनुभव, भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र अन्य ब्रिक्स राष्ट्रको अनुसन्धान क्षमताबाट लाभ लिन सक्छ। तर सहकार्य राष्ट्रिय तथ्याङ्क सुरक्षा, गोपनीयता, स्थानीय क्षमता र प्रविधि हस्तान्तरणसँग जोडिनुपर्छ। उद्देश्य विदेशी प्रविधिको बजार बन्ने होइन, आफ्नै क्षमता विस्तार गर्ने हुनुपर्छ।

नेपालको नीति सूत्र सरल हुन सक्छ : सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध, उपयोगी संयन्त्रसँग सहकार्य र प्रत्येक प्रस्तावको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय हितका आधारमा। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एआईआईबी, नयाँ विकास बैंक वा अन्य संस्थालाई परस्पर विरोधी विकल्पका रूपमा होइन, नेपालको विकासका सम्भावित पूरक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

नयाँदिल्लीपछि अगाडिको बाटो

ब्रिक्सको आगामी चरण घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ। स्थानीय मुद्रा, विकास वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा संक्रमण र विश्व संस्थाको सुधारमा हासिल हुने परिणामले यसको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

सन् २०२७ मा चीनले अध्यक्षता सम्हाल्दा नयाँदिल्लीमा बनेको सहमतिलाई थप संस्थागत रूप दिने अवसर आउनेछ। भारतको २०२६ अध्यक्षताले विस्तृत कार्यसूची र सहमतिको आधार तयार गरेको छ। चीनसँग त्यसलाई आर्थिक, प्राविधिक र विकास परियोजनामा थप गहिरो बनाउने क्षमता छ। भारत, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अन्य सदस्यका क्षमतालाई परस्पर पूरक बनाउँदै अघि बढ्न सके ब्रिक्सले बहुध्रुवीयतालाई टकरावको भाषाबाट सहकार्यको संरचनामा रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।

ब्रिक्सलाई पश्चिमको विकल्प मात्र भनेर हेर्नु यसको सम्भावनालाई साँघुरो बनाउनु हो। यसको अझ महत्वपूर्ण भूमिका विश्व व्यवस्थामा थप आवाज, थप विकल्प र थप सहकार्यको ठाउँ सिर्जना गर्नु हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्था पश्चिमविरोधी हुन आवश्यक छैन। त्यो बढी प्रतिनिधिमूलक, सन्तुलित र समावेशी हुन सक्छ।

नेपालका लागि पनि यही दृष्टिकोण उपयोगी छ। चीनसँगको मित्रवत सम्बन्ध, भारतसँगको गहिरो ऐतिहासिक र आर्थिक सम्बन्ध, रुससहित अन्य ब्रिक्स राष्ट्रसँगको परम्परागत मैत्रीलाई प्रतिस्पर्धी ध्रुवमा राख्नु आवश्यक छैन। ती सबैसँग राष्ट्रिय हितमा आधारित सहकार्य विस्तार गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक शक्ति हो। इतिहासले दस्तावेजको भाषा मात्र पढ्दैन। घोषणापत्रको लम्बाइले होइन, कार्यान्वयनको गहिराइले इतिहास लेख्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपाली पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विश्लेषक तथा नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ चार दशकदेखि नेपाल–चीन सम्बन्ध, दक्षिण एशियाली कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य र बदलिँदो विश्व व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँका लेख तथा विश्लेषण विशेषतः चीन, भारत, रुस, ब्रिक्स, हिमालयी सुरक्षा, ग्लोबल साउथ र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा केन्द्रित छन्।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।