इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको मुद्दामा क्लासिक टेकलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिराउने उपभोक्ता अदालतको फैसला

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

लामो समयसम्म इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा समस्या समाधान नगरेको र सेवाग्राहीलाई मानसिक तनाव दिएको दाबीसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेकविरुद्ध दायर मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले कम्पनीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिराउने फैसला गरेको छ। उपभोक्ता अदालतको दुई सदस्यीय इजलासले बिहीबार उक्त निर्णय सुनाएको हो।

पीडित उपभोक्ता शिवप्रकाशका अनुसार सन्तोष पौडेलको नाममा जडान गरिएको इन्टरनेट सेवाका लागि गत अप्रिल १४, २०२६ मा थप एक वर्षको सेवा शुल्कबापत बैंकिङ माध्यमबाट करिब ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। तर अप्रिल २२ को रातिदेखि इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको र त्यसपछि पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि कम्पनीले समस्या समाधान नगरेको उनको दाबी छ।

शिवप्रकाशले कम्पनीको आधिकारिक ह्वाट्सएप र टेलिफोनमार्फत पटकपटक गुनासो गर्दा प्राविधिक पक्षबाट बिजुलीको पोल सारिएको वा अर्को कम्पनीले तार काटेको जस्ता कारण दिइएको बताएका छन्। फोन गर्दा फरकफरक कर्मचारीले जवाफ दिने, लामो समय होल्डमा राख्ने र समस्या समाधान नगरी सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको पनि उनले बताएका छन्।

समस्या समाधान नभएपछि उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, हेलो सरकार, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलगायत विभिन्न निकायमा गुनासो गरेका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेको रोहबरमा जेठमा दुवै पक्षबीच छलफलसमेत भएको थियो। उक्त छलफलमा सेवा अवरुद्ध हुँदा अतिरिक्त डाटा खरिद गर्नुपरेको र विदेशमा रहेका परिवार तथा आफन्तसँग नियमित सम्पर्कमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले सांकेतिक रूपमा १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार क्लासिक टेकका प्रतिनिधि सुशीलसिंह थापाले कम्पनीमा क्षतिपूर्ति दिने नीति नभएको भन्दै उक्त माग स्वीकार गरेनन्। विभिन्न सरकारी निकायबाट गुनासो सम्बोधन भएको जानकारी प्राप्त भए पनि इन्टरनेट सेवा वास्तवमै सुचारु नभएको शिवप्रकाशको भनाइ छ।

विभिन्न निकायमा गरेको प्रयासबाट समाधान ननिस्किएपछि उनले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सहयोगमा काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित उपभोक्ता अदालतमा १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै फिरादपत्र दर्ता गरेका थिए। रिफन्डका लागि तोकिएको ४० दिनको अवधि पर्खिएपछि ४१औँ दिनमा मुद्दा दायर गरिएको उनले बताएका छन्।

फिरादपत्रमा कम्पनी र त्यसका कर्मचारीले सेवाग्राहीको गुनासो बेवास्ता गरेको, लापरवाही तथा गैरव्यावसायिक व्यवहार गरेको र उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको थियो। निवेदकले नेपालको संविधानअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अधिकारमा समेत असर परेको जिकिर गरेका थिए। यी दाबी मुद्दामा निवेदक पक्षबाट प्रस्तुत गरिएका कानुनी जिकिर हुन्।

फैसलापछि शिवप्रकाशले आफ्नो प्रयास व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति वा पैसाका लागि मात्र नभई उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारका पक्षमा बोल्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बताएका छन्। एउटा व्यक्तिको गुनासो धेरै सेवाग्राहीको साझा सरोकार बन्न सक्ने भन्दै उनले उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रदायक र नियामक निकाय दुवै जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्।

उपभोक्ता अदालतको यो निर्णयले सेवा शुल्क लिएपछि गुणस्तरीय र निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकको दायित्व तथा समस्या उत्पन्न हुँदा सेवाग्राहीको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः महत्वपूर्ण बनाएको छ। यद्यपि फैसलाको पूर्णपाठ र रकमको कानुनी प्रकृति हेरेपछि मात्र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुन शीर्षकमा तिराउने आदेश भएको हो भन्ने थप स्पष्ट हुनेछ।