राष्ट्रिय झण्डा छुट्ने कूटनीति स्वीकार्य छैन

सम्पादकीय

नयाँदिल्लीमा नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणबीच भएको उच्चस्तरीय औपचारिक बैठकले आर्थिक सहकार्य, विपदपछिको पुनर्निर्माण, व्यापार, लगानी र सम्पर्क विस्तारजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई अघि सारेको छ। तर बैठकका सार्वजनिक तस्बिरले कूटनीतिक मर्यादासँग सम्बन्धित एउटा असहज प्रश्न पनि नेपालको सामुन्ने ल्याएका छन्। भारतीय पक्षमा भारतको राष्ट्रिय झण्डा स्पष्ट देखिन्छ, तर नेपाली अर्थमन्त्री बसेको स्थानमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा देखिँदैन। दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको औपचारिक वार्तामा यस्तो दृश्य किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्नलाई सामान्य सजावटको त्रुटि भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

राष्ट्रिय झण्डा कपडाको एउटा टुक्रा होइन। त्यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र अस्तित्व र समान हैसियतको प्रतीक हो। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जति निकट भए पनि औपचारिक द्विपक्षीय संवाद सार्वभौम समानताको आधारमा हुन्छ। त्यसैले बैठकस्थलमा एउटा मुलुकको झण्डा रहने र अर्को मुलुकको झण्डा नदेखिने परिस्थिति उत्पन्न हुनु आफैंमा स्पष्टीकरण माग्ने विषय हो। यसलाई भारतविरोधी वा कुनै मुलुकप्रतिको अविश्वासको प्रश्न बनाउनु आवश्यक छैन। मूल प्रश्न नेपालको आफ्नै कूटनीतिक तयारी र राष्ट्रिय मर्यादाप्रतिको संवेदनशीलताको हो।

अझ गम्भीर प्रश्न नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूताबास र भ्रमणमा संलग्न नेपाली अधिकारीतर्फ सोझिन्छ। बैठकअघि कार्यक्रमस्थल, बसाइ व्यवस्था, राष्ट्रिय झण्डा, नामपाटी, प्रतिनिधिमण्डलको क्रम र अन्य प्रोटोकल पक्ष कसले निरीक्षण गरेको थियो? भारतीय पक्षसँग पूर्वसमन्वय गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो? यदि भारतीय आयोजकले नेपालको झण्डा राखेको थिएन भने नेपाली पक्षले तत्काल किन ध्यानाकर्षण गराएन? आवश्यक परे दूतावासले आफ्नै राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था किन गरेन? नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा दूतावासका उपनियोग प्रमुखसहित जिम्मेवार अधिकारी उपस्थित रहेको सार्वजनिक विवरणले यी प्रश्नलाई अझ सान्दर्भिक बनाउँछ।

कूटनीतिमा यस्ता विषय बैठक शुरु भएपछि सम्झिने कुरा होइनन्। उच्चस्तरीय भ्रमणमा अग्रिम टोली र सम्बन्धित दूतावासको एउटा आधारभूत जिम्मेवारी नै कार्यक्रमस्थल र प्रोटोकलको पूर्वपरीक्षण हो। मन्त्रीले वार्ताको विषयवस्तुमा ध्यान दिने हो। झण्डा कहाँ छ, नामपाटी ठीक छ कि छैन, बसाइ समान हैसियतअनुसार मिलाइएको छ कि छैन भनेर मन्त्री स्वयंले निरीक्षण गर्दै हिँड्ने होइन। त्यसका लागि राज्यले दूतावास, परराष्ट्र संयन्त्र र प्रोटोकल अधिकारी राखेको हुन्छ। यदि यस्तो पूर्वनिरीक्षण गरिएको थियो भने नेपाली झण्डा किन देखिएन? गरिएको थिएन भने किन गरिएन? सम्बन्धित निकायले यसको तथ्यगत उत्तर दिनुपर्छ।

बैठकले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ। सार्वजनिक रूपमा आएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सूचीमा महिला प्रतिनिधित्व देखिँदैन, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमण्डलमा महिला सहभागिता स्पष्ट छ। प्रत्येक द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलमा अनिवार्य रूपमा निश्चित लैङ्गिक अनुपात हुनैपर्छ भन्ने कूटनीतिक नियम छैन। त्यसैले यसलाई प्रोटोकल उल्लंघन भन्न मिल्दैन। तर नेपालको राज्य संयन्त्रले समावेशिता र समान सहभागितालाई नीति तथा संवैधानिक मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्दा संस्थागत विविधता कति प्रतिबिम्बित भइरहेको छ भन्ने समीक्षा भने आवश्यक छ।

यस घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ भारतसँग मात्र सम्बन्धित छैन। नेपालका मन्त्री वा उच्च अधिकारी चीन, भारत, अमेरिका, रुस वा संसारको जुनसुकै मुलुकमा जाँदा नेपालको राष्ट्रिय मर्यादाको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। मित्रता समानताबाट बलियो हुन्छ, आत्महीनताबाट होइन। सानो राष्ट्र हुनु र सानो मानसिकता राख्नु एउटै कुरा होइन। भूगोल वा अर्थतन्त्रको आकारले राष्ट्रिय सम्मानको आकार निर्धारण गर्दैन।

त्यसैले सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयमा भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ। प्रत्येक उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणअघि दूतावास र प्रोटोकल अधिकारीले कार्यक्रमस्थलको अग्रिम निरीक्षण गर्ने, राष्ट्रिय प्रतीक र बसाइको समानता सुनिश्चित गर्ने तथा त्रुटि भेटिए तत्काल आयोजकसँग सच्याउने स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्छ। नयाँदिल्लीको यो घटनामा पनि वास्तवमा कहाँ र कसबाट कमजोरी भयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

राष्ट्रवाद ठूलो स्वरमा बोल्नु मात्र होइन। विदेशको बैठक कक्षमा आफ्नो झण्डाको मर्यादा सुनिश्चित गर्नु पनि राष्ट्रवाद हो। नेपालको राष्ट्रिय सम्मानको रक्षा भाषणबाट होइन, यस्तै साना देखिने तर अर्थपूर्ण कूटनीतिक व्यवहारबाट शुरु हुन्छ। अर्को कुनै उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रतिनिधि बसिरहँदा नेपालको झण्डा खोज्नुपर्ने अवस्था फेरि आउनु हुँदैन।