राहदानी छपाइ ठेक्कामा आइडिमियाका तीन रिट खारेज, जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौता कायम

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनीहरूलाई दिने राहदानी विभागको निर्णयविरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गरेसँगै विभागले जर्मन कम्पनीहरूसँग गरेको ठेक्का सम्झौता कायम रहने भएको छ।

राहदानी विभागले गत वर्ष साउनमा म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई पहिलो प्याकेज र भेरिडोसलाई दोस्रो प्याकेजको ठेक्का दिएको थियो। पाँच वर्षमा ६४ लाख विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्वसहित करिब ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धामा सहभागी आइडिमियाले बोलपत्र मूल्याङ्कन र प्राविधिक मापदण्डमा प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन प्रक्रिया पार गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

आइडिमियाले प्रस्तावित सर्भरको मापदण्ड, राहदानी छाप्ने उपकरणको संख्या र बोलपत्र खोलिएको मिति निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि भएको दाबी गरेको थियो। सर्वोच्चले कम्पनीका तीनवटै रिट खारेज गरेपछि राहदानी विभागको ठेक्का दिने निर्णय र त्यसलाई कायम राख्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय यथावत् रहने भएका छन्।

राहदानी खरिदसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा भने सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता कुसुम किशोर कोइरालाले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमा राहदानी छपाइ गर्ने विषय उठाउँदै दायर गरेको निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यसै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका अधिकारी र कम्पनी प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्चबाट खरिद निर्णयविरुद्धका रिट खारेज हुनु र विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुनु अलग कानुनी विषय हुन्। सर्वोच्चको फैसलाले विशेष अदालतमा विचाराधीन आरोप स्वतः खारेज गरेको मानिँदैन।

खरिद विवादले नेपाल र जर्मनीबीच कूटनीतिक चासोसमेत उत्पन्न गरेको थियो। प्रकाशित विवरणअनुसार जर्मन विदेश मन्त्रालयले गत असारमा नेपालका कार्यबाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँललाई आफ्ना कम्पनीमाथि लगाइएका आरोपबारे लिखित असन्तुष्टि जनाएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले प्रतिस्पर्धी कम्पनीले चुनौती दिएको राहदानी ठेक्का निर्णयलाई कायम राखेको छ। अब खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार आरोपको न्यायिक निरूपण भने विशेष अदालतको विचाराधीन मुद्दाबाट हुनेछ।