सरकारका काममा अवरोध गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने रास्वपा सांसदको चेतावनी
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारका निर्णय तथा कामकारवाहीमा न्यायालयबाट अनावश्यक अवरोध सिर्जना भए सम्बन्धित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको संवैधानिक जवाफदेहिताका विषय उठाएका हुन्।
न्यौपानेले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले अघि बढाउन खोजेका महत्त्वपूर्ण काममा सर्वोच्च अदालतका अन्तरिम आदेशले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाए। कर्मचारीतन्त्रभित्रका दलीय ट्रेड युनियन, विद्यार्थी राजनीति तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सरकारी पहल अदालतका आदेशका कारण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त भए पनि न्यायाधीशहरू संविधान, कानुन र पदीय जिम्मेवारीभन्दा माथि नरहेको उनले बताए। सरकारलाई काम गर्न नदिने वा राज्यका अन्य अंगसँग असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिए संसद्ले संवैधानिक उपचार खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले संविधानमा महाभियोगको व्यवस्था औपचारिकताका लागि मात्र नराखिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक अवस्थामा संसद्ले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताए। न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ न्यायाधीशहरू जवाफदेहिताबाट मुक्त हुनु नभएको उनको तर्क थियो।
न्यौपानेको अभिव्यक्तिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको संवैधानिक सम्बन्ध तथा शक्ति पृथकीकरणको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सरकारका निर्णय तथा कानुनको संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ भने गम्भीर संवैधानिक वा पदीय उल्लङ्घनका अवस्थामा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यसअघि तीन संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब दिइएको र त्यसो नगरे महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका थिए। सरकार र सत्तापक्षका सांसदहरूले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै आएका छन्। न्यौपानेको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक जवाफदेहिता र राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलनसम्बन्धी बहस थप चर्चामा आएको छ।
