भन्सार युद्धदेखि राजकीय स्वागतसम्म : बदलिँदो अमेरिका र चीन सम्बन्ध

प्रेम सागर पौडेल

एक दशकअघि डोनाल्ड ट्रम्पको चीनसम्बन्धी राजनीतिक भाषा निकै कठोर थियो। उनी अमेरिकी व्यापार घाटा, उत्पादन क्षेत्रको क्षय र चीनको आर्थिक उदयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँथे। आज उनै राष्ट्रपति ट्रम्प चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई राजकीय सम्मानसहित स्वागत गर्ने तयारीमा छन्। यो परिवर्तनलाई व्यक्तिगत मित्रता वा नीतिगत नरमपनमा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन। यसको पछाडि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच विकसित भएको रणनीतिक यथार्थ छ। दुवैसँग एकअर्कामाथि दबाब दिने क्षमता छ। तर एकअर्कालाई अलग गरेर आफ्ना उद्देश्य सहजै पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन।

ट्रम्पको पहिलो चीन नीतिको मुख्य औजार भन्सार थियो। चिनियाँ वस्तु महँगो बनाएपछि अमेरिकी बजारमा तिनको बिक्री घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसबाट चीनमाथि दबाब बढ्ने, उत्पादन अमेरिका फर्किने र व्यापार घाटा घट्ने उनको तर्क थियो। तर विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको संरचना त्यति सरल थिएन। चीन अमेरिकी बजारमा निर्भर थियो। अमेरिका र उसका साझेदारहरू पनि चिनियाँ उत्पादन तथा औद्योगिक आपूर्ति प्रणालीसँग गहिरो रूपमा जोडिएका थिए। फलतः भन्सार युद्धले चीनलाई मात्र होइन, अमेरिकी व्यवसाय र उपभोक्तालाई पनि लागत थप्यो।

यस अवधिमा चीनको औद्योगिक विकासको वास्तविक स्वरूप अझ स्पष्ट भयो। चीनको क्षमता सस्तो श्रम र विशाल उत्पादनमा मात्र आधारित थिएन। उसले लामो समयदेखि औद्योगिक पूर्वाधार, प्रशोधन प्रविधि, अनुसन्धान र उत्पादन सञ्जाल विस्तार गर्दै आएको थियो। कच्चा पदार्थदेखि तयार वस्तुसम्मका विभिन्न चरणलाई एउटै औद्योगिक प्रणालीमा जोड्ने क्षमता विकसित भएको थियो। यही संरचनाले चीनलाई बाह्य व्यापारिक दबाब सामना गर्न र नयाँ परिस्थितिअनुसार उत्पादन तथा बजार समायोजन गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

चीनको औद्योगिक क्षमता केवल उत्पादनको परिमाणमा आधारित छैन। प्रशोधन प्रविधि, उत्पादन लागत, दक्ष जनशक्ति र एकीकृत आपूर्ति प्रणालीले पनि उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण गरेका छन्।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। यस्ता खनिज चीनमा मात्र पाइँदैनन्। तर तिनलाई उद्योगले प्रयोग गर्न सक्ने उच्च मूल्यका सामग्रीमा रूपान्तरण गर्ने प्रशोधन संरचनामा चीनको बलियो पकड छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२४ मा चुम्बकीय दुर्लभ पृथ्वी तत्वको विश्वव्यापी उत्खननमा चीनको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत थियो। प्रशोधनमा त्यो हिस्सा ९१ प्रतिशत पुगेको थियो। सिन्टर्ड स्थायी चुम्बक उत्पादनमा चीनको हिस्सा ९४ प्रतिशत थियो। यी तथ्याङ्कले खनिजको भण्डार र औद्योगिक क्षमताबीचको अन्तर स्पष्ट पार्छन्। कच्चा पदार्थ निकाल्नु एउटा चरण हो। त्यसलाई उच्च प्रविधियुक्त उद्योगले तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने सामग्रीमा रूपान्तरण गर्नु अर्कै क्षमता हो।

चीनले यो स्थान एकै दिन हासिल गरेको होइन। प्रशोधन पूर्वाधार, औद्योगिक लगानी, प्राविधिक जनशक्ति र उत्पादनको विस्तारले उसको क्षमता निर्माण भएको हो। स्थायी चुम्बक उत्पादनमा विकसित भएको विशाल औद्योगिक आधारले कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्मको श्रृंखलालाई थप सुदृढ बनाएको छ। त्यसैले दुर्लभ पृथ्वी तत्वमा चीनको भूमिका केवल खनिज आपूर्तिकर्ताको होइन। ऊ महत्त्वपूर्ण औद्योगिक सामग्री र प्रविधियुक्त उत्पादनको प्रमुख केन्द्र पनि हो।

यी सामग्रीको प्रयोग स्मार्टफोन र विद्युतीय सवारीमा मात्र हुँदैन। रोबोटिक्स, ऊर्जा प्रणाली, अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स, उड्डयन र प्रतिरक्षा उद्योगमा पनि तिनको महत्त्व छ। सन् २०२५ मा चीनले केही दुर्लभ पृथ्वी तत्व र सम्बन्धित उत्पादनमा निर्यात नियन्त्रण लागू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा त्यसको प्रभाव देखिएको थियो। अमेरिका र अन्य औद्योगिक अर्थतन्त्रले वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला निर्माणमा जोड दिन थाले। तर नयाँ खानी सञ्चालन गर्नु र प्रशोधनदेखि चुम्बक उत्पादनसम्मको पूर्ण औद्योगिक प्रणाली तयार गर्नु एउटै कुरा होइन। त्यसका लागि समय, लगानी र प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्छ।

यसले भन्सार युद्धको एउटा महत्त्वपूर्ण सीमा उजागर गर्‍यो। ठूलो औद्योगिक अर्थतन्त्रमाथि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर उसको उत्पादन र प्रशोधन क्षमताको विकल्प तत्काल निर्माण गर्न सकिँदैन। वासिङ्टनले मित्रराष्ट्रसँग खनिज साझेदारी, घरेलु उत्पादन र प्रशोधन क्षमता विस्तारमा जोड दिनुको एउटा कारण यही हो। आर्थिक सुरक्षा अब केवल आयातमा भन्सार बढाएर व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय रहेन।

चीनको निर्यात संरचनामा आएको परिवर्तन पनि उल्लेखनीय छ। सन् २०२५ मा उसको विश्वव्यापी वस्तु व्यापार बचत करिब १.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। अमेरिकातर्फ चिनियाँ निर्यात घटे पनि अन्य बजारमा व्यापार विस्तार भयो। दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपतर्फको व्यापारले समग्र निर्यातलाई आधार दियो। यसले चीनको औद्योगिक प्रणालीको अनुकूलन क्षमता देखाउँछ। एउटा बजारमा दबाब बढ्दा उसले नयाँ बजार खोज्न सक्छ। उत्पादन र व्यापारिक मार्ग पनि परिवर्तन गर्न सक्छ।

अमेरिकी तथ्याङ्कले द्विपक्षीय व्यापारमा आएको परिवर्तन देखाउँछ। सन् २०२५ मा अमेरिकाको चीनसँग वस्तु व्यापार घाटा करिब २०२.७ अर्ब डलर थियो। सन् २०२६ को जनवरीदेखि जुलाईसम्म त्यो करिब ९१.२ अर्ब डलर थियो। यी फरक अवधिका तथ्याङ्क हुन्। त्यसैले तिनलाई सीधै तुलना गरेर वार्षिक परिवर्तनको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। द्विपक्षीय घाटाको अध्ययन गर्दा उत्पादनको स्थानान्तरण, आपूर्ति मार्गमा आएको परिवर्तन र चीनको अन्य बजारसँगको व्यापारलाई पनि हेर्नुपर्छ। अमेरिकासँगको व्यापार घाटा घट्नु मात्र चीनको समग्र औद्योगिक क्षमता कमजोर भएको प्रमाण होइन।

यही पृष्ठभूमिमा सी चिनफिङको वासिङ्टन भ्रमणलाई हेर्न आवश्यक छ। ह्वाइट हाउसले सेप्टेम्बर २४ मा राष्ट्रपति सी र प्रथम महिला फङ लियुआनको राजकीय स्वागत गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। ट्रम्पले सेप्टेम्बर २३ मा जोइन्ट बेस एन्ड्रुजमा सीलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तो उच्चस्तरीय स्वागतको कूटनीतिक महत्त्व छ। तर समारोहको भव्यताबाट मात्र दुई देशबीचका मतभेद समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। वास्तविक महत्त्व त्यसपछि हुने वार्ता र सहमतिको कार्यान्वयनमा हुनेछ।

अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। तर त्यसको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ। अबको प्रतिस्पर्धा भन्सारमा मात्र केन्द्रित छैन। कृत्रिम बौद्धिकता, अर्धचालक, उन्नत कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स र ऊर्जा प्रविधि प्रमुख क्षेत्र बनेका छन्। अमेरिकासँग अत्याधुनिक चिप डिजाइन, सफ्टवेयर, वित्तीय बजार र अनुसन्धान संरचनामा ठूलो क्षमता छ। चीनसँग विशाल उत्पादन आधार र घरेलु बजार छ। पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विस्तार र महत्त्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलामा पनि उसको बलियो उपस्थिति छ। दुवै देशका क्षमता फरक क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले एउटै सूचकका आधारमा समग्र प्रतिस्पर्धाको परिणाम निर्धारण गर्न सकिँदैन।

कृत्रिम बौद्धिकताले प्रतिस्पर्धाको नयाँ आयाम थपेको छ। यो प्रविधि उद्योग, वित्त, सञ्चार र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ। यसको विकासमा अग्रता खोज्ने प्रतिस्पर्धासँगै सम्भावित सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता पनि बढेको छ। दुई देशका अधिकारीबीच कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी गम्भीर घटनाको जानकारी आदानप्रदान गर्न सकिने सम्भावित संयन्त्रबारे चर्चा भइरहेको छ। तर प्रस्तावित संयन्त्र र कार्यान्वयनमा आइसकेको सहमतिबीच भिन्नता छ। आगामी वार्ताले यस विषयलाई कति अघि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

सीलाई दिइने राजकीय सम्मानलाई अमेरिकाको आत्मसमर्पण भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछ। यसलाई सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता मात्र ठान्नु पनि अपूर्ण हुन्छ। यसले दुई देशबीच संवादलाई महत्त्व दिइएको देखाउँछ। वासिङ्टन चीनसँग प्रतिस्पर्धा जारी राख्न चाहन्छ। बेइजिङले पनि अमेरिकी बजार, वित्त र प्रविधिको महत्त्व बुझ्छ। दुवैसँग एकअर्कालाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउने क्षमता छ। तर त्यस्तो कदमको मूल्य आफैँले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यस सम्बन्धको अर्को पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनामा आएको परिवर्तन हो। चीन अब सस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित छैन। दुर्लभ खनिज प्रशोधन, विद्युतीय सवारी, ब्याट्री, स्वच्छ ऊर्जा र दूरसञ्चारमा उसको औद्योगिक क्षमता विस्तार भएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता र उन्नत उत्पादनमा पनि चिनियाँ कम्पनी तथा अनुसन्धान संस्थाको सक्रियता बढेको छ। अमेरिका विश्वको प्रमुख वित्तीय, प्राविधिक र सैन्य शक्तिमध्ये एक हो। यी दुई अर्थतन्त्रबीचको गहिरो टकरावको असर विश्वभर पर्न सक्छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धासँगै जोखिम व्यवस्थापनको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

यस परिस्थितिले नेपालजस्ता देशका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। चीन नेपालको छिमेकी र महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हो। अमेरिकासँग पनि नेपालको लामो कूटनीतिक तथा विकास सम्बन्ध छ। दुवै देशबीचको प्रतिस्पर्धाले व्यापार, प्रविधि, वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत नेपाललाई असर गर्न सक्छ। त्यसैले नेपालले बदलिँदो शक्ति संरचनालाई गहिरिएर बुझ्न आवश्यक छ। कुनै एउटा शक्तिको रणनीतिक आख्यानलाई आफ्नो निष्कर्ष बनाउनुको सट्टा आफ्ना आर्थिक आवश्यकता, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ।

चीनको औद्योगिक विकासबाट नेपालले सिक्न सक्ने विषय पनि छन्। पूर्वाधार निर्माणलाई उत्पादनसँग जोड्ने, प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्ने र कच्चा पदार्थभन्दा उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड दिने अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। तर अर्को देशको विकास मोडेललाई यथावत् अपनाउनु समाधान होइन। नेपालको भौगोलिक अवस्था, बजारको आकार, उपलब्ध स्रोत र संस्थागत क्षमताअनुसार आफ्नै विकास रणनीति आवश्यक छ। मित्रवत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यावहारिक मूल्य पनि राष्ट्रिय विकासमा त्यसले पुर्‍याउने योगदानबाट देखिनुपर्छ।

सी चिनफिङका लागि बिछ्याइने रातो कार्पेटले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। एक दशकको व्यापारिक तनावपछि अमेरिका र चीनले प्रतिस्पर्धालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेछन्? महाशक्तिहरू एकअर्कामाथि दबाब दिन सक्छन्। प्रविधि र बजारमा अग्रता खोज्न सक्छन्। तर गहिरो आर्थिक अन्तरनिर्भरता भएको विश्वमा संवादको आवश्यकता समाप्त हुँदैन।

आगामी वासिङ्टन वार्ताको महत्त्व समारोहको भव्यताले निर्धारण गर्नेछैन। व्यापार, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बौद्धिकता र रणनीतिक स्थिरतामा कस्ता ठोस सहमति हुन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ती सहमति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कति विश्वसनीय हुन्छन् भन्ने प्रश्न अझ निर्णायक छ। राजकीय स्वागतले संवादको अवसर प्रदान गर्छ। त्यस अवसरलाई दीर्घकालीन स्थिरतामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भने दुवै देशको नेतृत्वमा रहनेछ।