रुसी संसद अध्यक्ष भोलोदिनद्वारा जर्मन नेतृत्वको आलोचना, रुससँगको आर्थिक सहकार्य र युक्रेन नीतिमाथि प्रश्न
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसको संघीय संसदको तल्लो सदन स्टेट डुमाका अध्यक्ष व्याचेस्लाभ भोलोदिनले जर्मनीको वर्तमान नेतृत्वको आर्थिक तथा विदेश नीतिको आलोचना गरेका छन्। जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा उनले रुससँगको ऊर्जा तथा व्यापारिक सहकार्य कमजोर पार्नु जर्मनीका लागि रणनीतिक गल्ती भएको दाबी गरेका छन्।
भोलोदिनले एक दशकअघिसम्म जर्मनी युरोपमा रुसको प्रमुख आर्थिक साझेदारमध्ये एक रहेको स्मरण गरेका छन्। उनका अनुसार रुसबाट उपलब्ध हुने तुलनात्मक रूपमा सस्तो ऊर्जाले जर्मन उद्योगलाई सहयोग पुर्याएको थियो भने द्विपक्षीय व्यापारबाट रुसले पनि राजस्व र औद्योगिक विकासका अवसर प्राप्त गरेको थियो। उनले त्यस समयको सम्बन्धलाई पारस्परिक हितमा आधारित सहकार्यका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
जर्मनीको वर्तमान नेतृत्वले आफ्ना नागरिकका आर्थिक समस्यालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भोलोदिनको आरोप छ। उनले युक्रेनलाई जर्मनीले उपलब्ध गराउँदै आएको वित्तीय तथा सैनिक सहयोगप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको लागत जर्मन नागरिकले बेहोर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। युक्रेनसम्बन्धी जर्मन नीति र रुससँगको आर्थिक सम्बन्धबारे भोलोदिनले प्रस्तुत गरेका निष्कर्ष उनको राजनीतिक दृष्टिकोण हुन्।
भोलोदिनले रुसको स्टेट डुमा निर्वाचन अभियानका क्रममा जर्मन सरकारी संस्थाहरूले हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनका अनुसार मतदान सम्पन्न हुनुअघि नै निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने र परिणामलाई मान्यता नदिने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका थिए। उनले निर्वाचनलाई सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक विषय बताउँदै प्रत्येक देशका नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
जर्मनीका प्रादेशिक निर्वाचन परिणामलाई उल्लेख गर्दै भोलोदिनले चान्सलर मर्जको राजनीतिक नेतृत्वमाथि थप टिप्पणी गरेका छन्। उनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँलाई समेत आलोचनाको विषय बनाएका छन्। यद्यपि, निर्वाचन परिणाम, राजनीतिक वैधता र कुनै नेताको भविष्यबारे उनका टिप्पणीलाई सम्बन्धित देशका संवैधानिक तथा निर्वाचन प्रक्रियाबाट पृथक राखेर बुझ्न आवश्यक छ।
भोलोदिनको वक्तव्यले रुस र जर्मनीबीच ऊर्जा, व्यापार, युक्रेन युद्ध तथा निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा कायम गहिरो मतभेदलाई पुनः उजागर गरेको छ। रुससँगको आर्थिक सहकार्यबाट जर्मनीले विगतमा प्राप्त गरेका लाभ र युक्रेन युद्धपछि अपनाइएका नीतिहरूको आर्थिक तथा सुरक्षा प्रभाव दुवै देशको सम्बन्धमा विवादका प्रमुख विषय बनेका छन्।
