छ महिनाको सरकार : शक्तिको प्रदर्शनले शासनको कमजोरी छोपिँदैन

मुना चन्द

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ महिना पुगेको छ। यो अवधि सबै दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको परिणाम माग्न पर्याप्त नहुन सक्छ, तर सरकारले शक्ति कसरी प्रयोग गर्छ, आलोचना कसरी सुन्छ र नागरिकले कार्यालयमा कस्तो व्यवहार पाउँछन् भन्ने बुझ्न पर्याप्त छ। परिवर्तनको ठूलो जनअपेक्षासहित आएको सरकारका लागि अहिलेको मूल प्रश्न यही हो : राज्यको व्यवहार फेरिएको छ कि केवल त्यसको भाषा?

सरकारले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसलाई निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको संरक्षण र सक्षम अभियोजनमार्फत पूरा गर्नुपर्थ्यो। तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित विभिन्न व्यक्तिको पक्राउ र त्यसपछिका अदालती आदेशले सरकारी तयारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अदालतबाट रिहा हुनु कसैको निर्दोषिता प्रमाणित हुनु होइन; त्यसैगरी पक्राउ पर्नु दोष प्रमाणित हुनु पनि होइन। अनुसन्धानको चरणमै राजनीतिक विजय घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले दुवै सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएपछि ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्दै सार्वजनिक सन्देश दिएका थिए। सिद्धान्त सही हो, तर त्यसको पहिलो पालना स्वयं सरकारले गर्नुपर्छ। आयोगको प्रतिवेदन वा सार्वजनिक आक्रोश अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छन्; तिनले पक्राउको कानुनी औचित्य, पर्याप्त प्रमाण र अभियोजनको तयारीको स्थान लिन सक्दैनन्। पछि पक्राउअघि थप तयारी आवश्यक रहेको गृहमन्त्रीकै स्वीकारोक्तिले सरकारको घोषणा र संस्थागत क्षमताबीचको दूरी देखायो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाले त्यो दूरी अझ स्पष्ट पारेको छ। प्रहरीले उनलाई पक्राउ नगरी सुरक्षाका लागि ल्याइएको बताएको छ भने घटनाको प्रकृति र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेका छन्। कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा जोखिम भए राज्यको कर्तव्य सुरक्षा दिनु हो। उनलाई आफ्नो इच्छाविपरीत नियन्त्रणमा राखिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारले घटनाको लिखित विवरण सार्वजनिक गरी उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक छ। संवैधानिक संस्थाका पूर्वपदाधिकारीसँग सम्बन्धित यस्ता विषयमा अस्पष्टता स्वयं संस्थागत विश्वासका लागि हानिकारक हुन्छ।

यस्ता घटनालाई पुराना पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा सीमित गर्नु गल्ती हुनेछ। विधिको शासनको परीक्षा आलोचक, प्रतिद्वन्द्वी र अलोकप्रिय व्यक्तिको अधिकार जोगाउनुपर्ने बेला हुन्छ। आज विपक्षीमाथि सजिलै प्रयोग गरिएको अस्पष्ट शक्ति भोलि सर्वसाधारणमाथि पनि प्रयोग हुन सक्छ। सरकारको नियत राम्रो भएको दाबीले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको प्रमाण दिँदैन। शक्तिशाली व्यक्तिमाथि छानबिन हुनुपर्छ, तर त्यसको सफलता पक्राउको दृश्यले होइन, अदालतमा टिक्ने अनुसन्धानले मापन गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्धमा पनि यही समस्या देखिन्छ। कर छली, वित्तीय अनियमितता वा अन्य आर्थिक कसुरको सूचना आए अनुसन्धान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर घर र कार्यालयमा छापा, व्यवसायीको पक्राउ तथा पछि रिहाइका घटनाले अनुसन्धानको मापदण्ड र सञ्चारबारे प्रश्न जन्माएका छन्। प्रत्येक कारवाहीलाई पूर्वाग्रह भन्न मिल्दैन; सरकारले पनि प्रत्येक आशङ्कालाई सार्वजनिक अपराधको निष्कर्षझैँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। लगानीका लागि अपराधमा छुट होइन, नियम स्पष्ट र समान रूपमा लागू हुने विश्वास चाहिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग संवाद गर्नु सकारात्मक कदम हो, तर बैठकले मात्र विश्वास फर्काउँदैन। कर र नियामक निकायको नियमित काममा राजनीतिक प्रदर्शनको ठाउँ कम हुनुपर्छ। छानबिनका आधार, सम्बन्धित निकायको अधिकार र कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्टता भए इमानदार व्यवसायीले आफ्नो काम गर्न सक्छन् र कसुर गर्नेले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन्। सरकार आफैँले सिर्जना गरेको अनिश्चितता हटाउन पटकपटक आश्वासन दिनुपर्ने अवस्था आउनु नीतिगत कमजोरीको सङ्केत हो।

नागरिकको अनुभव झन प्रत्यक्ष छ। कार्यालयको फोन नउठ्नु, विद्युतीय उजुरी दर्ताको घोषणा व्यवहारमा प्रभावकारी नहुनु र विपदपछि सेवा तथा पुनर्स्थापनामा ढिलाइ हुनु सुशासनका सामान्य तर निर्णायक परीक्षा हुन्। यिनलाई साना प्रशासनिक त्रुटि भनेर पन्छाउन सकिँदैन। सेवाग्राहीलाई उत्तर दिने समय, उजुरीको अवस्था हेर्ने व्यवस्था र जिम्मेवार कर्मचारी पहिचान गर्ने प्रणाली नबनाई डिजिटल सेवाको घोषणा मात्रैले शासन सुधारिँदैन।

यस छ महिनामा सरकारको सबै काम असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। विपक्षका आलोचना पनि प्रमाणकै आधारमा जाँचिनुपर्छ। तर सरकारसँग प्रश्न सोध्न विपक्षको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन। ठूलो जनादेशले सरकारलाई सुधार अघि बढाउने अवसर दिएको छ; प्रक्रियामाथि उभिने विशेषाधिकार दिएको छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका आत्मविश्वासी अभिव्यक्तिले परिणाम आउनुअघि केही समय आशा जगाउन सक्छन्। त्यसपछि नागरिकले देख्ने कुरा अनुसन्धानको गुणस्तर, सेवाको पहुँच र निर्णयको जवाफदेहिता हो।

अब सरकारले विवादित नियन्त्रण र पक्राउका घटनाको कानुनी तथा प्रशासनिक समीक्षा गर्नुपर्छ। आवश्यक परे त्रुटि स्वीकारेर कार्यविधि सच्याउनुपर्छ। आर्थिक अनुसन्धानलाई पूर्वानुमेय बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक सेवाका घोषणा मापनयोग्य परिणामसँग जोड्नुपर्छ। सरकारको गति छिटो देखिन सक्छ, तर दिशाको प्रमाण उसका भाषणमा हुँदैन। नागरिकको अधिकार सुरक्षित राख्दै काम पूरा गर्ने क्षमतामै त्यसको वास्तविक परीक्षा हुन्छ।